भागबन्डामै अल्झियो सुदूरपश्चिम, कहिले खुल्छ प्रदेश सभाको ढोका?

धनगढीः सत्ता र भागबन्डामै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार लामो समय अल्झिन पुगेको छ। गठन भएको ९ महिनासम्म पनि प्रदेशसभा सत्ता र भागबन्डामा मात्र अल्झिन पुगेको हो। २२ पटक प्रदेशसभा बैठक बसे पनि अहिलेसम्म प्रदेशसभाले एउटा पनि विधेयक ल्याउन सकेको छैन। अहिले प्रदेशसभा ठप्पजस्तै छ। २२ वटा बैठकले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने, सभामुख–उपसभामुख चयन गर्ने र बजेट पारित गर्नेबाहेक केही पनि हुन सकेको छैन्।

सरकार असक्षम र माथिबाट निर्देशित भएको प्रमुख प्रतिपक्षको आरोप छ। आफ्नो बुद्धि र विवेकले केही पनि गर्न नसक्ने भएकाले प्रदेशसभा बिजनेसविहीन बन्न पुगेको प्रदेश सभाका केहि सदस्यहरुकै आरोप छ। पुस १८ गते प्रदेशशभाको पहिलो बैठक बसेको हो। एमालेले गठन गरेको सरकारले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि कांग्रेसको नेतृत्वमा सरका गठन भएको ८ महिना पुगिसक्दा पनि अहिलेसम्म शत्ता गठवन्धनमा भागबन्डा नै मिल्न सकेको छैन।

संसद्का सबै विषयगत समितिले नेतृत्व पाउन सकेको छैन।
भागबन्डा मिलाउन ४ वटा विषयगत समितिलाई टुक्र्याएर ६ वटा समिति बनाउने तयारी गरिएको छ। समितिका सभापतिमा समेत अहिलेसम्म गठबन्धनभित्र सहमति हुन सकेको छैन। ऐन नियमावली संशोधन पनि भागबन्डाका लागि मात्र हुन लागेको आरोप छ। सत्ता साझेदार दलहरूमा सामान्य निर्णयका लागि पनि पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वलाई गुहार्ने र माथिबाट आएको निर्णयमात्र गर्ने प्रवृत्तिले प्रदेशसभा नाममात्रको सभा भएको सांसदहरूले गुनासो गरेका छन्।

सत्तापक्षीय दलहरूबीच भागबन्डा मिलाउन प्रदेश सभाका विषयगत समिति बढाउने तयारी थालिएको छ। समिति संख्या बढाउन प्रदेश सभा नियमावली संशोधन गर्नका लागि गत ४ भदौको बैठकले नियमावली संशोधन मस्यौदा समिति गठन गरेको छ। समितिमा कांग्रेसका विक्रमसिंह धामी, माओवादीका मानबहादुर धामी, एमालेका सुरेन्द्रबहादुर पाल, नागरिक उन्मुक्तिका खुसीराम डगौरा थारू, एकीकृत समाजवादीका प्रकाश रावल, राप्रपाका खेमादेवी विष्ट र स्वतन्त्र सांसद डा. ताराप्रसाद जोशी रहेका छन्।

समितिले दिने सुझावका आधारमा समिति बढाइने सचिवालयले जनाएको छ। अहिले चारवटा रहेका विषयगत समितिलाई बढाएर ६ पु¥याउन लागिएको हो। अहिले विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र सामाजिक विकास गरी चारवटा विषयगत समिति छन्।

सरकारमा सहभागी हुनुअघि नागरिक उन्मुक्तिलाई एक मन्त्री, एक राज्यमन्त्रीसहित दुईवटा विषयगत समितिको सभापति दिने सहमति सत्तापक्षबीच भएको थियो। सार्वजनिक लेखा समिति प्रतिपक्षलाई दिने संसदीय परम्परा छ। सत्तापक्षका एक सांसदका अनुसार विधायन तथा प्रदेश मामिला र अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिलाई टुक्य्राउने सम्भावना छ।