अत्तरियामा वडा भवनको नाममा जंगल कब्जा प्रकरणः ६ जना पक्राउ

धनगढीः कैलालीको गोदावरी नगरपालिका (अत्तरिया) मा वडा कार्यालयको भवन निर्माणको नाममा नगरपालिका आफैले जंगल कब्जा गरेको छ। नगरपालिकाले कब्जा गरेर भवन निर्माण गर्दै आएको क्षेत्रलाई डिभिजन वन कार्यालयले यही भदौ ८ गतेदेखि सुरक्षा दिइरहेको छ। वनभित्र कुनै पनि भौतिक संरचना बनाउन नपाइने भन्दै डिभिजन वन कार्यालयले ८ गतेबाट नै काम बन्द गर्न लगाएको हो।

गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर ४ को वडा कार्यालय भवन निर्माणका लागि बसन्तपुरस्थित खैराना महिला सामुदायिक वनको जग्गा नगरपालिकाले कब्जामा लिएको थियो। कुनै पनि बहानामा राष्ट्रिय एवं सामुदायिक वनभित्र कसैले पनि भौतिक संरचना बनाउन नपाइने व्यवस्था छ।

वनभित्र भौतिक संरचना बनाउने भनेर सर्वपक्षीय र सर्वदलीय भेलाले गरेको निर्णयलाई वन कानूनले नचिन्ने भएकाले स्थानीय स्तरमा वनको जग्गा प्रयोग सम्बन्धि गरिएका सबैखाले निर्णय विद्यमान वन ऐन र कानूनअनुसार अबैध हुने वन अधिकारीले बताएका छन्।
संघीय वन मन्त्रालयबाट जग्गाको भोगाधिकार नपाएर प्रदेशको स्थायी राजधानी गोदावरी कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बेला वडाको भवन निर्माणका लागि नगरपालिकाले घनघोर जंगल कब्जामा लिएर भौतिक संरचना बनाउने विषय शक्ति र सत्ताको गलत प्रयोग हो।

यो कानुनले बर्जित गरेको विषयमा गोदावरीमा स्वयं स्थानीय सरकार संलग्न देखिएको छ। घनघोर जंगल कब्जा गरेर भवन निर्माणमा संलग्नमध्ये ६ जनालाई आज डिभिजन वन कार्यालय धनगढीले पक्राउ गरेको छ। भवन निर्माणको काम पूर्ण रुपमा बन्द गर्न लगाएर संलग्नमध्येका ६ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका निमिक्त प्रमुख पूर्णशंकर यादबले बताएका छन्।

सव डिभिजन वन कार्यालय अत्तरियाका प्रमुख निरञ्जन पडालका अनुसार जंगलभित्र भौतिक संरचना निर्माणको काम बन्द गर्न सामुदायिक वनलाई पत्राचार गरेको बताए। ‘काम बन्द नै थियो। तर आज बिहानदेखि पुनः काम सुरु गरेको पाइएपछि संलग्नहरुलाई पक्राउ गरेका हौँ।’ तर डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका अनुसार जंगल कब्जा गरेर राति भवनको जग हाल्ने काम भएको हो।

डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका अनुसार वनभित्र भवन निर्माणको काम गर्दै आएका गोदावरी नगरपालिका–६ का ४८ वर्षीय कज्जु चौधरी, ५६ वर्षीय रामकुमार चौधरी, धनगढी उपमहानगरपालिका–१३ का गौरव चौधरी, २३ वर्षीय दिपक चौधरी, ४८ वर्षीय विशाल चौधरी र ३५ वर्षीय बुझाइने चौधरी पक्राउ परेका छन्। गोदावरी नगरपालिकाले जंगल कब्जा गरेर भवन निर्माण गर्दै आएको विषय वन ऐन विपरीत भएकाले संलग्न कसैलाई पनि उन्मुक्ति नदिने डिभिजन वन कार्यालय धनगढीले बताएको छ।