कैलालीमा बैंकिङ कसुर बढ्दै, १०३ मुद्दा दर्ता
धनगढीः पछिल्लो समय देखिएको आर्थिक संकटका कारण बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दासमेत उच्च दरमा बढ्न थालेको छ। चेक नसाटिने, सहकारी ठगीलगायत घटना बढेपछि बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दाको संख्यासँगै बिगो रकमसमेत उच्च मात्रामा बढेकोे तथ्यांक छ। बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दा प्रहरीमार्फत अदालती प्रक्रियामा जाने र सरकार आफैँ नै वादी (पक्ष) भएर मुद्दा लड्ने गर्छ।
कैलालीमा यस्तो मुद्दा पछिल्लो समय बढ्दो क्रममा रहेको प्रहरीबाट प्राप्त आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तथ्यांकले देखाएको हो। तथ्यांकअनुसार सो अवधिसम्म बैंकिङ कसुरका एक सय तीन मुद्दा दर्ता भएका छन्। यस्तो मुद्दामा प्रहरीले धेरैलाई नियन्त्रणमा समेत लिएको छ। ऋण लिँदा ऋणीले खाली चेक दिने र पछि ऋणदाताले आफ्नो इच्छाअनुसार पैसा राखेर चेक बाउन्स गर्ने गरेको समेत पाइएको छ।
बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन २०६४ को दफा ३ (ग) मा आफ्नो खातामा मौज्दात रकम नभएको जानी–जानी चेक काटी दिनुलाई पनि कसूर मानेको छ। चेक बाउन्समा विनिमय अधिकारपत्र ऐन ३०३४ र बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६३ दुवैले सजायको व्यवस्था गरेका छन्।
विनिमयपत्र अधिकार ऐनको दफा २०७ (क) मा भनिएको छ, ‘बैंकमा आफ्नो निक्षेप छैन वा निक्षेप भए पनि पर्याप्त छैन भन्ने जानीजानी कुनै व्यक्तिले चेक काटी कसैलाई हस्तान्तरण गरेमा र त्यसरी हस्तान्तरण गरिएको चेक भुक्तानीका लागि सम्बन्धित बैंक समक्ष प्रस्तुत गर्दा पर्याप्त निक्षेप नभएको कारणबाट बैंकबाट चेक अनादर भएमा चेक काट्ने व्यक्तिबाट चेकमा उल्लेखित रकम र ब्याज समेत धारकलाई भराई चेक काट्ने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ।’
त्यस्तै बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ ले भने तीन महिना कैद, बिगो भराउने र बिगो बमोजिम जरिवाना गर्ने सजायको व्यवस्था छ। कैलालीमा गत वर्ष बैंकिङ कसुरका एक सय तीन मुद्दामध्ये ७६ मुद्दाको टुंगो लागेर २७ मुद्दाको अझै अन्तिम फैसला हुन बाँकी छ।
