रानी–जमरा–कुलरियामा १८ अर्ब बढी र महाकाली सिँचाईमा ६ अर्ब बढी खर्च

धनगढीः रानी–जमरा–कुलरिया कुलोलाई आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गर्दै आधुनिकीकरण गर्ने योजना ल्याएको हो। स्थानीयले सिँचाइका लागि रानी कुलो प्रणाली १९५३, जमरा कुलो १९६० र कुलरिया कुलो १९७२ मा निर्माण गरेका थिए। पुराना परम्परागत कुलोबाट सिँचाइ भइरहेको ऐतिहासिक महत्वकै कारण यो प्रोजेक्ट आएको आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर प्रेम लासिवाले बताए।

कैलालीको टीकापुर, लम्की चुहा नगरपालिका, जानकी गाउँपालिका र कान्द्रा तथा पथरैया नदी आसपाससमेतको ३८ हजार ३ सय हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने गरी हाल निर्माण कार्य जारी नै छ। आयोजनाको हाल काम भइरहेको पहिलो चरणको समष्टिगत गुरुयोजनाअन्तर्गत २० हजार ३ सय हेक्टरमा सिँचाइ प्रणाली विस्तार गर्न २७ अर्ब ७० करोड २४ लाख खर्च हुनेछ। जसमा १० अर्ब विश्व बैंक, १७ अर्ब ५० करोड नेपाल सरकार र १८ करोड उपभोक्ताको लगानी रहेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म सम्पन्न हुनुपर्ने हो। तर विविध कारण काम पुरा हुन सकेको छैन्। अहिलेसम्म आयोजनामा १८ अर्ब ६ करोड ९५ लाख खर्च भएको छ। आयोजनाअन्तर्गत कर्णालीमा निर्माण गरिएको इन्टेकबाट १ सय क्युमेक (३ हजार ५३१ क्युसेक) पानी डिस्चार्ज क्षमता रहेको लासिवाले बताए। गुरुयोजना स्वीकृत नभएको दोस्रो चरणको १८ हजार हेक्टरमा सिँचाइ गर्ने नहर प्रणालीका लागि १३ अर्ब रुपैयाँ थप आवश्यक हुने भएकाले लगानीका लागि विश्व बैंकसँग पहल भइरहेको उनले बताए।

यो  आयोजनाबाट टीकापुर नगरपालिका, जानकी गाउँपालिका र लम्की चुहा नगरपालिकाका ३४ हजार ५ सय ८९ घरधुरीका ३ लाख ५२ हजार ४ सय ३० स्थानीय सिँचाइ सुविधाबाट लाभान्वित हुनेछन्। सिँचाइ प्रणालीमा स्थानीयको अपनत्व कायम गराउन आयोजनामा तीनवटा मूल नहर र शाखा नहरका बेग्लाबेग्लै उपभोक्ता समिति गठन भएका छन्। सिँचाइको पानीपोतबापत तीनवटै समितिमा सरदर वार्षिक १८ लाख राजस्व संकलन हुने गरेको आयोजनाका डीई केशव अधिकारीले बताए।

आयोजनाअन्तर्गत जानकी गाउँपालिका–९ कटाँसेमा नहरको पानीबाट ४ दशमलव ७१ मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि पावर हाउस निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सो विद्युत् लम्की सबस्टेसनमा जोडिनेछ। त्यस्तै कञ्चनपुरमा महाकाली सिँचाइ आयोजना पहिलो र दोस्रो चरणको नहर निर्माण भएको तीन दशकभन्दा बढी भयो। ११ हजार ६ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुगेको उक्त आयोजनाको कमान्ड एरिया भने बर्सेनि घट्दो छ।

बढ्दो सहरीकरण र अव्यवस्थित रूपमा भइरहेको विकास निर्माणका गतिविधिले खेतीयोग्य जमिन घट्दै गएको हो। २०४२ मा सुरु भई २०४८ मा सम्पन्न भएको पहिलो चरणबाट ४ हजार ८ सय हेक्टर र २०५२ मा सम्पन्न भएको दोस्रो चरणबाट ६ हजार ८ सय हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। दुवै चरणअन्तर्गतको व्यवस्थापनको काम समुदायले गरिरहेका छन्। २०६३ सालबाट तेस्रो चरणको काम सुरु भएको छ।

३५ अर्ब अनुमानित लागत तोकिएकामा अहिलेसम्म ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। मूल नहरको व्यवस्थापन महाकाली, मोहना पथरिया सिँचाइ व्यवस्थापन डिभिजनले गर्दै आएको छ। आयोजनाकै तेस्रो चरणको नहर निर्माणाधीन छ। आयोजना सम्पन्न भएपछि ३३ हजार ५ सय २० हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ। अहिले मूल नहर निर्माण भएको क्षेत्रमा २२ वटा शाखा नहर निर्माणको काम अघि बढेको छ।

२८ किलोमिटर मूल नहरमा पानी सञ्चालन गर्न सकिने भए पनि भारतीय पक्षले औपचारिक उद्घाटन नभई पानी दिन नसकिने अडान दोहो¥याउँदै आएको छ। आयोजनाले पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका बेला उद्घाटनको तयारी गरेको थियो। तर, त्यो सम्भव हुन सकेन। यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा पनि उद्घाटनको तयारी भएको थियो। सो आयोजनाले कैलाली र कञ्चनपुरमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने आयोजना निर्देशक रणबहादुर बमले बताए।