सुदूर नेपाललाई विश्वसँग जोड्दै

सुदूरपश्चिममा ४२७ जना विरुद्ध वन मुद्दा, वन्यजन्तु अपराध कैलालीमा धेरै

२०८० पुष १७, १०:१६ नारायण अवस्थी

धनगढीः सुदूरपश्चिममा पाँच वर्षमा चार सय २७ जना विरुद्ध वन मुद्‍दा दर्ता गरिएको छ। प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतका डिभिजन तथा सव–डिभिजन वन कार्यालयहरूले पाँच वर्षमा चार सय २७ जना विरुद्ध वन मुद्‍दा दर्ता गरेका हुन्।

कैलालीमा वन तथा वन्यजन्तु अपराधका सबैभन्दा धेरै मुद्दा दर्ता भएका छन्। कैलालीमा डिभिजन वन कार्यालय धनगढी र डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुर रहेका छन्। दुईवटा डिभिजन अन्तर्गत सबैभन्दा बढी मुद्‍दा दर्ता भएको पाइएको छ। सुदूरपश्चिम वन मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार पाँच वर्षमा कैलालीमा दुई सय ४२ मुद्‍दा दर्ता भएका छन्। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि गत आर्थिक वर्षसम्म कैलालीमा उक्त सङ्ख्यामा मुद्‍दा दर्ता भएका छन्। कैलालीमा २०७५/७६ मा ४७, २०७६/७७ मा ५४, २०७७/७८ मा ७३, २०७८/७९ मा ४१ र गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २७ मुद्‍दा दर्ता भएका छन्। पाँच आर्थिक वर्षमा कैलालीमा सबैभन्दा बढी मुद्‍दा दर्ता भएको तथ्याङ्क प्रदेशको वन मन्त्रालयसँग भए पनि चालु आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क भने छैन।

उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार कञ्चनपुरमा पाँच आर्थिक वर्षमा ८० मुद्‍दा दर्ता भएका छन्। कञ्चनपुर डिभिजन वन कार्यालयले २०५७/७६ मा एक मुद्दा पनि दर्ता गरेन। २०७६/७७ मा पाँच, २०७७/७८ मा ३४, २०७८/७९ मा ८ र गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३३ मुद्दा दर्ता भएको तथ्यांकले देखाएको छ।

डडेल्धुरामा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा तीन र २०७७/७८ मा ३४ मुद्दा दर्ता भएका छन्। डोटीमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०७७/७८ सम्म २/२ वन तथा वन्यजन्तु अपराध सम्बिन्धका मुद्दा दर्ता भएका छन्। जिल्लामा २०७८/७९ र गत आर्थिक वर्षमा मुद्दा दर्ता भएका छैनन्।

बैतडीमा २०७५ देखि २०७७/७८ सम्म एक मुद्दा पनि दर्ता भएका छैनन। २०७८/७९ मा जिल्लामा तीन मुद्दा दर्ता भएका छन्। गत आर्थिक वर्षमासमेत दुईवटा मुद्दा दर्ता भएको देखिएको छ।  अछाममा पाँच आर्थिक वर्षमा १५ मुद्दा दर्ता भएको देखिएको छ।

बझाङमा २१, बाजुरामा ८ र दार्चुलामा ११ मुद्दा दर्ता भएका छन्। सुदूरपश्चिमका नौवटै जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ५८, २०७६/७७ मा ७१, २०७७/७८ मा एक सय ३४, २०७८/७९ मा ६२ र गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा एक सय २ मुद्दा दर्ता भएका छन्।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को हालसम्मको तथ्याङ्क भने वन निर्देशनालय र वन मन्त्रालयसँग छैन।

नारायण अवस्थी दिनेश खबरका संवाददाता हुन्। उनले समसामयिक विषयमा कलम चलाउछन्।

कमेन्ट लोड गर्नुस