सुदूरपश्चिमको आर्थिक परिसुचक, हल्ला धेरै धरातलमा कमजोर

वीरेन्द्र भट्ट, धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक र सामाजिक परिसुचकको नतिजामा सुधार आउन सकेको छैन्। प्रदेश सरकार सञ्चालनको पहिलो पाँच वर्षे कार्यकाल पुरा भएर दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको एक वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि आर्थिक र सामाजिक धरातलमा खासै बदलाब आउन सकेको छैन्।

आर्थिक बदलाब नहुँदा सामाजिक रुपान्तरणले समेत मुर्तरुप लिन सकेको छैन्। यो बिचमा हल्ला धेरै भए पनि धरातल निकै कमजोर देखिएको छ। गत वर्षसम्मको तथ्यांकलाई मात्र हेर्ने हो भने प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर एक दशमलव ९ प्रतिशत मात्र छ। कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा ७ प्रतिशत मात्र सुदूरपश्चिम प्रदेशको योगदान देखिएको छ।

प्रतिव्यक्ति जीडिपीमा एक हजार ६३ डलर देखिएको छ। यसका अलवा यहाँ ठूला उद्योग स्थापना भन्दा पनि भएका उद्योग पनि छिमेकी प्रदेशतिर विस्तापित भइरहेका छन्। नयाँ र गतिलो उद्योग पछिल्लो समय स्थापना भएको रेकर्ड छैन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट ९५ प्रतिशत संघीय सरकारले दिने अनुदानमा निर्भर छ। त्यो बजेटको पनि सहि सदुरुपयोग नहुँदा हल्ला धेरै र धरातलमा सुदूरपश्चिम प्रदेश झनझन कमजोर देखिन पुगेको हो।

नेपाल राष्ट्र बैंक धनगढीले गरेको पछिल्लो अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार सुदूरपश्चिममा कुल एक सय ३९ वटा मात्र ठूला उद्योग दर्ता छन्। लघु घरेलु तथा साना गरी ४९ हजार ७ सय ८९ उद्योग दर्ता छन्। ती उद्योगमा ६० अर्ब एक करोड मात्र लगानी देखिएको छ। १८ हजारभन्दा बढी मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता भएको सुदूरपश्चिममा हाल एक सय ७ दशमलव ७२ मेगावाट मात्र विद्युत उत्पादन भइरहेको छ। यहाँको वन क्षेत्र वर्षेनि मासिदै गएको छ।

वन जोगाउनेभन्दा संस्थागत रुपमै वन मास्नेहरु बढेका छन्। कतिपय स्थानीय तहहरुले वन क्षेत्र मासेर धमाधम भौतिक संरचना निर्माण गर्दै आएका छन्। संस्थागत रुपमा वन मास्नेमा गोदावरी नगरपालिका सबैभन्दा अग्रभागमा देखिएको छ। प्रदेशभित्र ६१ दशमलव एक प्रतिशत वन क्षेत्र रहेको तथ्यांकले देखाए पनि ठुलो संख्यामा वन क्षेत्र सखाप भइसकेको छ। प्रदेशभित्र हालसम्म कुल पाँच हजार ६ सय चार किलोमिटर स्थानीय सडक सञ्जाल विस्तार भएको देखिएको छ।

यहाँ विद्यालय संख्या चार हजार एक सय ५७ भए पनि गुणस्तरीय शिक्षाका लागि अहिले पनि देशविदेश बाहिरिनेको संख्या उच्च छ। शिक्षा सुधारका लागि दिएका नारा र कार्यान्वयनमा केहि पनि नभएपछि उच्च शिक्षा र गुणस्तर शिक्षाको नाममा वर्षेनि यस प्रदेशबाट अर्वौ रुपैयाँ देशविदेश बाहिरिने गरेको छ। विद्यालयको संख्यात्मक वृद्धि भए पनि गुणस्तर शिक्षा पाउनबाट विद्यार्थी अझै बञ्चित छन्।

गत वर्षको तथ्यांकअनुसार प्रदेशभित्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा संख्या ८ सय ८४ छ। यहाँको जनसंख्याको आधारमा प्रतिशाखा जनसंख्या तीन हजार दुई सय १२ छ। यहाँ बिमकको शाखा संख्या तीन सय ८ पुगेको छ। प्रदेशको वार्षिक खर्च २० अर्ब ८८ करोड र ९ अर्ब १९ करोड मात्र राजस्व आम्दानी देखिएको छ।

आम्दानी र खर्चबिचको यति ठूलो मतान्तरले पनि प्रष्ट देखाएको छ की आर्थिक र सामाजिक परिसुचकमा सुदूरपश्चिम कति पछाडी छ भनेर। तर नेताहरुले हल्ला धेरै गरेर आफ्नो वास्तविक धरातल कमजोर बनाउने काम मात्र गर्दै आएका छन्। आफ्नो प्रदेशको आम्दानी बढाउने भन्दा संघले दिएको अनुदान समेत विभिन्न काल्पनीक शिर्षक दिएर पचाउने काम हुँदै आएको छ। यहाँको आर्थिक अवस्था र सामाजिक धरातल तथ्यगत रुपमा बुझ्दै जाने हो भने शक्ति र सत्तामा बसेकाहरुले जनताको पक्षमा भन्दा कमाउनेमा बढी केन्द्रित भएको विषयलाई थप प्रमाणित गरिदिन्छ।