धनगढीका अटेरी सरकारी कार्यालय, सडकको क्षेत्राधिकार खाली गर्न बेवास्ता

धनगढीः कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सरकारी कार्यालयहरुलाई सडकको बिचबाट २१ मिटर भित्रका संरचना खाली गर्न पत्राचार ग¥यो। सडकको क्षेत्राधिकार भित्रका संरचना खाली गर्न सरकारी कार्यालयहरुलाई उपमहानगरपालिकाले गत वर्षको भदौ २२ गते पत्राचार गरेको हो।

धनगढी उपमहानगरपालिकाको नापी शाखा प्रमुख भुवनबहादुर शाहीका अनुसार पटक–पटक पत्राचार गर्दा पनि सरकारी कार्यालयहरुले सडकको क्षेत्राधिकार खाली गर्न अटेरी गरेका हुन्। धनगढी उपमहानगरपालिकाले १७ वटा कार्यालयलाई १५ मिटर भित्रका संरचना हटाउन २०७९ भदौ २२ मा समेत पत्राचार गरेको थियो।

६ मिटर थप सडकको सेड ब्याकसहितका २१ मिटर भित्रका संरचना खाली गर्न २०७९ मंसिर ६ गते पत्राचार गरिएको थियो। तर, भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र, पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला बाहेकका सरकारी कार्यालयहरुले सडकको क्षेत्राधिकार खाली गर्न बेवास्ता गरेका छन्।

शाखा प्रमुख शाहले भने, ‘भेटेरिनरी र प्रयोगशालाले नयाँ पर्खाल २१ मिटरमा निर्माण गरेका छन्। जिल्ला प्रशासनले पनि भित्र पर्खाल निर्माण गर्दैछ। तर, पुनारो पर्खाल भत्काएको छैन।’ डिभिजन वनलेसमेत पर्खाल हटाएको छ। तर, पुरानो भवनसमेत सडक क्षेत्रमा परेकोमा हटाइएको छैन। धनगढीको मुख्य सडकको क्षेत्राधिकार खाली गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सरकारी कार्यालयहरुले बेवास्ता गरेका हुन्।

धनगढी उपमहानगरपालिकाले सडकको बिचबाट २१ मिटरभित्रका संरचना तथा पर्खाल हटाउन सरकारी कार्यालयहरुलाई पत्राचार गरेकोमा आनाकानी गर्दै आएका छन्। धनगढी उपमहानगरपालिकाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीलाई चार पटक पत्राचार गरेको छ। तर, सडक क्षेत्रमा पर्ने पर्खाल र भवन हटाइएको छैन।

सडक ऐन अनुसार सडकका संरचना हटाउन जिल्ला हुलाक, वाणिज्य कार्यालय, डिभिजन वन, नेपाल बाल संगठन, सेती प्रादेशिक अस्पताल, पशुपति मन्दिर, नेपाल खाद्य संस्थान, लक्ष्मिनारायण मन्दिर, त्रिनगर मावि, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, रक्त सञ्चार सेवा केन्द्र, भूमिगत जल अन्वेषण कार्यालय र जिल्ला समन्वय समितिलाई उपमहानगरपालिकाले पत्राचार गरेको थियो।

यस्तै, साल्ट ट्रेड्रिङ कर्पाेरेशन, सहरी विकास तथा भवन कार्यालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय, सडक डिभिजन महेन्द्रनगर, सहरी विकास तथा भवन कार्यालय र भूमिगत जलस्रोत तथा सिचाई विकास डिभिजन कार्यालयले पत्रको बेवास्ता गरेका हुन्। सडकको क्षेत्राधिकार खाली गरेर वृक्षारोपणसहित हरियाली बनाउने योजना धनगढी उपमहानगरको छ।