धनगढीमा जग्गा कारोबारीलाई पोस्न प्लटिङ कार्यविधिको बिरोध

धनगढीः गत वर्ष धनगढी उपमहानगरपालिकाले कैलाली पुल क्याम्पस रोडसम्मको मुख्य सडक चौडा गर्न सडक क्षेत्राधिकार खाली गर्ने सूचना सार्वजनिक गर्दा धनगढीको पुरानो बजारलाइ यथावत राखेर नयाँ धनगढी निर्माण गर्न नगरप्रमुखले काम गर्नुपर्ने आवाज उठेको थियो। धनगढी मुख्य सडकमा परेका घरहरू भत्काउँदा आर्थिक क्षति हुने भन्दै नगरप्रमुखले नयाँ र व्यवस्थित सहर बसाल्न योजना ल्याउनुपर्ने तर्क गरिएको थियो।

उनीहरूले धनगढीको पुरानो सडकलाई साइकल स्ट्रीट बनाउन सुझाव दिएका थिए। त्यहीँ सुझाव दिनेहरू अहिले ‘धनगढी उपमहानगरपालिकाको जग्गा प्लटिङ सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ को बिरोधमा उत्रिएका छन्। इन्डियाले नयाँ दिल्ली निर्माण गरे झै धनगढीले नयाँ धनगढी निर्माण गर्नुपर्ने मत राख्नेहरूले वडा अध्यक्षहरूलाई अगाडि सारेर जग्गा प्लटिङ सम्बन्धी कार्यविधिको बिरोध गरिरहेका छन्।
कार्यविधि पारित भएको ९ दिनपछि विरोध
उपमहानगरपालिकाले मंसिर २५ गते स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित गरेको ‘धनगढी उपमहानगरपालिकाको जग्गा प्लटिङ सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० को विरोधमा धनगढीमा  जग्गा व्यवसाय गर्दै आएकाहरूले मंसिर २९ गते पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए। उनीहरूले कार्यविधि गलत रहेको भन्दै सच्याउन माग गरेक  थिए। तर मंसिर २४ गते कार्यपालिका बैठमा उपस्थित भएर छलफलमा भाग लिएका कार्यपालिका सदस्यहरूले आफैं कार्यविधि पारित गरेर आफैं ९ दिनपछि बिरोधमा उत्रिए।

कार्यविधि राजपत्रमा प्रकाशित भएको ९ दिनपछि  होटेलमा बैठक गरेर बहुमत कार्यपालिका सदस्यले कार्यविधि खारेजीको माग गरेका छन्। तर, नगरप्रमुख गोपाल हमालले कार्यविधि बहुसंख्यक नगरवासीको हितमा रहेको तर्क गरेका छन्। उनले बैठक फरकमत नराख्ने अहिले आएर कार्यपालिका सदस्यहरूले आफैले पारित गरेको कार्यविधिको विरोध गर्न नैतिक हिसाबले पनि नमिल्ने बताए।
कार्यविधिमा के छ?
जग्ग्गा प्लटिङ सम्बन्धी कार्यविधिको प्रस्तावनामा ‘जग्गा खण्डीकरण, जग्गा विकास तथा प्लटिङलाई अनिवार्य व्यवस्थित गर्नुपर्ने भई धनगढी उपमहानगरपालिकाको सहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड, २०८०, बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड, २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा ५ को खण्ड (क) लाई समेत आधार बनाई धनगढी उपमहानगरपालिकाले ‘धनगढी उपमहानगरपालिका जग्गा प्लटिङ सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० बनाई लागु गरिएको छ’, भन्ने उल्लेख गरिएको छ।

कार्यविधिको प्रस्तावनामै ‘जग्गा खण्डीकरण, जग्गा विकास तथा प्लटिङलाई अनिवार्य व्यवस्थित गर्नुपर्ने’, तर कार्यपालिका सदस्यहरू भने जग्गा प्लटिङ गर्न बनाइएको कार्यविधि गलत भएको बताउँदै बिरोधमा उत्रिएका छन्। उपमहानगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद–३ को अधिकार प्रयोग गरेर कार्यविधि निर्माण गरेको तथ्य विर्सेर जग्गा कारोबारी र सिमित जग्गा धनीको उक्साहटमा लागेर कार्यपालिका सदस्यहरू कार्यविधिको बिरोधमा उत्रिएको नगर प्रमुख हमालले आशंका गरेका छन्। उनले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ११ को उपदफा ५ को खण्ड (क) को अधिनमा रहेर कार्यविधि निर्माण भएको बताए।
प्लटिङ सम्बन्धी कार्यविधि कसले तय गर्ने हो?
जग्गा कारोबारीहरुले कार्यविधि गलत भएको र यसले धनगढीको विकास अवरुद्ध हुने तर्क गरेका छन्। विगतमा कानुन अभावको फाइदा उठाउदै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई प्रभावित पार्दै मनलाग्दी जग्गा प्लटिङ गर्न अभ्यस्त भएका जग्गा कारोबारीहरू प्लटिङलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि निर्माण हुँदा तिल्मिलाएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

आफ्नो विरोधले काम गर्ने नदेखिएपछि कार्यपालिका सदस्यहरूलाई अगाडि सारेर कार्यविधिको विरोध गर्न लगाएको परिदृष्य धनगढीमा देखिएको छ। पहिले जग्गा कारोबारीले बिरोध र त्यसपछि अहिले कार्यपालिका सदस्यहरूको बिरोधले प्लटिङ सम्बन्धी कार्यविधि जग्गा कारोबारी अनुकुल नआएर धनगढीको समग्र विकास अनुकुल आएको स्पष्ट हुन्छ।

सिमित लगानीमा असीमित नाफा आर्जन गर्दै आएका जग्गा कारोबारी प्लटिङ गर्दा सडक १० मिटरको हुनुपर्ने र ५ प्रतिशत खुला ठाउँ छोड्नुपर्ने प्रावधानका कारण तिल्मिलाएको आँकलन गरिएको छ। र, प्रश्न उब्जेको छ प्लटिङ व्यवस्थित गर्ने स्थानीय सरकारले हो कि जग्गा कारोबारीले? कार्यविधि जग्गा प्लटिङ गर्ने व्यक्ति र संस्थाका सन्दर्भमा लागु हुने उल्लेख छ।

कार्यविधिको ३.१९ मा लेखिएको छ, ‘व्यावसायिक रुपमा जग्गा प्लटिङ गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले अनिवार्य धनगढी उपमहानगरपालिकाबाट अनुमति लिनुपर्नेछ।’ बुँदा नम्बर २० मा ‘पैत्रिक सम्पत्ति बेचबिखन गर्दा तथा अंशबण्डा गर्दाको हकमा यो कार्यविधिमा भएको कित्ताकाट सम्बन्धी व्यवस्था लागु हुने छैन’, भनिएको छ। व्यावसायिक प्लटिङ गर्नेलाई कार्यविधि लाग्ने तर पैत्रिक सम्पत्ति र अंशबण्डामा कार्यविधिका प्रावधान लागु नहुने कुरा स्पष्ट लेखिएको छ।
कार्यपालिका बैठकमा के–के भयो?
मंसिर ४ गतेको कार्यपालिका बैठकमा नगरप्रमुख हमालले कार्यविधि स्वीकृत गर्न निर्णयार्थ पेश गरेको भिडियोमा देख्न सकिन्छ। नगर कार्यपालिकाको कार्यालयले संघीय र प्रदेश सरकरको ऐन, नियमावली र मापदण्डका आधारमा तयार पारेको कार्यविधि नगरप्रमुख हमालले स्वीकृतिका लागि पेश गरेको भिडियोमा देखिन्छ। कार्यविधिमा लामो समय छलफल भएको छ। कार्यपालिका सदस्यले गरेको प्रश्नको जवाफ नगरप्रमुख र कार्यविधि निर्माणमा संलग्न कर्मचारीले दिएका छन्।

उनीहरूले कार्यविधिको औचित्य स्पष्ट पारेका छन्। कार्यविधिको परिच्छेद–२ को (३.६) मा ‘नयाँ प्लटिङ गरिने जग्गामा बाटोको चौडाइ कम्तिमा १० मिटर हुनुपर्नेछ’, भन्ने उल्लेख छ। कार्यविधिले नयाँ प्लटिङ गरिने जग्गामा १० मिटर भनेर स्पष्ट लेखेकाले पुरानो बाटोमा कार्यविधिको १० मिटर बाटोको चौडाइ लागु नहुने नगरप्रमुख हमालले बताए।

उनले नयाँ र पुराना सबै बाटाको मापदण्ड १० मिटर हुने हल्ला फिजाएर कार्यविधि विरुद्ध जनमत तयार गर्ने काम भइरहेको हमालले बताए। कार्यविधिको बिरोध हुन थालेपछि नगरप्रमुख हमालले धनगढीको दीर्घकालीन हित र सुखद भविष्यका लागि कार्यविधि ल्याइएको बताउदै आएका छन्। उनले भोलिको धनगढी कस्तो बनाउने? सिमित व्यक्तिको फाइदा नहेरी धनगढीको विकासका लागि कार्यविधिका प्रावधान सही भएको दोह¥याएका छन्।
कार्यपालिका सदस्यहरूको दोहोरो चरीत्र
कार्यपालिका बैठकमा सदस्यहरूले छलफलमा भाग लिएको भिडियो देख्न सकिन्छ। सदस्यहरूले प्रश्न गरेको र त्यसको उचित जवाफ पाएर कार्यविधि सर्वसम्मत पारित भएको बैठक पुस्तिकामा देखिन्छ। बैठकको उपस्थिति र क्लोजिङमा समेत कार्यपालिका सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेर बैठक टुङ्गाएको देखिन्छ। कार्यविधि पारित भए लगत्तै एक अन्तर्वार्तामा वडा नम्बर २ का वडा अध्यक्ष धर्मराज ओझाले कार्यपालिकाबाट सर्वसम्मत कार्यविधि पारित भएको बताए।

तर, अहिले भने कार्यपालिका सदस्य कार्यविधि गलत भएको भन्दै विरोधमा उत्रिएर दोहोरो चरीत्रको सिकार भएका छन्। कार्यविधि पारित भएर राजपत्रमा प्रकाशित भएको ९ दिनपछि कार्यपालिका सदस्यहरूले कार्यविधि खारेज हुनुपर्ने आवाज उठाउनु पछाडिको रहस्य बुझ्न सकिएको छैन। जग्गा कारोबारीहरुको चलखेलमै कार्यपालिका सदस्यहरूको कार्यविधिको विपक्षमा ढिलोगरी उभिएका पो हुन कि?
सर्वसाधारण विरुद्ध प्रशासनमा जाहेरी 
कार्यपालिका सदस्यहरू जग्गा प्लटिङ सम्बन्धी कार्यविधिको विरोधमा उत्रिएपछि धनगढीका स्थानीय मदन भट्ट र तेज खड्का (गोगा जासुस) ले सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रश्न गरेका छन्। कार्यपालिका बैठमा सहमति गरेर ९ दिनपछि आएर कार्यविधिको विरोध गर्नुपर्ने कारण के हो? भनेर भट्ट र खड्काले प्रश्न गरेपछि वडा अध्यक्षहरू बिहीवार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएका हुन्।

उनीहरूले भट्ट र खड्काले विकास बिरोधी भनेर लाञ्छ्ना लगाएको, सार्वजनिक अपमान गरेको भन्दै प्रशासनमा जाहेरी दिएको विषय बाहिर आएको छ। जनप्रतिनिधिलाई जायज प्रश्न र आवश्यक आशंका गर्दा धनगढीका वडा अध्यक्षहरू सर्वसाधारणको नाममा मुद्दा दर्ता गर्न गएको नौलो दृष्य यो पटक देखिएको छ।
कार्यविधिको कुन बुँदा र प्रावधानमा विरोध हो?
धनगढीलाई व्यवस्थित गर्न भनेर ल्याइएको कार्यविधि खारेज गर्नुपर्ने अडानमा रहेका कार्यपालिका सदस्यहरूले खारेज गर्नुपर्ने ठोस कारण भने दिन सकेका छैनन्। उनीहरूले आफ्नो विमति कुन बुँदामा हो, कुन विषयमा हो स्पष्ट छैन्। बिरोधमा उत्रिनु अगाडि कुन बुँदा गलत छ त्यो किन गलत हो भन्ने विषयमा ठोस आधार खुलेको छैन्।

गलत प्रावधान कार्यविधिमा राखिएको लागेको थियो भने कार्यपालिका बैठमा बिमती राख्नुपर्ने सुविधाको प्रयोग किन गरिएन र अहिले बिरोधमा उत्रिनु पर्ने बाध्यता किन आइलाग्यो यो कुरा कार्यपालिका सदस्यहरूले स्पष्ट पारेका छैनन्। उनीहरूले एकोहोरो कार्यविधि गलत रहेको मात्रै भनेको सुनिएको छ। छलफलको क्रममा फरक मत राख्न नसक्ने तर कार्यविधि राजपत्रमा प्रकाशित भएको ९ दिनपछि खारेजीको माग गर्ने कारणबारे कार्यपालिका सदस्यहरूले स्पष्ट पार्न जरुरी छ। आवश्यकता र औचित्यका आधारमा ऐन, नियम, मापदण्ड र कार्यविधि संशोधन हुनसक्छन् तर ऐन, नियम, मापदण्ड र कार्यविधि बनाउनै हुन्न भन्नु किमार्थ उपयुक्त होइन।

 

 

 

धनगढी उप-महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालयको २९ ‌औं कार्यपालिका बैठक