सुदूरपश्चिमका किसानलाई शून्य ब्याजदरमा चार करोड ऋण दिन ‘ड्राफ्ट’ तयार
धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको चार करोड बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेर थन्किन पुगेको छ।
कानुन नबन्दा किसानलाई शून्य ब्याजदरमा ऋण दिन छुट्ट्याइएको बजेट त्यसै थन्किन पुगेको हो। सुदूरपश्चिमका किसानलाई शून्य ब्याजदरमा ऋण दिन छुट्टाइएको रकम उपयोगविहिनको अवस्थामा देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि व्यवस्थापन प्रर्वद्धन कोष स्थापना गरी किसानलाई शून्य ब्याजदरमा ऋण दिन छुट्टाइएको चार करोड बजेट आवश्यक ऐन कानुन नबन्दा थन्किन पुगेको हो।
चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको पाँच महिना बित्नै लाग्दा पनि सरकारले कार्यान्वयनका लागि कुनै चासो दिएको छैन। शून्य ब्याजदरमा ऋण दिने सुदूरपश्चिम सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कागजमै सीमित बन्न पुगेको भन्दै किसानले आपत्ति जनाएका छन्। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गत भदौमै ड्राफ्ट तयार गरेर कानुन मन्त्रालयमा बुझाएको थियो।
तर सरकारले ऐन निर्माण गरेर नै यसलाई अगाडि बढाउने भने पनि वितरणमा ढिलाइ भएको छ। प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता टिकाराम थापाले कार्यविधि बनाएर सञ्चालन गर्ने अवस्था ऐन बनाएर सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा सुरुमा क्लियर नभएकाले केही समय के बनाउने भन्नेबारे छलफल भएको बताए।
छलफलपछि यसमा कृषि प्रवद्र्धन कोष नै स्थापना गरेर यो कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले कोष स्थापनाका लागि ऐन बनाएर मात्रै सम्भव भएकाले अहिले ऐन बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको उनले बताए। सरकारले बजेट भाषणमा आर्कषक कार्यक्रम राखेपनि त्यसको कार्यान्वयनमा ध्यान नदिँदा नागरिकमा निराशा छाएको छ। बजेटमा उल्लेख भएका विषयलाई कार्यान्वयन गर्न किसानको आग्रह छ।
