धनगढीमा प्रदेशस्तरीय बालिका सम्मेलन सुरु

धनगढीः  सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय बालिका सम्मेलन धनगढीमा बुधवारबाट सुरु भएको छ। दुई दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा सुदूरपश्चिमका नौवटै जिल्लाका १० वर्षदेखि माथि र १९ वर्ष उमेर मुनिका ९० जना बालिका तथा किशोरीको सहभागिता रहेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोषको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग र फाया नेपालको व्यवस्थापनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले सम्मेलन आयोजना गरेको हो।

बालविवाहका चुनौतीहरु के–के छन्, तिनको समाधान कसरी गर्ने, बालिकाको भोगाइ कस्तो छ भन्ने विषयमा बालिकासँगै छलफल गर्ने सम्मेलनको उद्देश्य रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोषको सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय धनगढीका प्रमुख कृष्णप्रसाद भट्टराइले जानकारी दिए। ‘बालिकामा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकारको अवस्था के छ, उनीहरुले के चुनौती भोगिरहेका छन्, बालिकाका लागि प्रदेश सरकारले के काम गरिरहेको छ भनेर सम्मेलनमा छलफल हुन्छ’ भट्टराइले भने, ‘सम्मेलनको अन्तिम दिन सार्वजनिक हुने घोषणापत्रले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई बालिका केन्द्रीत नीतिनियम र कार्यक्रम बनाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरेका छौँ।’ बालिका विवाहको अवस्था, यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारको अवस्थालगायत विषय समेटेर घोषणापत्र सार्वजनिक गरिने उनले बताए।

सम्मेलनले किशोरीको समग्र विकासमा प्रदेश सरकारलाई उसको भूमिका र दायित्व बोध गराउने अपेक्षा गरिएको पनि भट्टराइले बताए। ‘सन् २०३० सम्ममा बालविवाहको अन्त्य गर्ने दिगो विकासको लक्ष्य छ तर अहिलेको अवस्थाले त्यो संभव छैन’ उनले भने, ‘त्यसका लागि अहिलेको भन्दा छ÷सात गुणा तीव्र गतिमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ।’ सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री झपट साउँदले सम्मेलनले प्रदेश सरकारलाई बालिका केन्द्रीत नीति, कानुन तथा कार्यक्रम निर्माणमा मद्दत पुग्ने बताए। किशोरावस्था संक्रमणकालीन उमेर भएको र भविष्य निर्माणको आधार यही उमेरमा तय हुने भएकाले सरकार र सरोकारवाला सबैले बालिकाको विकासमा ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए। आत्मरक्षा तालिम, लागुऔषधविरुद्धका कार्यक्रमलगायत किशोरीलाई लक्षित गरेर प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको उनले जानकारी दिए। ‘प्रदेश सरकारले किशोरी केन्द्रीत कार्यक्रमलाई आगामी वर्ष पनि निरन्तरता दिन्छ’ सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा मन्त्री साउँदले भने, ‘अहिले किशोरावस्थाका युवायुवती लागुऔषधको प्रयोग र कारोबारमा बढी संलग्न भएको पाइन्छ, त्यसलाई ध्यान दिएर बालसुधार गृहको अवधारणा पनि प्रदेश सरकारले ल्याएको छ।’

चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका डा. खेमबहादुर कार्कीले बालिकाको समग्र विकास नभएसम्म देश विकास संभव नभएको धारणा राखे। नेपालमा बालविवाह र बालउमेरमै बच्चा जन्माउने दर अहिले पनि उच्च हुनु चुनौतीको विषय रहेको उनको भनाइ छ। सम्मेलनमा उनले करिब ५० प्रतिशतले उमेर नपुग्दै र करिब ३५ प्रतिशतले बालविवाह गर्ने गरेको तथ्यांक प्रस्तुत गरे। ‘बालविवाह र धेरै बच्चा जन्माउँदा महिलामा पाठेघर खस्ने समस्या उच्च छ’ उनले भने। बालिकाको नेतृत्वलगायत समग्र विकासका लागि समाजका हरेक गतिविधिमा बालिकाको सहभागिता आवश्यक रहेको डा. कार्कीले औँल्याए।