धनगढी–दीपायल फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा सडक डिभिजन कञ्चनपुरलाई
संघीय सरकारले योजना खोसेको तीन महिना पछि धनगढी–दीपायल फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मेवारी सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरलाई दिएको छ। लामो समय सम्म स्वामित्व विवादका कारण अल्झिएको द्रुत मार्ग निर्माणका लागि महेन्द्रनगर डिभिजनले अतिरित्त जिम्मेवारी पाएको सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरका प्रमुख अर्जुन कुमार बलमे बताए। सडक निर्माणको जिम्मेवारी डिभिजन सडक कार्यालय महेन्द्रनगरले पाएपनि सडक निर्माणका लागि मुख्य वनको विवाद भने किनारा लाग्न नसकेको उनले बताए। द्रुत मार्गमा वातावरणीय प्रभाव मुल्याङकन र कटानी आदेश विना नै रुख काटिएको फेला परेपछि वनले १० लाख २ हजार ३ सय बराबरको क्षतीपुर्ती माग गरेको छ। डिभिजन वन कार्यालय कैलालबाट भर्खरै सरुवा भएका तत्कालिन प्रमुख अमर बुलनले अहिले सम्म क्षतीपुर्ती दिने वा नदिने विषयमा टुङगो नलागेको बताए।
यता धनगढी–दीपायल फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मेवारी पाएपछि सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरले निर्माणको काम अगाडी बढाउने तयारी भने गरिरहेको छ। त्यस्का लागि वनको विवाद समाधान गर्न आवश्यकता भएकाले यो साता भित्रै वनलाई क्षतीपुर्ती दिने वा मिनाहा गर्ने विषयमा टुङगो लाग्ने विश्वास लिईएको छ।
द्रुत मार्ग निर्माणका लागि विपिनगरमा खोलिएको योजना कार्यालय भने अलपत्र परेको छ। योजनाका लागि आवश्यक १३ जना कर्मचारी व्यवस्थापन पनि चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। दरबन्दी श्रृजना गर्न र पुर्ती गर्नका लागि सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरले सडक विभागलाई माग भने गरिसकेको जनाएको छ।
वनको विवाद र कर्मचारी अभावले धनगढी–दीपायल फास्ट ट्रयाक संघीय सरकारले खोसेको तीन महिना सम्म पनि निर्माणका लागि अन्यलोता हट्न नसकेको हो।
प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सहित संघीय सासंदहरुले पनि पटक–पटक धनगढी दिपायल द्रुत मार्गमा यहि बर्षको जेठमा गाडी गुडाउने दावी गरेका थिए। तर उनले उक्त भाषण गर्न थालेदेखि बन्द भएको निर्माण अहिले सम्म सुचारु भएको छैन्। १ सय ५ किलोमिटर लम्वाईको द्रुतमार्ग अन्तर्गत झण्डै १८ किलोमिटर ट्याक खोल्न बाँकी छ भने ट्याक खोलिएको स्थानमा पनि ठाउँ–ठाउँमा पहिरो जाँदा दोव्वर बढि लगानी लाग्ने देखिएको छ।
नवराज पनेरु दिनेश एफएमका सम्पादक हुन्। उनले कला साहित्य, खेलकुद, विकास निर्माण र समसामयिक विषयमा कलम चलाउछन्।