कैलालीको चुरे र मोहन्याल गाउँपालिका क्षेत्रमा गौरीगङ्गा र लम्कीचुहाको दोहन
धनगढी: कैलालीको चुरे र मोहन्याल गाउँपालिका क्षेत्रमा पर्ने चुरे क्षेत्रका खोलाहरूबाट गौरीगङ्गा र लम्कीचुहा नगरपालिकाले ढुङ्गा, बालुवा र गिट्टीको अबैध उत्खनन् गर्दै आएको गुनासो गरिएको छ। गौरीगङ्गा नगरपालिकाले चुरे र लम्कीचुहा नगरपालिकाले मोहन्याल गाउँपालिका क्षेत्रमा पर्ने खोलाबाट ढुड्ड्गा, बालुवा र गिट्टी उत्खनन गर्न ठेक्का लगाएका छन्।
गौरीगङ्गा नगरपालिकाले चुरे गाउँपालिकामा पर्ने चुरे क्षेत्रको १० देखि २० किलोमिटर भित्रबाट अनधिकृत ढुङ्गा, बालुवा र गिट्टी उत्खनन् गरेर लगिरहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। सर्वोच्च अदालको उत्प्रेषणको आदेश समेत नमानेर गौरीगङ्गा नगरपालिकाले चुरे गाउँपालिका क्षेत्रमा पर्ने विभिन्न ८ वटा खोलाबाट वार्षिक ४/५ करोड बराबरको ढुङ्गा,बालुवा र गिट्टी दोहन गरिरहेको चुरे गाउँपालिकाका अध्यक्ष चक्रबहादुर बोगटीले बताएका छन्। "शिवगङ्गाबाट ७५५ मिटर भित्र पुलबाट हाम्रो सिमाना पर्छ, गौरीगङ्गाले २० किलोमीटर माथिबाट गिट्टी, बालुवा ढुङ्गा लिइरहेको छ अहिलेसम्म। २०७९ पुस ४ मा सर्वोच्च अदालतमा हामीले रिट हालेपछि उत्प्रेषणको आदेश जारी भएको छ," उनले भने, "मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को नाममा, जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, गौरीगङ्गा नगरपालिका र ठेकेदारको नाममा उत्प्रेषणको आदेश आएको भए पनि मानेनन्। हरेक वर्ष चुरे गाउँपालिकाको क्षेत्रबाट गौरीगङ्गा नगरपालिकाले ४/५ करोडको ढुङ्गा, बालुवा र गिट्टी दोहन गरिरहेको छ।"
चुरे गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा प्राकृतिक स्रोत गौरीगङ्गा नगरपालिका उत्खनन् गर्न थालेपछि सर्वोच्च अदालतमा दोहन रोक्न मुद्दा दर्ता गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले गौरीगङ्गा नगरपालिका, जिल्ला समन्वय समिति र प्रदेश सरकारका नाममा उत्प्रेषणको आदेश जारी गरे पनि चुरे गाउँपालिकामा पर्ने विभिन्न ८ वटा खोलाहरूबाट ढुङ्गा, बालुवा र गिट्टी उत्खनन् गर्ने काम यो वर्ष पनि नरोकिएको गाउँपालिका अध्यक्ष बोगटीले बताएका छन्। उनले गौरीगङ्गाले अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्दै चुरे गाउँपालिकामा पर्ने खोलाहरूबाट निर्बाध ढुङ्गा, बालुवा र गिट्टी उत्खनन गरिरहेको बताएका छन्।
चुरेको स्रोत दोहन गरेका छैनौँ:-नगरप्रमुख कँडेल
गौरीगङ्गा नगरपालिकाले राष्ट्रपति चुरे मधेस संरक्षण कार्यक्रम, वन तथा वातावरण ऐन र खोला तथा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् सम्बन्धी कानुनको अवज्ञा गरेको दाबी चुरेका अध्यक्ष बोकटीले गरेका छन्। तर, गौरीगङ्गा नगरपालिकाका नगरप्रमुख देविदत्त कँडेलले चुरे गाउँपालिकामा पर्ने खोलाहरूबाट ढुङ्गा,बालुवा र गिट्टी उत्खनन् नगरिएको बताएका छन्। उनले गौरीगङ्गा नगरपालिका क्षेत्रमा पर्ने खोलाहरूबाट मात्रै बालुवा, ढुङ्गा र गिट्टी उखनन् गर्न ठेक्का भएको बताएका छन्। "हामीले ठेक्का लगाएको गौरीगङ्गाकै एरिया हो, त्योभन्दा बाहिर गाकै छैन। इआइए रिपोर्टले जेजे भनेको छ, त्यो भित्र मात्रै काम गरेका छौँ," उनले भने, "सर्वोच्च अदालतले चुरे गाउँपालिकाको वडा नम्बर ४ मा नउठाउनु भनेको छ, त्यहाँ त हामी गएकै छैनौँ, हामीले गौरीगङ्गा नगरपालिकाकै क्षेत्रबाट उठाएका छौँ।"
"मोहन्यालमा लम्कीचुहाको बलमिच्याइ"
चुरे गाउँपालिका जस्तै मोहन्याल गाउँपालिका क्षेत्रबाट लम्कीचुहा नगरपालिकाले ढुङ्गा, बालुवा र गिट्टी उत्खनन् गरिरहेको छ। मोहन्यालको क्षेत्रभित्र पर्ने खोलाहरूमा यो वर्षबाट लम्कीचुहाले उत्खनन् गर्न थालेको मोहन्याल गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवीदत्त उपाध्यायले बताए। उनले सो काम रोकिदिन अनुरोध गर्दा पनि जिल्ला समन्वय समिति र प्रदेश सरकारले अग्रसरता नदेखाएको गुनासो गरेका छन्। "प्रदेशमा मुख्यमन्त्री ज्यूलाई पनि हामीले यो विषयमा जानकारी गराएका छौँ। जिल्ला समन्वय समितिलाई कार्यपालिकाको निर्णय गरेर सीमा विवाद चाडो टुङ्ग्याइ दिनुपर्यो भनेका छौँ," उनले भने, "नापी विभागलाई पनि जानकारी गराएका छौँ। लम्कीचुहाको मेयर साबसँग पनि धेरै चोटि कुरा भइसक्यो। हामीले ठेक्का लगाएको ठाउँमा पनि लम्कीचुहाले ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उठाउने काम गरिरहेको छ।"
जिल्ला समन्वय समिति अलमलमा
चुरे गाउँपालिका गौरीगङ्गा नगरपालिकासँगको सिमा विवाद लिएर सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ। तर, सर्वोच्च अदालतको आदेशको समेत अवज्ञा गरेर खोला उत्खनन् गर्ने काम भएको चुरे गाउँ पालिकाका अध्यक्ष बोगटीको दाबी छ।
चुरे गाउँपालिकाका अध्यक्ष बोगटीले सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरेका छन् भने मोहन्याल गाउँपालिकाले समस्या समाधान गरिदिन भनेर प्रदेश सरकार र जिल्ला समन्वय समितिको ढोका ढकढक्याएको छ। नेपालको संविधान, २०७४ को धारा २२० को उपधारा ७ र प्रदेश सरकारले जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समिति सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको ऐन, २०७५ को दफा ८ को (ङ) मा 'जिल्ला भित्रका गाउँपालिका र नगरपालिका बीच कुनै विवाद उत्पन्न भएमा सोको समाधानका लागि समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने' अधिकार जिल्ला समन्वय समितिको हो।
तर, जिल्ला समन्वय समिति कैलालीले कानुनले प्रदान गरेको अधिकार प्रयोग गरेर सीमा विवाद समाधान गर्न सकेको छैन। चुरे र गौरीगङ्गा तथा मोहन्याल र लम्कीचुहा बीच सीमा विवाद सम्बन्धी समन्वय समिति निवेदन आएको र सो को विवरण लेखेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्मा पठाइएको जिल्ला समन्वय समिति, कैलालीका कार्यबाहक प्रमुख खगराज भुषालले बताए। "उहाँहरूको निवेदन हामीलाई आइसकेपछि हामीले लेखेर प्रदेश सरकारलाई विवादको विवरण पठाएका छौँ," उनले भने, "नापी ल्याएर सीमाङ्कन गर्ने हाम्रो अधिकार होइन, हामीले माथिल्लो निकायमा लेखेरै पठाउने हो त्यो हामीले गरिसकेका छौँ।"
पालिकाहरू बीच देखिएको विवाद समाधान गर्ने जिम्मेवारी जिल्ला समन्वय समितिको भए पनि चुरे गाउँपालिका र गौरीगङ्गा नगरपालिका तथा मोहन्याल गाउँपालिका र लम्कीचुहा नगरपालिका बीचको सीमा विवाद समाधान गर्न जिल्ला समन्वय समिति कैलालीले कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न नसकेको पाइएको छ।
नारायण अवस्थी दिनेश खबरका संवाददाता हुन्। उनले समसामयिक विषयमा कलम चलाउछन्।