प्रदेश सरकारले सहजपुर–बोगटान–दीपायल सडकको ४८ किलोमिटर कालोपत्र गर्दै

धनगढी : प्रादेशिक गौरवको सहजपुर–बोगटान–दीपायल सडकको सुदूरपश्चिम सरकारले चार खण्डमा कालोपत्रको काम गर्दै छ। दीपायल क्षेत्रमा १० किलोमिटर सडक कालोपत्रको काम पूरा भएको छ।

अर्काे १० किलोमिटर सडक कालोपत्रको ठेक्का गरिएकोमा सात किलोमिटरको काम सकिएको छ। बाँकी क्षेत्रमा कालोपत्रको तयारी थालिएको छ। थप सात किलोमिटर र २० किलोमिटर सडक कालोपत्रको काम भने जारी छ। प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतको पूर्वाधार विकास कार्यालय, डडेल्धुराका प्रमुख नवराज रावलले डोटी क्षेत्रमा ४८ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न प्रदेश सरकारले ठेक्का सम्झौता गरेको बताए। उनले भने, ‘प्रदेशले काम गर्दैछ। दीपायलबाट कालोपत्र गरिएको छ। अन्य क्षेत्रमा काम हुँदैछ। जम्मा ४८ किलोमिटर प्रदेशले कालोपत्र गर्दैछ।’

प्रादेशिक गौरवको सहजपुर–बोगटान–दीपायल सडकमा चालु आर्थिक वर्षमा भने नयाँ ठेक्का नहुने भएको छ। बजेट नभएको भन्दै प्रदेश सरकारले उक्त सडक कालोपत्र तथा स्तरवृद्धिका लागि नयाँ ठेक्का नगर्ने भएको हो। तर, सेती नदीमा नयाँ जलविद्युत आयोजना स्थलसम्म पुग्न स्तरीय सडक आवश्यक भएको भन्दै योजना आयोगले सडक निर्माण गर्न प्रदेश सरकारसँग आग्रह गर्दै आएको छ। तर, प्रदेश सरकारले बोगटान क्षेत्रको सडक कालोपत्रका लागि यस वर्ष बजेट विनियोजन गरेको छैन। ‘चालुमा बजेट छैन। अहिले ठेक्का हुँदैन होला। जलविद्युतका लागि लगानी बोर्डले आग्रह गर्दैछ। सेतीमा जलविद्युत्का लागि डिपीआरको काम हुँदैछ। भारतीय कम्पनी आउदै थियो,’ उनले भने।

सङ्घीय सरकार मातहतको सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालयले ३६ किलोमिटर सडकको विस्तृत योजना प्रतिवेदन (डिपीआर) तयार पारेको छ। सङ्घीय सरकारको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनमा ३६ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि दुई अर्ब ५० करोड बजेट आवश्यक पर्ने देखिएको छ। बाँकी सडक सुदूरपश्चिम सरकारले कालोपत्र गर्ने भएपछि सङ्घीय सरकारले २४ किलोमिटरको मात्र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम गर्दैछ। तर, प्रादेशिक गौरवको सडकको बाँकी रहेको क्षेत्रमा कालोपत्र गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छैन। प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतको पूर्वाधार विकास कार्यालय, डडेल्धुराका प्रमुख नवराज रावलले सडक स्तरवृद्धि तथा मर्मतका लागि समेत बजेट नभएको बताए।

सङ्घीय सरकारले भने वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन (इआए) स्वीकृत भएपछि सडक निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गर्ने छ। सहजपुरदेखि ५० किलोमिटर कालोपत्र गरेको सङ्घीय सरकारले थप २४ किलोमिटर कालोपत्र गर्ने भएको हो।