धनगढीमा नागरिक सहभागिता नीति लागु

धनगढीः नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ ले दिएको काम, कर्तव्य र अधिकारका आधारमा धनगढी उपमहानगरपालिकाको दशौँ नगर सभाले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक बजेट, नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ।

स्थानीय सरकारको अधिकार र मर्मलाई बुझेर उपमहानगरपालिकाले आमनागरिक (अपाङ्गता भएका अल्प–संख्यक व्यक्तिहरु तथा महिला र बालबालिका सहित), वडा समिति, बजेट निगरानी समूह, विभिन्न विषयगत समिति कार्यपालिका, विषय विज्ञ, आमसंचार जगत, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, समाजसेवी, भुतपूर्व राष्ट्रसेवक कर्मचारी, शिक्षक, व्यवसायीसँग आवश्यक परामर्श र सुझाव लिएर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको हो।

उपमहानगरपालिकाले व्यापक विचार विमर्श गरेर आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक बजेट तर्जुमा गरेको छ। सार्वजनिक वित्त व्यवथापनमा नागरिक सहभागितालाई महत्वका साथ अघि बढाउन उपमहानगरपालिकाले नागरिक सहभागिता सम्बन्धि नीति, २०८० र नागरिक बजेट २०८०/०८१ को लोकार्पण नवौं स्थापना दिवस असोज १, २०८० को दिन गरेको छ।

आमनागरिहरु पनि यस उपमहानगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रमको साथै बजेट बारे सचेत हुन आवश्यक भएको हुनाले यस आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ देखि नागरिक सहभागितामा बजेटको निर्माण कार्यको थालनी गरेको हो। सार्वजनिक वित्त व्यवथापनमा नागरिक सहभागिता र नागरिक बजेटको निर्माणमा यूरोपियन युनियन, युनिसेफ लगायत मित्र समाजले सहयोग पुर्याएको छ। यसको कार्यान्वयनका लागि सबै पक्षको साथ र सहयोगको अपेक्षा धनगढी उपमहानगरपालिकाले गरेको छ।