शुक्लाफाँटा आरक्ष पीडितको भोक हड्तालपछि बल्ल न्यायिक आयोग गठन

धनगढीः २०५८ सालमा सरकारले शुक्लाफाँटा आरक्ष विस्तार गर्ने क्रममा झण्डै १४ सय बढी परिवार विस्थापित भएका थिए। तर २२ वर्ष वितिसक्दा समेत पुर्नस्थापना हुन नसकेपछि आरक्षपीडतले संघर्ष गर्दै आएका छन्। पीडितको समस्या समाधानका लागि अहिलेसम्म ३२ वटा आयोग तथा कार्यदल बने पनि उनीहरुले सट्टा भर्ना पाउन सकेका छैनन्।

मन्त्रिपरिषद्ले २० चैत २०७७ मा ‘शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट विस्थापितहरूलाई मुआब्जा उपलब्ध गराउने ३०औँ कार्यदल, गठन गरेको थियो। कार्यदलले एक हजार ४ सय ८० घरपरिवारलाई स्थानान्तरणका लागि प्रतिपरिवार १० कट्ठा जग्गा वा ६० लाख रुपैयाँको आर्थिक राहत प्याकेज सिफारिसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ। तर अहिलेसम्म त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

सरकारले कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष (हाल राष्ट्रिय निकुञ्ज) बाट विस्थापितहरुको समस्या समाधानका लागि अधिकारसम्पन्न न्यायिक आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आरक्ष पीडितको माग सम्बोधनका लागि न्यायिक आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन्।

‘शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज (पुरानो आरक्ष)बाट पीडित भएका जनताको समस्याको स्थायी समाधानका लागि अधिकारसम्पन्न न्यायिक आयोग गठन गर्ने निर्णय भएको छ,’ मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘यसले गर्दा पटक पटक आयोग बन्ने, समस्या समाधानको कोसिस हुने तर फेरि पीडितहरुको समस्या समाधान नहुने जे स्थिति थियो, त्यसको अन्त्य हुनेछ भन्ने हामीलाई लागेको छ।’ वनमन्त्री वीरेन्द्र महतोका अनुसार आयोगको नेतृत्व पूर्वन्यायाधीशले गर्नेछन्।

आयोगमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नापी कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालयका प्रतिनिधि र निकुञ्जको वार्डेन सदस्य हुनेछन्। आयोगलाई समस्या समाधानका लागि सुरुमा ६ महिनाको समय प्रदान गरिएको छ। आरक्ष विस्तारका नाममा २०५८ सालमा संकटकालको समयमा तत्कालीन सरकारले सयौ परिवार विस्थापित गरेको थियो। विस्थापित भएर सडक किनारमा शिविर बनाएर बसिरहेका पीडितको २२ वर्ष वितिसक्दा पनि पुनर्स्थापना हुन सकेको छैन।

समस्या समाधानका लागि हालसम्म ३२ वटा आयोग बने पनि प्रतिवेदन बुझाउनेमै सीमित छ। समस्या समाधानका लागि पाँच बुँदे माग गर्दै पीडितले हालै माइतीघर मण्डलामा भोक हड्तालसमेत गरेका थिए। पीडितहरुले प्रतिपरिवार दश कठ्ठा जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने, २०५८ देखि अहिलेसम्म २२ वर्षको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, घरगोठलगायत खोसिएको सम्पत्तिको मुआब्जा दिनुपर्ने, पीडित परिवारका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, खानेपानीको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, पीडित परिवारका बालबालिकालाई राज्यको मूलधारमा रोजगारी सुनिश्चित हुनुपर्ने माग गरेका छन्।

माग पूरा गराउन आरक्ष पीडित संघर्ष समितिका पदाधिकारीहरु विगत चार महिनादेखि राजधानी काठमाडौंमा प्रधानमन्त्रीदेखि दलका शीर्ष नेता तथा सांसदसम्म भेटिरहेका थिए। संघर्ष समितिका सचिव प्रेमदत्त भट्टले आयोग गठन सकारात्मक भन्दै छिटोभन्दा छिटो आफूहरुको पुनर्स्थापना हुनुपर्ने माग गरे। ‘चार महिनादेखि काठमाडौंमा नेताको ढोका ढोका चहारिरहेका थियौं। बल्ल आयोग बन्यो, अब समस्या समाधान हुन्छ भन्ने आशा पलाएको छ। सरकारले यथाशिघ्र हाम्रा माग पूरा गरि ससम्मान पुनर्स्थापना गरोस्,’ उनले भने।