धनगढीको बजारमा रहेको आयल निगमको डिपोले आगलागीको जोखिम

धनगढीः धनगढीको बजारमा रहेको आयल निगमको डिपोले आगलागीको जोखिम छ। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ३ चटकपुर स्थित बस्तीको बिचमा रहेको प्रादेशिक डिपोका कारण आगलागीको जोखिम रहेको हो।

२४ लाख ९० हजार लिटर इन्धन भण्डारण क्षमताको आयल निगमको धनगढीस्थित प्रादेशिक डिपो बस्तीले घेरिएको छ। तर, डिपो स्तान्तरणका लागि लामो समयदेखि जग्गाको खोजीमा रहेको आयल निगमले अझै पाएको छैन। धनगढीको प्रादेशिक डिपोमा केही कारण बस आगो लागेपछि धनगढीमा ठुलो क्षति हुने अनुमाना गरिएको छ। नेपाल आयल निगम, प्रादेशिक कार्यालय धनगढीका मोहनकुमार शाहले जग्गाको जग्गाको टुङ्गो नलागेको बताए।

निगमको इन्धन भण्डारगृहको वरीपरीको बस्ती डिपोका कारण जोखिममा परेको स्थानीयले विरोध गर्दै आएका छन्। धनगढीको बस्ती सार्न सम्भव नहुने र डिपोमा आगलागी भए वरिपरिको बस्ती मात्र नभई सिंगो धनगढीमै क्षति पुग्ने भन्दै स्थानीयले पटक–पटक विरोध गर्दै आएका छन्। मानव बस्तीको बिचबाट इन्धनको डिपो सार्नुपर्ने माग चटकपुरवासीले गर्दै आएका छन्। २८ कट्ठा जमिनमा रहेको डिपो पूर्वतिर धनगढी–अत्तरिया ६ लेन सडकसँगै जोडिएको छ। डिपोमा १५ लाख ९० हजार लिटर डिजेल, ८ लाख ३० हजार लिटर पेट्रोल र ७० हजार लिटर मट्‍टीतेल भण्डारण गर्ने क्षमता छ। शाहले कार्यकारी निर्देशकले राजीनामा दिएकाले झन समस्या भएको बताए। उनले कैलाली र कञ्चनपुरको धेरै ठाउँमा डिपोका लागि जग्गाको अध्ययन गरिएको भएपनि टुङ्गो नलागेको बताए।

डिजेल र पेट्रोलको भण्डारणले सुदूरपश्चिम प्रदेशको पाँच दिनको खपतलाई धान्ने गरेको आयाल निगमँ प्रादेशिक कार्यालयले जनाएको छ। धनगढी डिपोले प्रदेशका नौवटै जिल्लामा इन्धनको आपूर्ति गर्दै आएको छ। सरकारले सात वर्षअघि नै डिपो सार्न जग्गा खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। यसका लागि मन्त्री र निगमका अधिकारीहरूले कैलालीका विभिन्न स्थानमा डिपोका लागि सार्वजनिक जग्गाको पटक–पटक निरीक्षण गरेको भए पनि अहिलेसम्म जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।

२०७७ मंसिरमा तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलसहितको टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरी डिपो सार्नका लागि कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–८ को शिवशक्ति महिला सामुदायिक वनको बीचमा रहेको खाली क्षेत्र उपयुक्त रहेको ठह¥याएको थियो। टोलीले उक्त क्षेत्र इन्धनको डिपो स्थापनाका लागि उपयुक्त रहेको ठहर गर्दै जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, जग्गा प्राप्तिको फाइल मन्त्रालयमै अड्किएपछि बाँकी काम अघि बढ्न सकेको छैन्।