खप्तड भ्रमणमा आउने पर्यटकको संख्या वर्षेनि घट्दै, कहाँ जान्छ राज्यको लगानी?

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेशको चार पहाडी जिल्ला बझाङ्ग, बाजुरा, डोटी र अछामको संगम स्थलमा अवस्थित खप्तड क्षेत्र २२५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ।

समुद्री सतहदेखि दुई हजार चार सयदेखि दुई हजार ७ सय मिटरको उचाईमा फैलिएको खप्तड क्षेत्रको बिचमा एक हजार दुई सय फिट अग्लो खप्तड लेक रहेको छ। ५० वर्षअघि महान दार्शनिक, चिकित्सक, वैज्ञानिक र ज्योतिषका रुपमा प्रख्यात खप्तड बाबाले तपस्या गरेको खप्तड बाबाको कुटी, त्रिवेणी नदी र वरिपरीका २२ वटा पाटन र ५३ वटा थुम्काहरु समेत रहेका छन्।

खप्तड क्षेत्रमा लाग्ने विभिन्न सांस्कृतिक मेलामध्ये गंगा दशहरा मेलामा ठूलो संख्यामा तिर्थयात्री भेला हुने गरेका छन्। मेलामा सुदूरपश्चिमको प्रसिद्ध हुड्के नाँच र देउडा हेर्न आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक खप्तड पुग्ने गरेका छन्। तर पछिल्लो समय खप्तड घुम्ने पर्यटकको संख्या घट्दै गएको छ। खप्तड क्षेत्र डोटीसँग ८९ दशमलव ९३ वर्ग किलोमिटर आंशिक भु–भाग जोडिएको छ।

बझाङ्गसँग ८४ अछामसँग ४४ दशमलव २० तथा बाजुरासँग ६ दशमलव ८७ वर्ग किलोमिटर आंशिक भु–भाग गरी कुल दुई सय २५ वर्ग किलोमिटर भू–भाग खप्तडसँग जोडिएको छ। प्राकृतिक र धार्मीक रुपमा प्रसिद्ध खप्तड क्षेत्रमा पछिल्लो समय पर्यटकको आगमन भने घट्न थालेको छ। खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार खप्तड भ्रमण गर्ने पर्यटकको संख्या वर्षेनि घट्दो क्रममा देखिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा सबैभन्दा बढी ६ हजार ८ सय ६६ पर्यटकले खप्तड क्षेत्रको भ्रमण गरेका छन्। यो संख्या आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा आएर आधाले घटेको छ। सो अवधिमा तीन हजार ७ सय २० जना पर्यटकले मात्र खप्तड क्षेत्रको भ्रमण गरेका हुन्। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा भने केबल ७ सय ४७ पर्यटक मात्र खप्तड पुगेको तथ्यांक छ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा एक हजार ६ सय ८८ तथा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा दुई हजार दुई सय ९ पर्यटक खप्तड भ्रमणमा पुगेको तथ्यांक छ। खप्तड क्षेत्रको विकासको नाममा वर्षेनि संघ र प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गर्दै आए पनि देखिने गरी गतिलो काम हुन नसकेको खप्तड पुग्ने पर्यटकहरुको गुनासो छ।

वर्षेनि खप्तडको नाममा कुनै न कुनै रुपमा राज्य कोषको रकम खर्च भइनै रहेको भए पनि आन्तरिक एवं वाह्य पर्यटक आगमन वर्षेनि घट्दै जानु चिन्ताको विषय भएको टीप्पणी खप्तडको भ्रमणपछि फर्केका पर्यटकहरुको छ। पर्यटकलाई लोभ्याउने गरी प्राकृतिक फाँटबाहेक राज्यको लगानीबाट कुनै त्यस्तो नयाँ पूर्वाधार बन्न सकेको छैन्।