प्रदेश सभाको विषयगत समितिमा भागबण्डाकै किचलो, विद्येयक दर्ता शून्य

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको विषयगत समितिमा भागबण्डाकै किचलो देखिएको छ। सत्तापक्षीय दलहरूबिच भागबन्डा मिलाउन प्रदेश सभाका विषयगत समिति बढाउने तयारी थालिएको छ। समिति संख्या बढाउन प्रदेश सभा नियमावली संशोधन गर्न भदौ ४ गतेको बैठकले नियमावली संशोधन मस्यौदा समिति गठन गरेको छ।

समितिमा कांग्रेसका विक्रमसिंह धामी, माओवादीका मानबहादुर धामी, एमालेका सुरेन्द्रबहादुर पाल, नागरिक उन्मुक्तिका खुसीराम डगौरा थारू, एकीकृत समाजवादीका प्रकाश रावल, राप्रपाका खेमादेवी विष्ट र स्वतन्त्र सांसद डाक्टर ताराप्रसाद जोशी रहेका छन्। समितिले दिने सुझावका आधारमा समिति बढाइने सचिवालयले जनाएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका अहिले चारवटा रहेका विषयगत समितिलाई बढाएर ६ पु¥याउन लागिएको हो। अहिले विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र सामाजिक विकास गरी चारवटा विषयगत समिति छन्।

सरकारमा सहभागी हुनुअघि नागरिक उन्मुक्तिलाई एक मन्त्री, एक राज्यमन्त्रीसहित दुईवटा विषयगत समितिको सभापति दिने सहमति सत्तापक्षबिच भएको थियो। सार्वजनिक लेखा समिति प्रतिपक्षलाई दिने संसदीय परम्परा छ। सत्तापक्षका एक सांसदका अनुसार विधायन तथा प्रदेश मामिला र अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिलाई टुक्य्राउने सम्भावना छ।

प्रदेश सरकारले बिजनेस नदिँदा प्रदेश सभा ठप्प छ। दोस्रो प्रदेश सभा सुरु भएको ८ महिनासम्म सरकारले प्रदेश सभामा एउटा विधेयक पनि दर्ता गरेको छैन। सत्तारूढ गठबन्धनबिच कुन समितिको नेतृत्व कसले लिने भन्ने भागबन्डा नमिल्दा दुई महिनाअघि गठन भएका विषयगत समितिहरू नेतृत्वविहीन छन्।

गत मंसिरमा भएको निर्वाचनबाट नयाँ सदस्य आएपछि दोस्रो प्रदेश सभाको पहिलो बैठक १८ पुसमा बसेको थियो। त्यसयता सरकारले हालसम्म कुनै पनि नयाँ विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता गरेको छैन। बिजनेस नभएपछि प्रदेश सभाका बैठकहरू नियमित बस्न सकेका छैनन्। यो अवधिमा बसेका सदनका २२ वटा बैठकले सभामुख र उपसभामुख चयन गर्ने, मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने र बजेट पारित गर्ने काम गरेको छ।