कैलालीको चुरेका महिला महिनावारी हुँदा फलफूलको बोटसमेत छुन पाउदैनन्

यमुना साउँद, धनगढीः कैलालीको चुरेमा परम्परागत सोचमा परिवर्तन आउन नसक्दा अझै छाउपडी प्रथाले प्रश्रय पाउँदै आएको छ। महिनावारी भएका महिलालाई अलग्गै छाउगोठमा राख्ने चलनले ननिरन्तरता पाउँदै आएको छ। समाजमा महिलालाई हेर्ने सकारात्मक सोचको विकास नहुनु नै परम्परादेखि चल्दै आएको ‘कु’ प्रथालाई महिलाले नै छाड्न सकेका छैनन्। उसो त महिलाकै कारण महिलाले नै यो समस्या भोग्नु परि रहेको छ ।

महिनावारी भएको समयमा घर परिवारमा छोइहालेमा घरमा अनिष्ट हुने, महिनावारी भएको चार दिन सम्ममा यात्रा गर्नु हुदैन्, गाडी छुनु हुदैन, फलफूलका बोट बिरुवा छुनु हुदैन्, पानीको मुहान छुनु हुदैन्, देवीदेवता रिसाउँछन्, पाप लाग्छ, नराम्रो हुन्छ भन्ने जस्ता रुढीबादी र अन्धविश्वासबाट महिला अन्यायमा पर्ने गरेका छन्। महिनावारी भएको समयमा घरमा प्रवेश गर्न नहुने अन्धविश्वासका कारण घरभन्दा टाढा रहेको छाउगोठमा बस्ने गर्दछन्।

छाउपडी प्रथा व्यापक भएको चुरे गाउँपालिका महिला तथा बालबालिका विषयगत शाखाका प्रमुख लक्ष्मी पन्तले बताए। महिलाहरू महिनावारी हुन्छन् भनेर पालिका नजिक पनि महिलाहरूलाई कोठा भाडा नदिने, दिई हाले पनि छाउपडी धेरै मान्ने गरेको उनले बताइन्। उनले भनिन् ‘छाउपडी प्रथा अन्त्यको लागि जनचेतना मूलक कार्यक्रम गरि रहेका छौ, मान्छेले तुरुन्तै लागु गर्दैन्, घरमा बसेका आमा बुवा हजुर–बुवा, हजुर आमालाई जति भने पनि परिवर्तन हुन मान्दैन, बिस्तारै बुज्दै गए पछि परिवर्तन हुँदै जाने कुरा हो।’

छाउपडी प्रथा महिलाको प्रगति र विकासको बाधक भएको उनले बताईन्। ‘छाउपडी भएका बेला घरभित्र नपस्न नदिने, घरभित्रको काम गर्न नदिने, दूध दहीजस्ता पोषणयुक्त खानेकुरो खान नदिने जस्ता अमानवीय व्यवहार गर्ने गरिन्छ,’ उनले भनिन् ‘आराम गर्नुपर्ने बेला गह्रुँगो भारी बोक्न लगाउने तथा पोषणयुक्त खानेकुराबाट वञ्चित गरिन्छ।’ यहाँको समाजमा छाउपडी प्रथा ठूलो समस्याका रूपमा रहेकाले यसलाई जरैदेखि उन्मूलन गर्नका लागि पुरानो पुस्तालाई परिवर्तन गर्न आवश्यकता रहेको उनले बताए।

युवतीहरू एक निश्चित उमेर पुगिसकेपछि महिनावारी हुनु भनेको प्राकृतिक प्रक्रियाको स्वाभाविक नियम भएपनि महिनावारी हुनुलाई धर्म र धार्मिक ग्रन्थसँग जोडी पाप तथा विनाशका रूपमा परिभाषित गर्दा यसले समाजमा प्रश्रय पाउँदै आएको छ। महिलालाई धार्मिक स्थलमा जान र पूजापाठ गर्नबाट समेत यसबेला वञ्चित गरिँदै आएको छ।

परम्परागत सामाजिक मूल्य र मान्यता, रुढीबादी सोच, धार्मिक अन्धविश्वास, जनचेतनाको कमी, लैङ्गिक विभेद, अशिक्षा, बाल विवाह, उपयुक्त नीति नियमको अभावका कारण छाउपडी प्रथाले निरन्तरता पाउँदै आएको चुरे गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष धना देवी थापाले बताए। छाउपडी प्रथा हाम्रै घरबाट सुरु भएको छ, उनले भने, ‘पहिले आफैँबाट यसलाई हटाऔं।’

‘पहिला घरका बुढापाकाले घर नजिकै आउँदा नाइँनास्ति गर्थे, चार दिनसम्म त घरको दैलोमै छिर्न पाइँदैनथ्यो,’ उनले भने, ‘हाल घरको कोठामा बस्दै आएका छौँ, बेडमा सुत्छौँ, घरमा सम्झाउँदा बुझाउँदा बुढापाकाले मानेका छन्। तर कतै कतै अझै पनि छाउगोठ छन्।’

महिनावारी भएका महिलाले अरू कुनै महिलालाई छुँदासमेत छोइछिटो हाल्नुपर्ने र आगनमा हिँड्नका लागिसमेत सिमाना निर्धारण गरिने अवस्था रहेको स्थानीयवासी (नाम परिवर्तन) भावना साउँदले बताइन। ‘सीमानाभन्दा पर आँगनमै भुलेर गइहाले अनेकन प्रकारका गाली सुन्नुपर्ने हुन्छ, पानी धारा छुन नपाइने भएकाले कठ्याङ्ग्रिदो जाडोमा खोलामा नुहाउनुपर्ने त बाध्यता नै हो’ उनले भनिन्।

छाउगोठमा सुत्नुपर्ने हुँदा जनावर, सर्प र मानिसको समेत डर त हुन्छ नै, पर्याप्त ओछ्याउने बिछ्याउने कपडाको अभावमा समेत जाग्राम बसेर रात काट्नुपर्ने अर्को बाध्यता र बच्चासगै छाउगोठमा बस्न समस्या भएकोको (नाम परिवर्तन) कल्पना बोहराले बताइन। उनले भनिन् ‘घरमा जति भने पनि मान्दैन्, हुन त घर नजिकै विद्यालय छ, तर पनि केही परिवर्तन भएको छैन्,। ’

चुरे १ मा विद्यालय नजिकै छाउगोठ रहेका छन्। शिक्षा क्षेत्रले पनि छाउपडी नियन्त्रणमा कुनै प्रभाव पार्न सकेको छैन। ससुरा, श्रीमान, जेठाजुभन्दा घरका सासु, जेठानीलगायतबाट बुहारीले छाउपडीको पीडा खेप्नुपरेको छ। अछाम, बझाङ, दार्चुलाबाट बसाई सराई भएर आएको समुदायमा छाउपडी प्रथा कायम रहेको चुरे १ का वडा अध्यक्ष डम्मर सिहले बताए। उनले भने ‘महिनावारी प्राकृतिक प्रकिया हो, मेरो घरमा त्यस्तो छैन। खाना पकाउछन्, पूजा आजा गर्दैन्।’

बालिकाहरू स्कुल जानबाट वञ्चित हुन्छन। पुरानो मान्यताअनुसार चार दिनसम्म कपाल कोर्न र सिन्दूर टीकासमेत लगाउन नहुने धार्मिक कार्य, सामाजिक कार्य गर्न जान नहुने, मन्दिर र सो वरपरको बाटोसमेत जान नहुने मान्यता छ। महिनावारी भएका महिला वा बालबालिकालाई जस्तोसुकै बिरामी वा चिसो भएपनि बिहान शुद्ध पार्ने नाममा नुहाउनुपर्ने र गहुँत तथा सुनपानी छर्नुपर्ने लगायतका कुरीति छाउपडीका नाममा चल्दै आएको चुरे १ कि लीला साउँदले बताईन्।

छाउपडी प्रथा विस्तारै सहरी क्षेत्रमा कम हुँदै गए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा यसले अझै जरा गाडेको अवस्था रहेको चुरे १ कि वडा सदस्य गीता सिमसेलिले बताईन्। समाजको अगाडि छाउपडी नमाने जस्तो गर्ने र घरमा गएर फेरि त्यही प्रथा मान्ने गरेको उनले बताईन्। उनी भन्छिन ‘समाजमा छाउपडी नमाने देउ देवता कमाउने, नचाउने, जस्ता अन्धविश्वास रहिआएको छ। समाजमा सकारात्मक सोचको विकास गर्न सके यस प्रथालाई हटाउन बल पुग्नेछ।’

छाउपडी प्रथा हटाउनका लागि शिक्षा र स्वास्थ्यका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आवश्यक भएको उनले बताईन्। समाजमा अझै पनि ५÷६ परिवार मिलेर छाउगोठ निर्माण गर्ने गरेका छन्। उनीहरूको मान्यता अहिले पनि घर छुनु हुदैन भन्ने छ। छाउपडीका कारण दोस्रो दर्जाका रूपमा बाच्न विवश महिलालाई न्याय दिनका लागि दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनले बताए। छाउपडी, मासिक श्राव र सुत्केरीका समयमा गरिने विभेदजन्य व्यवहारलाई छाउपडी प्रथा कानुनीरूपमा अपराधका रूपमा परिभाषित गरी कैद र जरिबाना हुने व्यवस्था गरिएको छ।

छाउपडी कुप्रथाको दुई कारण

सिङ्गो सुदूरपश्चिममा छाउपडी प्रथा छ र यसको कारण चेतना÷शिक्षाको कमी र गरिवी भन्ने कुरा मात्र सत्य होइन। यस कुप्रथाका पछाडी प्रमुख दुई कारण रहेका छन– पहिलो धार्मिक र दोस्रो जातीय। धार्मिक आधारमा मुलत परम्परागत रूपमा हिन्दु धर्ममा आस्थावान् परिवारका महिलाहरू यस कुप्रथाबाट प्रभावित छन्।

‘विश्वास’को रूपमा रहेको ‘अन्धविश्वास’ तोड्न नसक्नु यसको मुल कारण हो। यो प्रथा नमाने कुलदेवता रिसाउनेदेखि घरमा अनिष्ट हुने लगायतका डर देखाइ समाजका बाहुन र धामी–झाँक्रिहरूले यसका पक्षमा गर्ने वकालत यसको निरन्तरताको एउटा कारण हो। यसर्थ, धार्मिक रूपमा महिनावारीलाई अशुद्धतासँग जोड्नु गलत छ।

जातीय आधारमा खस आर्य समुदायका महिलाहरू यो कुप्रथाबाट प्रभावित रहदै आएका छन्। त्यही समुदायमा वस्ने जनजाति समुदायमा यो कुप्रथा कम पाइएको छ। यसैले यो शिक्षा र आर्थिक हैसियतसँग भन्दा पनि जातीय समुदायमा आधारित कुसंस्कार भन्दा उपयुक्त हुन्छ।

छाउपडी सम्बन्धी कानुनी प्रावधान

नेपालको संविधान २०७२ को धारा (१६–१) मा मानिसले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको सुनिश्चित गरेको छ। त्यसैगरी धारा (२४) मा छुवाछुत तथा भेदभाव गर्न नहुने व्यवस्था गर्दै, यसैको उपधारा (५) ले ‘सबै प्रकारका छुवाछुत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर र सामाजिक अपराधका रूपमा कानुुन बमोजिम दण्डनीय हुने र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिले कानुन बमोजिम क्षतीपुर्ती पाउने व्यवस्था गरेको छ।

संविधानको धारा ३८ को उपधारा (३) मा महिला विरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिएमा त्यस्तो कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुने र पीडितलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने कुरा उल्लेख छ।

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन (२०७४) को दफा (१६८) को उपदफा (१) मा कसैले कसैलाई अपमानजनक वा अमानवीय व्यवहार गर्न हुदैन भनेर उल्लेख गर्दै उपदफा (१–ग) मा सामाजिक बहिस्कार गर्ने वा (१–घ) मा अन्य जुनसुकै क्रूर र अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गर्ने कार्य गर्न हुदैन भनि उल्लेख गरिएको छ । यही दफाको उपदफा (२) मा त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ।

दफा (१६८) कै उपदफा (३) मा महिलाको रजस्वला र सुत्केरीको अवस्थामा छाउपडीमा राख्न वा त्यस्तै अन्य कुनै किसिमका भेदभाव, छुवाछुत वा अमानवीय व्यवहार गर्नु वा गराउनु हुदैन भन्ने व्यवस्था गर्दै उपदफा (४) मा यदि कसैले महिलालाई छाउपडीमा राख्ने कसुर गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई ३ महिनासम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म सजाय हुने व्यवस्था गरेकोछ।

घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन २०६६ ले समेत शारीरिक तथा मानसिक यातनालाई घरेलु हिंसाका रूपमा परिभाषित गर्दै दफा (१३) को उपदफा (१) अनुसार मानसिक र शारीरिक यातना दिने व्यक्तिलाई ३ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ। सोही ऐनको उपदफा २ मा उपदफा (१) बमोजिम कसुर गर्ने व्यक्तिलाई ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ।