धनगढीमा ठेक्का लिएर काम नगर्ने ठेकेदारबाट जरिबाना भराउँदै उपमहानगर
धनगढीः धनगढी उपमहानगरपालिका–१३ मा अवस्थित जनता राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयको भवन निर्माणको ठेक्का पाएको बडा तेडी डुणे कन्स्ट्रक्सनले दैनिक ३ हजार ७२६ रुपैयाँ जरिबाना तिर्नुपर्ने भएको छ।
साउन १ गतेदेखि मंसिर १५ गतेसम्म १६९ दिनको बडा तेडी कन्स्ट्रक्सनले छुटसहितको जरिबाना चार लाख ८० हजार ६३८ तिर्नुपर्ने भएको छ। जरिबानासहित थपिएको दुई सय दिनभित्र निर्माण कम्पनीले काम सम्पन्न नगरे ठेक्का रद्द हुने धनगढी उपमहानगरपालिकाका डिभिजनल इन्जिनियर द्विजराज भट्टले बताए।
चटकपुर–राजघाट सडक निर्माणको ठेक्का पाएको एडभेन्चर मल्ल जेभीले १ सय १६ दिनको जरिबाना उपमहानगरलाई बुझाएको छ। निर्माण कम्पनीले १६ लाख ६९ हजार ६९१ रुपैयाँ उपमहानगरलाई बुझाएको हो। त्यस्तै, बडा तेडी डुणे कन्स्ट्रक्सनले वडा नम्बर १२ को दुर्गा आधारभूत विद्यालय भवन तोकिएको समयमा निर्माण गर्न नसकेपछि १२९ दिनको ४ लाख ८० हजार ६३८ रुपैयाँ जरिबाना उपमहानगरले उठाएको छ।
उपमहानगरपालिकाले वडा नम्बर ९ को भवानी माध्यमिक विद्यालय भवन निर्माणको ठेक्का पाएको प्रतिष्ठा–दुनिला–किरन–किरन जेभीलाई दैनिक ६ हजार ९०४ का हिसाबले ११ लाख ६६ हजार ८४६ जरिबाना तिर्नुपर्ने छ। त्यस्तै, वडा नम्बर १२ को शारदा माध्यमिक विद्यालयको भवन निर्माणको ठेक्का पाएको बडा तेडी डुणे कन्स्ट्रक्सनले दुई सय दिनको दैनिक ३ हजार ७२६ का दरले ६ लाख २९ हजार ६७२ रुपैयाँ जरिबना तिर्नुपर्ने डिभिजनल इन्जिनियर भट्टले बताए।
धनगढी–६ को जाई–जाली सडको निर्माणको ठेक्का पाएको तेडी मणिलेख जेभीले दैनिक १२ हजार ७२४ का दरले २१ लाख ५० हजार ३३५ रुपैयाँ जरिबाना उपमहानगरलाई तिर्नुपर्ने छ। धनगढी–१४ को पञ्चोदय माध्यमिक विद्यालयको भवन निर्माणको ठेक्का पाएको बडा तेडी डुणे कन्स्ट्रक्सनले दैनिक तीन हजार ७२६ का दरले ६ लाख २९ हजार ६७२ रुपैयाँ जरिबाना उपमहानगरलाई बुझाउनुपर्ने देखिएको डिभिजनल इन्जिनियर भट्टले बताए।
धनगढी–८ मा सडको कालोपत्रको ठेक्का पाएको किङ मेकर बिल्डर्सले दैनिक दुई हजार ६८४ का दरले चार लाख ५३ हजार ५६२ रुपैयाँ जरिबाना बुझाउनुपर्ने छ। यसैगरी, धनगढी–१२ मा सडक कालोपत्रको ठेक्का पाएको तेडी निर्माण सेवाले दैनिक ९ हजार ७१९ का दरले १६ लाख ४२ हजार ४५१ रुपैयाँ जरिबाना बुझाउनुपर्ने देखिएको हो।
धनगढी उपमहानगरपालिकाले ९ वटा निर्माण कम्पनीबाट तोकिएको समयमा काम नसकेको भन्दै यो वर्ष एक करोड ३ लाख ६४ हजार ४५२ रुपैयाँ जरिबाना उठाउने भएको छ। जसमध्ये तीनवटा निर्माण कम्पनीको २६ लाख ३० हजार ९६७ रुपैयाँ जरिबाना उपमहानगरले असुल गरिसकेको छ भने बाँकी ६ वटा निर्माण कम्पनीको बिल उठ्ने समयमा भुक्तानी गर्दा जरिबाना रकम असुल गरिने डिभिजनल इन्जिनियर भट्टले बताए।
धनगढी उपमहानगरपालिकाको २८ औँ कार्यपालिका बैठकले लामो समयदेखि योजना ओगटेर राख्ने निर्माण कम्पनीलाई दैनिक जरिबाना लगाउने निर्णय गरेको थियो। उपमहानगरपालिका अन्तर्गत सञ्चालित विभिन्न योजनामा ठेक्का लिएर तोकिएको समयभित्र काम नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई जरिबाना लगाउने र कार्यप्रगतिको समयसीमा तोक्दै दुई सय दिनको समय दिइएको थियो।
नारायण अवस्थी दिनेश खबरका संवाददाता हुन्। उनले समसामयिक विषयमा कलम चलाउछन्।