अत्तरियामा वडा भवनको नाममा जंगल कब्जा, झुट लुकाउन मेयरको धाकधम्की

वीरेन्द्र भट्ट, धनगढीः कैलालीको गोदावरी नगरपालिका (अत्तरिया) मा वडा कार्यालयको भवन निर्माणको नाममा नगरपालिका आफैले जंगल कब्जा गरेको छ। नगरपालिकाले कब्जा गरेर भवन निर्माण गर्दै आएको क्षेत्रलाई डिभिजन वन कार्यालयले यही भदौ ८ गतेदेखि सुरक्षा दिइरहेको छ। वनभित्र कुनै पनि भौतिक संरचना बनाउन नपाइने भन्दै डिभिजन वन कार्यालयले ८गतेबाट नै काम बन्द गर्न लगाएको हो।

गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर ४ को वडा कार्यालय भवन निर्माणका लागि बसन्तपुरस्थित खैराना महिला सामुदायिक वनको जग्गा नगरपालिकाले कब्जामा लिएको थियो। कुनै पनि बहानामा राष्ट्रिय एवं सामुदायिक वनभित्र कसैले पनि भौतिक संरचना बनाउन नपाइने व्यवस्था छ।

वन भित्र भौतिक संरचना बनाउने भनेर सर्वपक्षीय र सर्वदलीय भेलाले गरेको निर्णयलाई वन कानूनले नचिन्ने भएकाले स्थानीय स्तरमा वनको जग्गा प्रयोग सम्बन्धि गरिएका सबैखाले निर्णय विद्यमान वन ऐन र कानूनअनुसार अबैध हुने वन अधिकारीले बताएका छन्।

संघीय वन मन्त्रालयबाट जग्गाको भोगाधिकार नपाएर प्रदेशको स्थायी राजधानी गोदावरी कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बेला वडाको भवन निर्माणका लागि नगरपालिकाले घनघोर जंगल कब्जामा लिएर भौतिक संरचना बनाउने विषय शक्ति र सत्ताको गलत प्रयोग हो। यो कानुनले बर्जित गरेको विषयमा गोदावरीमा  स्वयं स्थानीय सरकार संलग्न देखिएको छ।
नगरपालिकाकै वनमा आँखा
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार आफ्नो पालिकाभित्र रहेका प्राकृतिक सम्पदाहरुको संरक्षण र रेखदेखमा प्रमुख सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्ने दायित्व सम्वन्धित पालिकाको हो। तर, गोदावरी नगरपालिकाले भने यस्ता विषयहरुलाई नगरअन्दाज गरेर सर्वपक्षीय र सर्वदलीय भेलाले गरेको निर्णयका नाममा वनभित्रै भौतिक संरचना निर्माण गर्दै आएको छ। गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर ४ को नाममा जग्गा खरिद नगरी वडा कार्यालय बनाउन पालिकाले बजेट विनियोजन गरेको पाइएको छ।

वडाको नाममा नम्बरी जग्गा नभएको हुँदा २०७९ चैत २४ गतेको सर्वदलीय सर्वपक्षीय भेलाबाट खैराना महिला सामुदायिक वन क्षेत्रमा बोट विरुवा केही नभएको स्थानमा वडा कार्यालय भवन निर्माण गर्न उपभोक्ता समिति गठन गरेको नगरपालिकाको तर्क छ। तर, नगरपालिकाले भवन निर्माणका लागि छनोट गरेको क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी बोट विरुवा र रुखहरु छन्।

अर्थात सर्वपक्षीय र सर्वदलीय भेला नै गरेको भए पनि वनभित्र भौतिक संरचना बनाउन पाउने छुट नगरपालिकालाई छैन। साथै, सामुदायिक वन समितिको काम कसैलाई जग्गा उपलब्ध गराउने नभई संरक्षण र रेखदेख गर्ने हो। तर, शक्ति र सत्ताको प्रयोग गरेर कानूनले बन्देज गरेको निर्णय गराउन नगरपालिकाले दबाब दिएको स्पष्ट हुन्छ।
वनभित्र भवन निर्माणका लागि आह्वान गरेको सूचनाको औचित्य छैन
मौजुदा कोष सञ्चालन निर्देशिका २०७५ बमोजिम जिल्ला समन्वय समिति धनगढीको ६० तथा गोदावरी नगरपालिकाको ४० प्रतिशत लागत साझेदारीमा एक करोड ३८ लाख लागत अनुमान गरेर वडा नम्बर ४ को प्रशासनिक भवन निर्माण गर्ने भन्दै २०७९ चैत २९ गते विद्युतीय माध्यमबाट बोलपत्र आह्वान गरेको नगरपालिकाले बताएको छ।

तर, प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि जग्गाको टुंगो नै नलागेको अर्थात वडा नम्बर ४ को कुन स्थानमा कति क्षेत्रफलमा बनाउने भन्ने नै टुंगो नलागिसकेको अवस्थामा सूचना आह्वानको औचित्य नहुँने सम्बद्ध अधिकारीहरु बताउँछन्। जबकी सोही वनभित्र भवन निर्माण गर्ने हो भने पनि वन ऐनले दिँदैन। स्थान छनोट नभई सूचना आह्वानको औचित्य नहुने व्यवस्था छ। नगरपालिकाका अनुसार बोलपत्र आह्वान सम्वन्धि सूचनामा १४ वटा बोलपत्र दाताले सहभागिता जनाएको दाबी छ।

तीमध्ये २०८० जेठ ३१ गते २०८० चैत १५ गतेभित्र निर्माण सक्ने गरी पि.के. कन्सट्रक्सन धनगढी–५ सँग ८७ लाख ४४ हजार तीन सय ६७ मा ठेक्का सम्झौता भएको छ। साथै यसअघि दिनेश खबरमा प्रकाशित समाचारको खण्डन गर्दै नगरपालिकाले सो स्थानमा राति नभएर बिहानदेखि बेलुकासम्म काम हुँदै आएको जनाएको छ।
वनले रोक्यो निर्माणको काम
वनभित्र कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाउँने भन्दै डिभिजन वन कार्यालय धनगढीले वडा भवन निर्माणको काम रोकेको छ। वनभित्र भौतिक संरचना बनाउने अधिकार नगरपालिकालाई नभएको भन्दै वन कार्यालयले सबै निर्माणको काम रोकिदिएको हो। वन क्षेत्रको जमिन कुनै संघ संस्था एवं व्यक्तिलाई दिने अधिकार सामुदायिक वनलाई छैन।

यदि, दिने निर्णय गरिएको भए पनि त्यसको कुनै औचित्य नहुने डिभिजन वन कार्यालयले प्रष्ट पारेको छ। यसका लागि कि त ऐन नै संशोधन हुनुपर्छ नभए वन क्षेत्रको जग्गाको विषय त टाढाको कुरा एक मुठ्ठी माटो समेत उठाउन वा दिन र विक्री गर्न नपाइने वन अधिकारीले बताएका छन्।
झुट लुकाउन मेयरको धाकधम्की
वन ऐन, २०७६ ले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णबिना वन क्षेत्रको भू–उपयोग परिवर्तन गर्न, वनको अधिकार कसैलाई उपलब्ध गराउन, धितो, बन्धकी, सट्टापट्टा वा अन्य किसमले हक हस्तान्तरण गर्न नसकिने उल्लेख छ। खैराना महिला सामुदायिक वनले वडा भवन निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको भए पनि त्यो ऐन विपरीतको कार्य हो।

वनभित्र कुनै भौतिक संरचना निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने अधिकार सामुदायिक वनलाई छैन। वनभित्र संरचना बनाउन नपाइने भएकै कारण डिभिजन वन कार्यालयले निर्माणाधिन वडा नम्बर ४ को वडा कार्यालय भवनको काम रोकेको हो। तर, नगरप्रमुख बिरेन्द्र भट्ट भने भएका व्यवस्थाहरुलाई कानूनी रुपमा कार्यान्वयन गराउन भूमिका खेल्नुपर्नेमा उल्टै  कानून उल्लंघन गरेर वनभित्र वडा कार्यालयको भवन निर्माण गर्न कस्सिएका छन्।

आफूले विद्यमान सबै कानूनी प्रावधानहरु पूरा गरेको भन्दै गलत समाचार लेखेको भन्दै पत्रकारमाथि खनिएका छन्। उनले धाकधम्कीको शैलीमा दिनेशखबरमा प्रकाशित समाचार हटाउन दबाब दिएका छन्। नगरप्रमुख भट्टले नगरपालिकाले सबै प्रक्रिया पुगाएर काम गरेको दाबी गरेका छन्। उनले सबै प्रक्रिाय पुगाएर काम गरेको भए किन वन कार्यालयले ८ गतेदेखि वनभित्र वडा कार्यालय भवन निर्माणको काम बन्द गर्न पुग्यो? सत्य लुकाउन झुट बोल्नुभन्दा सबै कानूनी प्रक्रियालाई पूरा गरेर अघि बढ्नु उत्तम विकल्प हो भन्ने कुरा नगरप्रमुख भट्ट बिर्सन पुगेका छन्।