प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी दोब्बर, व्यवसायीको हितमा कार्यविधि संशोधन

धनगढीः कैलालीमा नदीजन्य पदार्थको सहज रुपमा आपुर्ति नहुँदा उपभोक्ता हैरान भएका छन्। जिल्लाको गोदावरी नगरपालिका (अत्तरिया)ले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्का लागि बोलपत्र आह्वान गरेको भए पनि कसैको आवेदन नपरेपछि निर्माण सामग्रीको आपुर्तिमा झनै समस्या भएको हो।

नदीजन्य पदार्थका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको भए पनि कसैको आवेदन नगरेपछि नगरपालिका आफैले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्दै आएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हत्तिदत्त भट्टले बताए। ‘नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा विक्रीवितरणका लागि यसअघि बोलपत्र आह्वान गरिएको भए पनि कुनै पनि व्यवसायीको आवेदन परेन।

अहिले ठेक्का नलागुन्जेलसम्मका लागि भनेर नगरपालिका आफैले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् गरेर उपभोक्तालाई ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उपलब्ध गराउने काम गर्दै आएको छ।’ गोदावरी नगरपालिकाको आफ्नो आन्तरिक आम्दानीको मुख्य स्रोत भनेकै प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टी नै हो।  
प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी दोब्बर
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टी संकलनको दर दोब्बर बनाएको छ। ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, रोडा, स्लेट र ग्राभेलक उत्खनन्बाट प्राप्त हुने रोयल्टी संकलनको दर दोब्बर बनाएको हो। प्रदेश सरकारले तराइँमा सो नदीजन्य पदार्थ संकलन गर्दा प्रतिघनफिट ६ रुपैयाँका दरले रोयल्टी निर्धारण गरेको छ। यसबाट उपभोक्ता मारमा परेका छन्।

यसअघि प्रतिघनफिट तीन रुपैयाँका दरले रोयल्टी संकलन हुँदै आएको थियो। प्रदेश सरकारले रोयल्टी संकलनको दर दोब्बर बनाएपछि स्थानीय तहहरूले प्रतिट्रयाक्टर ६ सय रुपैयाँ रोयल्टी लिंँदै आएकोमा चालु आर्थिक वर्षदेखि एक हजार दुई सय रुपैयाँ रोयल्टी लिन थालेका छन्। प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८० को अनुसूची ६ मा नदीजन्य पदार्थ संकलन गर्दा तराई र पहाडमा छुट्टाछुट्टै दरमा कायम गरिएको छ।

तराईमा ६ रुपैयाँ र पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा चार रुपैयाँ प्रतिघनफिट रोयल्टी निर्धारण गरिएको छ। यसअघि, तराई, पहाड र हिमालमा समान दर (प्रतिघनफिट तीन रुपैयाँ) कायम गरिएको थियो। माटो संकलन तथा उत्खनन्मा समेत प्रदेश सरकारले रोयल्टी दर वृद्धि गरेको छ। गत आर्थिक वर्षसम्म दुई रुपैयाँ ५० पैसा निर्धारण गरिएकोमा चालु आर्थिक वर्षदेखि तराईका जिल्लामा चार रुपैयाँ र पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा तीन रुपैयाँ प्रतिघनफिट रोयल्टी दर निर्धारण गरिएको छ।

प्रदेश सरकारले कटिङ ढुंगा, चुन ढुंगा र खरी ढुंगा संकलन तथा उत्खनन्मा समेत रोयल्टी निर्धारण गरेको छ। कटिङ ढुंगा संकलन गर्दा तराईका जिल्लामा तीन रुपैयाँ ५० पैसा र पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा तीन रुपैयाँका दरले रोयल्टी लिने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ। चुन ढुंगा र खरी ढुंगा संकलन तथा उत्खनन्मा प्रतिटन तराईको जिल्लामा ५० रुपैयाँ र पहाडी तथा हिमाली जिल्ललामा ४० रुपैयाँ रोयल्टी निर्धारण गरिएको छ।

गोदावरी नगरपालिकाले मूल्यवृद्धिले गर्दा नागरिकलाई समस्या परेको भन्दै यसअघि नदीजन्य पदार्थमा लगाइएको रोयल्टी पुनरावलोकन गर्न प्रदेश सरकारसँंग माग गरेको थियो। गोदावरीका मेयर बिरेन्द्र भट्टले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर सो माग गरेका थिए। गतवर्षको भन्दा दोब्बरले नदीजन्य पदार्थको रोयल्टी शुल्क बढाइँदा नागरिकलाई निर्माणमा आर्थिक भार पर्न थालेकाले कार्यपालिकाबाट निर्णय गरी सो माग गरिएको भट्टले बताए।

प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले प्रदेश सरकारले स्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी निर्धारण गर्ने र स्थानीय सरकारले संकलन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। सो ऐनअनुसार संकलन गर्ने तहलाई ६० प्रतिशत र तोक्ने तहलाई ४० प्रतिशत बाँडफाँट हुने व्यवस्था छ।
नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि संशोधन
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन कार्यविधि संशोधन गरेको छ। हिजो (शुक्रबार) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त कार्यविधि संशोधन गरेको हो। अब सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नदीजन्य पदार्थको ठेक्काका लागि कबुल रकमको पूरै कर रकम र कबोल रकमको २० प्रतिशतमात्र अग्रिम दाखिला गरे पुग्ने भएको छ।

यसअघि कबुल रकममा लाग्ने पूरै कर रकम र कबोल रकमको ५० प्रतिशत दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। बाँकी ५० प्रतिशत कबोल रकमबापत व्यवसायीबाट ठेक्का अवधिभरको जमानत लिई दोस्रो किस्ताको कबोल रकम दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।
यस्तो व्यवस्था हुँदा केही नदीहरुमा ठेक्का नभएको, आर्थिक मन्दीमा निर्माण व्यवसायीलाई थप समस्या भएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ८० प्रतिशत कबुल रकमवापत व्यवसायीबाट ठेक्का अवधिभरका लागि मान्य हुने गरी निर्णय गरेको हो।संशोधन अनुसार ८० प्रतिशतमध्ये ४० प्रतिशत फागुन मसान्तभित्र र अन्तिम ४० प्रतिशत जेठ मसान्तभित्र दाखिला गर्नुपर्नेछ। तोकिएको अवधिको दोस्रो वा तेस्रो किस्ता दाखिला नभए जमानतबाट असुल गर्नुपर्ने संशोधनमा उल्लेख छ।