सुदूरपश्चिमबाट सहुलियत कर्जाका लागि झण्डै तीन हजारको आवेदन, कसैले ऋण पाएनन्

लामो समय विदेश बसेर फर्किएका बाजुरका अर्जुन बानिया अव आफ्नै जिल्लामा कृषि पेशामा सक्रिय हुन चाहन्छन्। यसका लागि उनलाई ऋण चाहिएकोले गत पुसमा वैदेशिक रोजगार प्रवद्धृन बोर्डले सहुलियत कर्जाका लागि आवेदन खुला गरेपछि उनले पनि आवदेन बुझाए। तर अहिले आएर कुनै पनि बैंक तथा बित्तिय सस्थाले ऋण दिन नमानेपछि उनीमा निराशा छाएका छ। जस्ले गर्दा फेरी रोजगारीका लागि विदेश ताक्नु पर्ने अवस्था त आउँदैन भन्ने चिन्तामा पनि बढेको छ। समृद्ध प्रदेशको अभियानमा सक्रिय हुने ईच्छा सहित लामो समय सम्म बैदेशीक रोजगारी गरेर स्वदेश फर्किएका सुदूरपश्चिमवासीहरु निराश हुन थालेका छन्। सरकारले विदेशबाट फर्केकाहरुलाई सहुलियत कर्जा दिने घोषणा गरेपनि अहिले सम्म कसैले पनि कर्जा नपाएपछि निराशा बढेको हो। सहुलियत कर्जाका लागि विदेशबाट फर्केका झण्डै तीन हजार सुदूरपश्चिमवासीले आवेदन दिएका छन्। तर अहिले सम्म कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट एक जनाले समेत कर्जा पाएका छैनन्। 

बिनाधितो सहुलियत कर्जा पाइन्छ भनेर सुदूरपश्चिमका ९ वटै जिल्लामा रिटर्नी माईग्रेट नामको सस्था खोल्दै बैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरु एकजुट पनि भएका छन्। अधिकासंले सहुलियतमा कर्जाका लागि आवेदन पनि बुझाए। तर आवेदन बुझाएको लामो समय भईसक्दा समेत बैंक तथा बित्तिय सस्थाले भने कर्जा नदिएको उनीहरुको गुनासो छ। सरकारको आग्रहमा विदेशबाट फर्किएर आवेदन बुझाएका धनगढीका शिवराज जैशी ऋण पाउने वा नपाउनेमा दोधारमा छन्। सुदूरपश्चिममा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका झण्डै तीन हजारले आवेदन दिए पनि कसैले कर्जा नपाएका रिटर्नी माईग्रेटका सुदूरपश्चिम अध्यक्ष चेतन थापाले बताए। सहुलियतमा कर्जा प्रदान गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परिपत्र गरिसकेको जनाएको छ। तर बैंक तथा वित्तिय सस्थाहरुले भने सबै मापदण्ड तय भईनसकेको र स्पष्ट निर्देशन नआएको भन्दै ऋण दिन अटेरी गर्दै आएको अध्यक्ष थापाले बताए। 

सहुलियत कर्जाका लागि ऋण लिन चाहनेमध्ये अधिकांशले कृषि पेशालाई रोजेका छन्। त्यस्तै पशु पालन होटल व्यवसाय, यातायात, उद्योग र अन्य व्यवसायमा पनि युवाले विभिन्न खाले परियोजना पेस गरेका छन्। तर ऋण नपाउँदा उनीहरुमा निराशा बढ्दै गएको छ। विदेशबाट फर्किएका युवाहरुले एकजुट हुँदै अव सुदूरपश्चिमलाई समृद्ध प्रदेश आफ्नै क्षेत्रमा पौरख गरेर मात्रै बनाउन सकिने भएकाले सरकारलाई लगानीको वातावरण बनाउन माग गरेका थिए। स्थानीय र प्रदेश सरकारले पनि त्यस्का लागि पहल गर्नेमा उनीहरु आशावादी थिए। तर अहिले सरकार आफैले घोषणा गरेको सहुलियत ऋण समेत नपाएपछि समृद्ध प्रदेशको चाहना पुरा हुनेमा आशंका व्यक्त गरिएको छ।