सुदूरपश्चिममा खुल्दैन लोकसेवाको विज्ञापन, स्वास्थ्यका प्राविधिक नहुँदा सास्ती

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेशको जनसङ्ख्या २०७८ को जनगणनाअनुसार २७ लाख ११ हजार २५० छ। सुदूरपश्चिमका जनताको उपचारका लागि सात जना मात्र चिकित्सक कार्यरत छन्। उनीहरू सबै सेती प्रादेशिक अस्पतालमा कार्यरत छन्। सेतीसहित प्रदेशका अस्पतालहरूमा दरबन्दी अनुसार चिकित्सकसहित प्राविधिक जनशक्तिको अभाव छ। प्रदेश लोक सेवा आगोयले स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीको भर्नाका समयमा विज्ञापन नगर्दा यस्तो समस्या देखा परेको हो।

नेपाल चिकित्सक संघको सेती शाखा संयोजक प्रदीप जोशीले प्रदेशका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कर्मचारीको अभाव रहेको बताए। उनले भने, ‘यो ठाउँमा जनशक्तिको अभाव छ। प्रदेश लोकसेवाले विज्ञापन गरेर पदपूर्ति गरोस्।’ प्रदेश सरकार मातहत आवश्यक स्वास्थ्य जनशक्तिको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन्। पुरानो दरबन्दीअनुसार सुदूरपश्चिममा ११ औँ तहका १४ जना, ९/१० औँ तहका ६४ र ७/८ औँ तहका ७३ जनाको दरबन्दी छ। तर, दरबन्दी अनुसार ७ जना चिकित्सक मात्र कार्यरत छन्। एघारौँ तहको एक जना मात्रै छन्। प्रदेश सरकार गठनको एक कार्यकाल पूरा हुँदा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रका प्राविधिक जनशक्ति भर्ना गरिएको छैन। संघले स्वीकृत गरेको दरबन्दी अनुसारका पनि कर्मचारी नभएको प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले बताएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता नरेन्द्र सिंह कार्कीले भने, ‘पहिलाको स्वीकृत दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी छैनन्। २०७८ माघ १० को निर्णय अनुसारका कर्मचारी छैनन।’

सेती अस्पतालमा ११ औँ तहको ५ जना चिकित्सकको दरबन्दी छ। तर, कार्यरत एक जना मात्रै छन्। यस्तै, ९ औँ र १० औँ तहको १७ जनाको दरबन्दीमा ५ जना कार्यरत छन्। ८ औँ तहको एक दरबन्दी भने पूर्ण छ। सेतीमा मेडिकल अधिकृतको ६ दरबन्दी पूरै रिक्त छ।

सेतीमा दैनिक करिब एक हजार पाँच सय बिरामीको उपचार हुँदै आएको छ। उनीहरूको उपचारका लागि सात जना मात्र स्थायी चिकित्सक कार्यरत छन्। ५१ शय्याको टीकापुर अस्पतालमा ११ जना चिकित्सकको दरबन्दी छ। तर, प्रदेश सरकारले एक जना पनि स्थायी चिकित्सक टीकापुर अस्पतालका लागि व्यवस्था गरेको छैन। सिङ्गो अस्पताल छात्रवृत्ति करार र ज्यालादारी चिकित्सकको भरमा निर्भर छ। त्यस्तै, महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा ५० शय्याका लागि २६ जना चिकित्सकको दरबन्दी कायम गरिएको छ। तर, एक जना पनि स्थायी चिकित्सक छैन। प्रदेश सरकारले नयाँ कर्मचारी भर्नाका लागि गरेको अध्ययन स्वीकृत भएको छैन।

प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नरेन्द्र कार्कीले प्रदेशका कुनै पनि अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मी नरहेको बताए। उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले नयाँ ओएण्डएम गरिएको छ। सबै अस्पतालहरूको गरिएको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयमा दिइएको छ। तीन पटक छलफलसमेत भएको छ। स्वीकृत गरिएको छैन।’

महाकाली अस्पतालमा संघ सरकारका एक जना स्थायी र बाँकी करार र ज्यालादारी चिकित्सक कार्यरत छन्। यसैगरी १५ शय्याको स्वीकृत दरबन्दी पाएका ६ वटा जिल्ला अस्पतालमा सरकारी चिकित्सक एक जना पनि छैनन्। दार्चुला, बैतडी, बझाङ, बाजुरा, अछाम र डोटी अस्पतालमा २/२ जना चिकित्सकको दरबन्दी भए पनि छात्रवृत्ति करार र विभिन्न कार्यक्रममा नियुक्त भएका अस्थायी चिकित्सकले उपचार सेवा प्रदान गरिरहेका छन्।

प्रदेश लोक सेवा आयोगले समयमा विज्ञानपन नखोल्दा सुदूरपश्चिममा जनशक्ति अभाव देखिएको छ। लोकसेवा आयोगकै कारण प्रदेश सरकार मातहतका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा चिकित्सकसहितका प्राविधिक जनशक्तिको अभाव देखिएको हो। सेती र महाकाली प्रादेशिक अस्पताल, टीकापुर अस्पताल, ६ वटा जिल्ला अस्पताल र एक प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय गरी ९ वटा अस्पताल सञ्चालित छन्। सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी छैनन्। प्रदेश सरकार मातहतका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आवश्यक कर्मचारीको विवरण तयार भएको छ। तर, प्रदेश मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छैन। सेती, महाकाली प्रादेशिक अस्पताल, टीकापुर र जिल्ला अस्पतालहरूमा चिकित्सकको अभाव देखिएको छ। पर्याप्त स्वास्थ्य प्राविधिक नहुँदा सेवा प्रवाहमै समस्या भइरहेको हो। प्रदेश लोकसेवा आयोगले वार्षिक कार्यतालिका अनुसार कर्मचारी भर्नाका लागि विज्ञापन गरिने बताएको छ।

प्रदेश लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता हिरालाल चौधरीले वार्षिक कार्यतालिका अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारी भर्नाका लागि विज्ञापन हुने बताए। प्रदेश लोकसेवा आयोग, सुदूरपश्चिमले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ।