धनगढीमा करको दर यथावत, विगतका निर्णय कार्यान्वयन गर्दै उपमहानगर

धनगढीः धनगढीमा तीन वर्षदेखि करको दर यथावत छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०८० को अनुसूची १ देखि ९ सँग सम्बन्धित विभिन्न सेवाको शुल्क बढेको छैन। उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पूर्ववर्ती नगर सरकारले तोकेको शुल्कमा हेरफेरसम्म गरेको छैन।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा बहाल बिटौरी कर र फोहर व्यवस्थापन कर बाहेक अन्य व्यवसाय र सेवाको शुल्क नबढाइएको नगर प्रमुख गोपाल हमालले बताए। ‘हामीले गत आर्थिक वर्ष र यो आर्थिक वर्ष करको दर बढाएका छैनौँ। फोहर व्यवस्थापन शुल्क र बहाल बिटौरी कर भने बढेको छ’, उनले भने, ‘फोहर व्यवस्थापन शुल्कको कुनैकुनै शिर्षकमा मात्रै बढाइएको छ भने बजार व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले घुम्ती ठेलाको शुल्क बढाइएको हो।’
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा यस्तो छ करको दर
धनगढी उपमहानगरको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पूर्व नगर प्रमुख नृपबहादुर वडले ल्याएका हुन्। त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७९/८० र  चालु आर्थिक २०८०/८१ को बजेट नगर प्रमुख गोपाल हमालले ल्याएका छन्। धनगढी उपमहानगरले आर्थिक ऐनको अधिनमा रहेर आफ्नो क्षेत्रभित्र वार्षिक रुपमा विभिन्न पेशा, व्यवसायमा कर तोक्न सक्ने व्यवस्था छ।

जसअनुसार धनगढीमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा तत्कालीन नगरप्रमुख नृपबहादुर वडको नेतृत्वको नगर सभाले व्यापारिक वस्तुका डिलर तथा थोक विक्रेताबाट वार्षिक रुपमा उपमहानगरले उठाउने दस्तुर कम्तीमा २ हजारदेखि बढीमा १७ हजार तोकेको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० र चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ शुल्क तोकेको छैन। तीन वर्ष अगाडि तोकिएको शुल्क चालु आर्थिक वर्षमा पनि कायम गरिएको नगर प्रमुख गोपाल हमालले बताए।

धनगढी उपमहानगरको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को रातो किताबमा सुर्तीजन्य पदार्थका थोक विक्रेताबाट वार्षिक १७ हजार, सुर्तीजन्य पदार्थका खुद्रा विक्रेताबाट ५ हजार, प्लास्टिकका भाडा वर्तन विक्रेताबाट ४ हजार, साल्ट ट्रेडिङका नुन चिनीका डिलरबाट २ हजार, मोविल विक्रेताबाट ३ हजार ५ सय, टुथपेष्ट, ब्रस, बिस्कुट, चकलेट, नमकिन, टफी,  जुटको बोरा, झाडुको थोक विक्रेताबाट २ हजार कर लिने तोकिएको छ।

यो शुल्क आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा तय भएको र गत वर्ष र चालु आर्थिक वर्षमा पनि यथावत कायम गरिएको छ। दुई वर्षअघि धनगढी उपमहानगरले साबुन, ऊन, चिया, सलाई  र मिनिरल वाटरको थोक विक्रेतालाई २ हजार ५ सय कर तोकिएकोमा यो दर चालु आर्थिक वर्षमा पनि यथावत राखिएको छ।

तत्कालीन नगर प्रमुख नृपबहादुर वडले मदिरार वियरका डिलरलाई वार्षिक ३५ हजार, विदेशी र स्वदेशी मदिराको थोक विक्रेतालाई  २५ हजार, हल्का पेय पदार्थ उत्पादन गर्नेलाई १५ हजार, खुद्रा मदिरा विक्रेता र कोल्ड स्टोरलाई १६ हजार ५ सय, खुद्रा मदिरा विक्रेतालाई १५ हजार ५ सय, मदिरा रहितका कोल्ड स्टोर र पानपराग गुटखाका थोक विक्रेतालाई ८ हजार कर तोकिएको छ भने नेपाल लिभर लिमिटेड, डाबरको अधिकृत विक्रेताबाट ५ हजार कर तोकिएको छ। गत आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षमा भने कुनै पनि शिर्षकमा कर थपघट गरिएको छैन।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा कति कर?
नृपबहादुर वड नगर प्रमुख हुँदा ल्याइएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को धनगढीको वार्षिक बजेटमा औषधि वा आयुर्वेद थोक पसल र स्वास्थ्य सम्बन्धी उपकरण तथा डाइग्नोसिस केमिकल विक्रेतालाई ५ हजार, औषधि वा आयुर्वेदको खुद्रा पसल, चस्मा पसल, दन्त क्लिनिकबाट २ हजार ५ सय कर उठाउने निर्णय भएको छ भने गत वर्ष र चालु आर्थिक वर्षमा उपमहानगरले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ कै करको दरलाई यथावत राखेको छ।

आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकालको अन्तिम बजेटमा पूर्व नगर प्रमुख वडले निजी अस्पतालबाट ३० हजार, पोलिक्लिनिक र नर्सिङ होमबाट २५ हजार कर उठाउने निर्णय गरेका छन्। यसैगरी, ल्याव÷प्याथोलोजी, क्लिनिक दन्त क्लिनिक, अल्ट्रासाउन्ड/एक्सरे/डाइग्नोस्टिकबाट वार्षिक ६ हजारका दरले कर उठाउने तय गरिएकोमा गत आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षमा  माथिका कुनै पनि सेवामा कर बढाएको छैन।
गहना पसलको कर
उपमहानगरले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ज्वेलरी, जवाहरात विक्रेतालाई १० हजार, सुन चाँदीका गहना बनाउने साथै खरिद बिक्री गर्नेलाई ६ हजार ५ सय, सुन चाँदीका गहना बनाउने साना पसललाई ३ हजार ५ सय र सुन चाँदीका गहना बनाउने तालिम केन्द्रलाई २ हजार ५ सय कर तोकिएको छ। दोस्रो कार्यकालको लागि नगर प्रमुख गोपाल हमालको नेतृत्वको जनप्रतिनिधिको टिमले गहना पसलको कर पनि पूरनै यथावत राखेको छ।
इलेक्ट्रोनिक सामानको कर कति?
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा एसी, वासिङ मसिन,कम्प्युटर, फ्रीज, टेलिभिजन र मोबाइका सामान विक्रेतालाई ७ हजार ५ सय, मोबाइल ग्यालरी, मोबाइल बिक्री र मर्मत पसललाई ६ हजार कर तोकिएको छ। यसैगरी ज्वेलरी, इलेक्ट्रोनिक सामान, निर्माण सामग्री, पेट्रोलियम पदार्थको थोक तथा खुद्रा व्यापार, दैनिक उपभोगका खाद्य पदार्थका किराना पसल, सवारी साधन बिक्री डिपो र विज्ञापन/परामर्श/बुक किपिङ/तथा अन्य व्यावसायिक सेवाको शुल्क आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा जति थियो त्यति नै चालु आर्थिक वर्षमा पनि कायम गरिएको छ।

उपमहानगरले निर्माण व्यवसायी, उद्योग व्यवसाय, कृषि तथा वनजन्य उद्योग, धान कुट्ने गहुँ पिस्ने र तेल पेल्ने मिलको शुल्कमा पनि एक रुपैयाँ बढाएको छैन। धनगढी उपमहानगरले पर्यटन उद्योग, ट्राभल्स एजेन्सी, सूचना तथा सञ्चार, विद्युतीय सेवा, शिक्षा सेवा, पाठ्यपुस्तक, स्टेसनरी तथा खेलकुद सामग्रीका विक्रेता, मर्मत तथा संभार सेवा, फोटो स्टुडियो, कपडा सिलाई गर्ने, संघ संस्था दर्ता तथा नवीकरण, कृषि व्यवसाय, तरकारी फलफूलको पसल, माछा मासु पसल लगायत कुनै पनि व्यवसायमा कर वृद्धि गरेको छैन। 
धनगढीमा कर बढेको छ भन्नेहरूले उपमहानगरको वेबसाईटमा राखिएको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ र चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को रातो किताब अध्ययन गर्नुपर्ने नगर प्रमुख हमालको तर्क छ। ‘जो उपमहानगरले कर बढायो भनेर हल्ला गरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई आर्थिक वर्ष २०७८/७९ र आर्थिक वर्ष २०७९/८० तथा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को रातो किताब हेर्न आग्रह छ।

तीन वर्षको रातो किताब हेर्दा हामीले कर बढाएको नबढाएको थाहा भइहाल्छ। अध्ययन गर्नु प¥यो। कर बढायो मात्रै भनेर हुन्न’, नगर प्रमुख हमालले भने। धनगढी उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा फोहर व्यवस्थापन र बहाल बिटौरी कर भने बढाएको छ। फोहर व्यवस्थापन करक केही शिर्षकमा शुल्क वृद्धि गरेको उपमहानगरले बहाल विटौरी कर भने २० रुपैयाँबाट बढार सय रुपैयाँ पुगाइएको छ।

उपमहानगरपालिकाले घुम्ती ठेला, चौपाया प्रति गोटा, धनगढी बाहेक अन्य स्थानीय तहबाट आयात हुने साग सब्जी र फलफूल पसलबाट २० रुपैयाँबाट बढाएर दैनिक एक सय शुल्क पुगाएको हो। यस्तै,पसल बाहिर खोरमा राखेर बिक्री हुने हाँस, कुखुरा आदिको प्रति गोटा ५० रुपैयाँ कर तोकेको छ।

घुम्ती पसल ठेलाहरूले बजारमा ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या गर्ने, फोहरमैला गर्ने र भिडभाड हुने क्षेत्रमा ठेला लगाएर थप समस्या सिर्जना गर्ने भएकाले ठेला सञ्चालकहरू सटर खोजेर व्यापार गरून् भन्ने ठानेर शुल्क बढाइएको नगर प्रमुख हमालले बताए।
धनगढी उपमहानगरले नगरवासीलाई दुःख दिने नियतले करको दरमा हेरफेर नगरेको स्पष्ट पारेको छ।

नक्सापास नगरी घर निर्माण गरेको हकमा दुई सय प्रतिशत शुल्क असुल गरेर नक्सा पास गर्ने व्यवस्था पनि गत आर्थिक वर्ष या चालु आर्थिक वर्षमा नबनाएर आर्थिक ऐनको पूरानै प्रावधान रहेको बताइएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा नक्सा पास नगरी घर निर्माण गर्नेलाई तीन सय प्रतिशत जरिबाना संघीय सरकारले नै तोकेको भएपनि धनगढीमा भने दुई सय प्रतिशत मात्रै जरिवाना तोकिएको छ।