सुदूर नेपाललाई विश्वसँग जोड्दै

आएकै बजेट खर्च नहुँदा समृद्ध सुदूरपश्चिमको सपनामा धक्का

२०७६ वैशाख २४, ०१:२५ नवराज पनेरु

आज भन्दा २ बर्ष अगाडी सम्म पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशको लडाई बजेटकै लागि हुने गरेको थियो। एकात्मक राज्य सक्तामा सुदूरपश्चिम जहिले पनि बजेट विनियोजन गर्दा ठगिएको थियो। यति सम्मकी पुर्वका कुनै एक जिल्ल्लाको बजेट नै सुदूरपश्चिमका ९ जिल्लाको भन्दा बढि हुने गरेको थियो। तर अहिले संघीय संरचनामा देश गएसंगै अवस्था फेरिएको छ र सुदूरपश्चिम प्रदेशले पनि अन्य प्रदेशकै तुलनामा विकास बजेट पाएको छ। तर पाएको बजेट खर्च गर्ने संयन्त्र भने प्रदेशसंग छैन्। जस्ले गर्दा आर्थिक बर्षको अन्तिम दुई महिना मात्रै बाँकी रहेका बेला पनि बजेट खर्चको अवस्था निराशाजनक छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराका अनुसार अहिले सम्म प्रदेशको विकास बजेट १५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। 

अर्र्वाैको विकास बजेट पाएका ८८ वटा स्थानीय तहको अवस्था प्रदेश सरकारको भन्दा केहि राम्रो छ। समग्रमा सुदूरपश्चिमका ८८ वटा स्थानीय तहले अहिले सम्म ३५ प्रतिशत विकास बजेट खर्च गरेका छन्। अवको २ महिनामा विकास बजेट सक्ने हतारो सबै विकासे अड्डाहरुलाई हुने छ तर हतारमा गरिएको विकासले परिणाम भने राम्रो दिनेमा धेरैले आशंका व्यक्त गरेका छन्। कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय कैलालीका प्रमुख लक्ष्मीराज जोशीले अहिले पनि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले बजेट खर्च नहुनुको कारण कर्मचारीको अभावलाई देखाईरहेका छन्। तर विकास बजेट खर्च गर्न सक्ने संयन्त्र विकासे अड्डाहरुले तयार पार्न नसक्दा समस्या बढेको उनको तर्क छ। 

स्थानीय तहहरुले कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसक्दा विकास खर्च नहुने समस्या बढेको बताउँदै आएका छन्। झन्डै २० वर्षपछि भएको निर्वाचन लगत्तै जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच समन्वय हुन नसक्दा पनि सुदूरपश्चिमका स्थानीय तह सञ्चालनमा समस्या भएको कतिपयको बुझाइ छ। प्रदेश सरकारले भने विकास बजेट खर्च गर्ने अहिले सम्म मेसो नै पाएको छैन्। विकास बजेट खर्च भएपनि आफ्ना र निकट्का योजनामा मात्रै भईरहेको आरोप समेत लगाउँदै आएको छ। विकास बजेट खर्चको अवस्था सुधार गर्नकै लागि संघीय सरकारले आर्थिक बर्ष सुरु हुनु भन्दा डेढ महिना अगाडी नै बजेट ल्याउने गरेको छ। तर अहिले सम्म विकास बजेट खर्चको अवस्थामा भने सुधार आएको छैन्। विकासे अड्डामा कार्यरत कर्मचारीको नियत पनि सुधार हुन नसक्दा बजेट खर्च नै ठुलो समस्या बनेको कतिपयको धारणा छ। तर ५ बर्षका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारले आएकाले आफ्नो कार्यकालमा समृद्धिको सपना पुरा हुने दावी जनप्रतिनिधिहरुको छ। 
 

 नवराज पनेरु दिनेश एफएमका सम्पादक हुन्। उनले कला साहित्य, खेलकुद, विकास निर्माण र समसामयिक विषयमा कलम चलाउछन्।

कमेन्ट लोड गर्नुस