डोटीको बाल सुधार गृह गैरकानुनी! दोब्बर बालबन्दी राखेर मानव अधिकारकै हनन्

धनगढीः डोटीमा रहेको बाल सुधार गृहमा क्षमताभन्दा दोब्बर बालबन्दी राखिएको छ।

सिलगढीमा रहेको बाल सुधार गृहमा विभिन्न अपराधमा संलग्न भएका १८ वर्षमुनिका बालकहरू मात्रै राखिनुपर्ने हो। तर, सुधार गृहमा २० जना १८ वर्षमुनिका बालक र किशोरहरूसँग ३२ जना युवाहरू राखिएको छ। २५ जनाको क्षमता भए पनि सुधार गृहमा ५२ जना राखिएको बाल सुधार गृहकी प्रमुख सानुमाया गुरुङ लिम्बुले बताइन्। ‘बाल सुधार गृहको क्षमता २५ जना मात्रै हो तर अहिले ५२ जना राखिएका छन्।

ठाउँ अभावमा बस्न, सुत्न र अन्य कुरा गर्न समस्या छ’, बाल सुधार गृह प्रमुख लिम्बुले बताइन्। बाल सुधार गृहमा भौतिक पूर्वाधारको अभाव रहेको छ। सुधार गृहमा राखिएकाहरूका लागि खेल मैदान, पुस्तकालयको अभाव छ। २५ जना क्षमता भएको सुधार गृहमा ५२ जनालाई सजिलोसँग सुत्नेसम्म व्यवस्था छैन।

युवा र १८ वर्षमुनिकाहरूलाई बाल सुधार गृहमा सँगसँगै राखेर सरकारले कानुन विपरीत गृह चलाइरहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेशका निर्देशक हरिप्रसाद ज्ञवालीले बताए। ‘डोटीको बाल सुधार गृहमा भौतिक पूर्वाधार, खेल मैदान र पुस्तकालयको अभाव छ’, उनले भने, ‘सरकारले १८ वर्षमुनि र १८ वर्ष माथिका युवाहरूलाई सँगसँगै राखेर गैरकानुनी रुपमा बाल सुधार गृह चलाएको छ।’

बालबालिका ऐन, २०७५ को दफा ४३ को (७) मा ‘बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको सो गृहमा रहनुपर्ने अवधि बाँकी हुँदाको अवस्थामा निजको उमेर १८ वर्ष पुगेमा, निजको बानी ब्यहोरामा आएको सुधार, आर्जन गरिरहेको सीप तथा शिक्षाको निरन्तरता लगायतलाई ध्यानमा राखी बाँकी अवधिसम्मका लागि बाल सुधार बाल सुधार गृहमा अन्य बालबालिकासँग अलग हुने गरी राख्नुपर्ने छ’ भन्ने व्यवस्था छ।

तर, सरकारले नै डोटीमा आफैंले बनाएको कानुन विपरीत युवाहरूलाई पनि बाल सुधात गृहमा राखेको छ। सरकारले बाल सुधार गृहमा रहेका तर, १८ वर्ष माथि उमेर पुगेका युवाहरूलाई राख्न बाँकेको नौबस्तामा सुधार गृह निर्माण गरेको भए पनि डोटीको बाल सुधार गृहमा रहेका ३२ जना युबाहरूलाई स्थानान्तरण गरेको छैन। 

बालबालिका ऐन, २०७५ मा बाल सुधार गृहमा १८ वर्ष माथिका युवाहरूलाई अलग्गै राख्नुपर्ने भए पनि अलग राख्न नसकिएको बाल सुधार गृहकि प्रमुख लिम्बुले बताइन्। सुदूरपश्चिमका कारागारहरूमा पनि क्षमताभन्दा झन्डै तेब्बर संख्यामा बन्दी राखिएको छ। सरकारले चलाएको एक मात्र बाल सुधार गृह पनि गैरकानुनी रुपमा चलाइएको छ।