सुदूरपश्चिममा कृषि अनुदान वितरणमा ढिलाई

सुदूरपश्चिम प्रदेशको भुमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ल्याएका कृषि अनुदानका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ढिलाई गरेको छ। गत वर्ष कृषि अनुदानको पाँच करोड बजेट फ्रिज गरेको मन्त्रालयले चालु यसवर्ष पनि अनुदानको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ढिलाई गरेको हो। मन्त्रालयले कृषि यान्त्रिकीकरण, मत्स्य विकास, मासु पसल सुधारका लागि ल्याएको अनुदानका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ढिलाई गरेको हो।

मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष सकिन सवा २ महिना भन्दा कम समय बाँकी रहेका बेला किसानहरुलाई यन्त्र उपकरण खरिदमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने, मत्स्य पालनतर्फ पोखरी निर्माण तथा मासु पसल सुधार लगायतका कार्यक्रमका लागि ल्याएको अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन्।  मन्त्रालयले यान्त्रीकरणतर्फको अनुदान वितरणका लागि कृषक, कृषि सहकारी तथा कृषक समूहबाट आवेदन माग गरेको लामो सयम भईसक्दा समेत लाभग्राही छनौट गर्न नसकेको हो।

मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनाका आधारमा अन्ुदानका लागि नौ वटै जिल्लाबाट झण्डै १५ सय आवेदन परेका छन्। तर छनौटको प्रक्रिया भने अझै सुरु भएको छैन्। भुमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डाक्टर विश्वेश्वर प्रसाद खनालले संकलित आवेदनका आधारमा लाभग्राही छनौटको प्रक्रिया केही दिनमै सुरु गरिने जानकारी दिए।

उनले यान्त्रीकरण अनुदान वितरणका लागि कृषि ज्ञान केन्द्रहरुलाई आपूर्तीकर्ता र लाभग्राही छनौटको जिम्मेवारी दिने तयारी भइरहेको बताए। मन्त्रालयले कृषि यन्त्र उपकारण खरिदमा ५० प्रतिशत अनुदानका लागि भन्दै ७ करोड बजेट विनीयोजन गरेको छ तर लाभग्राही छनौट नभएकै कारण अहिले सम्म बजेट खर्च हुन सकेको छैन्।

मत्स्य पालक किसानलाई पोखरी निर्माणमा प्रति हेक्टर तीन लाखका दरले अनुदानको व्यवस्था गरिएपनि अझै वितरण भएको छैन्। पोखरी निर्माणको अनुदानमा समेत लाभग्राही छनौट ढिलाई गरेको मन्त्रालयले गत चैत १८ मा मात्रै किसानहरुको सूची जारी गर्दै सम्झौता गर्न आउन आह्वान गरेको थियो। कैलाली र कञ्चानपुरबाट छनौट भएका ६९ जना मध्ये केहीले मात्र पोखरी निर्माण गरेका छन् भने मन्त्रालयले स्थलगत नीरिक्षण गरेर अनुदान रकम वितरण गर्ने तयारी भएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी  खनालले बताए।

गत वर्ष राजनीतिक दबाब र पहुँचका आधारमा मन्त्रालयले अनुदान वितरणको तयारी गर्दागर्दै आर्थिक वर्ष नै सकिएपछि रकम फ्रिज गएको थियो।  अनुदानका लागि आवेदन संकलन गरिएपनि आर्थिक चलखेल गर्न खोज्दा कुरा नमिलेपछि अन्ततः बजेट नै फ्रिज गएको थियो भने यसवर्ष पनि अनुदानमा कमिशलको चलखेल भइरहेकाले वितरणमा ढिलाई भएको आरोप लागेको छ।

तर  कृषि मन्त्रालयका सचिव डाक्टर महेश राज विष्टले जेठ भित्र अनुदान वितरणको काम सम्पन्न गरिने दावी गरे। तर यसवर्ष पनि मन्त्री, प्रदेशसभा सदस्यहरु, कर्मचारीहरू, उनीहरूसँग पहुँच राख्ने टाठाबाठा व्यक्तिहरूले अनुदान रकम हात पार्न पहल गरिरहेको दावी गरिएको छ भने कुरा नमिलेकै कारण ढिलाई भइरहेको समेत आशंका गरिन थालेको छ। जसले गर्दा वास्तविक किसान सम्म अनुदान नपुग्ने समेत आशंका बढ्दै गएको छ।