सुदूरका उखु किसानलाई करिब १९ करोड अनुदानको रकम पाउन सकस
धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेशको तराई जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुरका उखु किसानलाई करिब १९ करोड अनुदानको रकम पाउन सकस भइरहेको छ।
नेपाली चिनी उद्योगलाई उखु बिक्री गर्ने किसानलाई सरकारले अनुदान दिँदै आएको छ। संघीय सरकारले चिनी उद्योग सञ्चालित जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई हरेक वर्ष अनुदानबापतको रकम उपलब्ध गराएपछि उखु किसानको बैंक खातामै रकम पठाउने व्यवस्था छ। तर गत वर्षकै उखुको अनुदान किसानले पाउन सकस भइरहेको हो।
गत वर्ष सरकारले उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ६१० रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो। त्यसमध्ये चिनी उद्योगले प्रतिक्विन्टल ५४० रुपैयाँका दरले भुक्तानी गर्ने र बाँकी प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँका दरले सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउने सहमति थियो। तर उखु बेचेको वर्षदिन पुग्नै लाग्दासमेत किसानले अनुदान पाउन सकेका छैनन्।
कैलाली र कञ्चनपुरमा उखु खेती गर्ने किसान बर्सेनि बढ्दै गएका छन्। कञ्चनपुरको पुनर्वासमा भागेश्वर सुगर मिल र बेलौरीमा महाकाली सुगर मिल सञ्चालनमा छन्। गत वर्ष दुबै उद्योगले किसानको २६ लाख ६६ हजार ४८ क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेका थिए। त्यसको अनुदानबापत किसानलाई १८ करोड ६६ लाख २३ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने हो।
तर सरकारले बजेट अभावको कारण देखाउँदै आएको छ। सरकारले घोषणा गरेको अनुदान नै नपाउँदा किसानहरू चिन्तित बनेको उखु किसान हकहित संरक्षण समिति, कञ्चनपुरका कोषाध्यक्ष चेतनकुमार राइले बताए। सरकारले २०७५ मा कार्यविधि नै बनाएर उखु उत्पादक किसानलाई अनुदानको व्यवस्था गरेको हो।
सुरुमा प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँ २८ पैसाका दरले अनुदान दिने गरेकोमा गत वर्ष बढाएर प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ पु¥याइएको थियो। चिनी उद्योगहरूले उपलब्ध गराएको विवरणका आधारमा कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले आवश्यक सबै कागजात समयमै मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराएको भए पनि अहिलेसम्म अनुदान रकम निकासा भएको छैन।
