चुरेको भूभागमा गौरीगङ्गाको बल मिच्याइँ! पालिका प्रमुखका आ–आफ्नै दाबी

धनगढीः कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका र चुरे गाउँपालिकाको सीमाना विवाद बढ्दै गएको छ।

गौरीगंगा नगरपालिकाले मनलाग्दी रुपमा चुरे गाउँपालिकाभित्र पर्ने नदी तथा खोलाबाट मनलाग्दी रुपमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् गर्दै आएको चुरे गाउँपालिकाको आरोप छ। दुई पालिकाबिच बाटेगडा, बालुवागडा, टाकेगडा र शिवगंगा खोलाका कारण सीमा विवाद अझै सुल्झिन सकेको छैन। प्रदेश र संघीय सरकारले चासो नदिँदा प्रत्येक वर्ष यस्तो विवाद बल्झँदै गएको हो।

चुरेका स्थानीयका अनुसार गौरीगंगा नगरपालिकाले विगत ६ वर्षदेखि उत्खनन् गर्दै आएको बाटेगडा, बालुवागडा, टाकेगडा र शिवगंगा खोला चुरेमा पर्छ। चुरे गाउँपालिका वडा नम्बर ४ मा पर्ने यी नदीहरूमा गौरीगंगा नगरपालिकाले ढुङ्गा र बालुवाको लागि टेण्डर आह्वान गर्दै आएको छ। दुई वर्षसम्म चुरे गाउँपालिकाले पनि आफ्नो सीमा क्षेत्रमा पर्ने भन्दै यहाँ ढुङ्गा र बालुवाको टेण्डर आह्वान गरेको थियो।

स्थानीय सरकार गठनपछिको नक्साअनुसार पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत शिवगंगा पुलबाट ७ सय मिटर उत्तरदेखिको भूभाग चुरे गाउँपालिकामा पर्ने स्थानीयको दाबी छ। गौरीगंगा नगरपालिकाले दसौं किलोमिटर उत्तरसम्म पुगेर ढुङ्गा ल्याउने गरेको स्थानीयको गुनासो छ। चुरे गाउँपालिकाले प्रत्येक वर्षको नगर सभाबाट सीमा समस्या हल गर्न उपल्लो निकायलाई आग्रह गर्ने निर्णय गर्छ। तर, प्रदेश र संघीय सरकारले चासो नदिँदा समस्या अझै हल हुन सकेको छैन्।

चुरे गाउँपालिकाको आन्तरिक आम्दानीको स्रोतमा गौरीगङ्गाले बल मिच्याइँ गर्दा पनि उपल्लो निकायले चासो नदिएको गाउँपालिकाको गुनासो छ। चुरे गाउँपालिकाका अध्यक्ष चक्रबहादुर बोगटीले गाउँपालिकाले आफ्नै भूभागमा पर्ने प्राकृतिक सम्पदाको उपभोग गर्न नपाउँदा वर्षेनि करोडौँको राजश्व गुमाउनु परेको बताएका छन्। ‘जुन जुन क्षेत्रबाट गौरीगंगा नगरपालिकाले उत्खनन् गर्न दिएको छ, त्योभन्दा धेरै वरसम्म चुरेको क्षेत्र पर्छ।

त्यहाँ चुरेका मतदाता बस्छन्। त्यति प्रस्ट हुँदाहुँदै पनि गौरीगङ्गाले आफ्नो क्षेत्र भन्दै टेन्डर आह्वान गरिरहेको छ।’ यता गौरीगंगा नगरपालिकाले भने चुरे गाउँपालिकाले दाबी गर्दै आएको भूभाग वर्षौँदेखि आफ्नो नगरपालिकाले भोगचलन गर्दै आएको जनाएको छ। 
गौरीगंगा नगरपालिकाका नगरप्रमुख देवीदत्त कँडेलले वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकनको आधारमा टेण्डर निकालेर त्यहीअनुसार अगाडी बढेको बताए।

बालुवागडा क्षेत्र वर्षौं पहिले हाल गौरीगंगा रहेको राजीपुरका स्थानीयले प्रयोग गर्दै आएको नगरप्रमुख कँडेलको दाबी छ। स्थानीय सरकार गठन भएपछि संघीय सरकारले नै पालिकाहरूको सिमाना छुट्टाएको हो। तर अहिले त्यो कार्यान्वयन भएको छैन। विगतदेखि नै सीमाङ्कनका सवालमा पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि मुख्यमन्त्री र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मूकदर्शक बनेको गाउँपालिकाको आरोप छ। यसअघिका जनप्रतिनिधिहरूले सीमा विवाद भएको भन्दै उच्च अदालतमा उजुरीसमेत दिएका थिए।