कैलालीमा लेनदेनका समस्या विकराल बन्दै, प्रहरी र अदालत धाउने बढे

धनगढीः कैलालीमा लेनदेनका समस्या विकराल बन्दै गएको छ। लेनदेखनको विषय लिएर प्रहरी हुँदै अदालतसम्म धाउने बढेका छन्। कानुनअनुसार लेनदेन विवाद प्रहरीको कार्यक्षेत्र र दायित्वभित्र पर्दैन। मुलुकी ऐनअनुसार लेनदेन विषय सिधै अदालतको क्षेत्राधिकार हो। अदालती प्रक्रियामा छिर्दा पैसा उठ्ने समय अनिश्चित हुँदा छोटो बाटो खोज्नेहरु प्रहरी कार्यालय पुग्ने गरेका छन्।

प्रहरीले लेनदेनका उजुरी हेर्न नमिल्ने भन्दै फर्काउने गरेपछि यस्तो समस्या लिएर अदालत धाउनेहरु बढेका हुन्। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्र लेनदेनका एक सय ९५ उजुरी जिल्ला अदालत कैलालीमा दर्ता भएका छन्। लेनदेनलाई पेसेबर व्यवसाय बनाउनेले समस्या बढाएका छन्। घरायसी समस्या देखाउँदै पैसा सापटी लिएर नदिने र ऋण दिएर चर्को दरमा लगाउने ब्याजखोरले जिल्लाभित्र लेनदेनका समस्यालाई बढुवा दिइरहेका छन्।

पछिल्लो समय सबै प्रकृतिको लेनदेनका निवेदन अस्वीकृत हुन थालेपछि प्रहरीकोमा शान्तिसुरक्षा पाउँ भन्ने प्रकृतिका निवेदनको संख्या बढ्न थालेको छ। तर यस्ता निवेदनको मूल कारण पनि लेनदेन नै हो। कहीँकतैबाट धम्की वा ज्यानको जोखिम बढे जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा शान्ति सुरक्षा माग्दै निवेदन दिएपछि प्रहरीले सुरक्षा दिन्छन्। जानकार अधिकारीका अनुसार सुरक्षाको माग गर्नेहरु ऋण लिएर नफर्काउने पेसेबरको संख्या बढी छ।

ऋण दिने पक्षले ऋण उठाउन ताकेता बढाएपछि उनीहरुले सुरक्षाको कारण बताउँदै उल्टै राज्यको सुरक्षा घेरामा बस्छन्। चर्को ब्याजदरको धन्दामा सक्रिय घुसखोरहरुले ऋणीबाट जबरजस्ती रकम असुलेपछि आउन सक्ने सुरक्षा चुनौतीबाट जोगिनसमेत शान्तिसुरक्षाको आड लिने क्रम बढ्दो छ। जिल्ला अदालत कैलालीमा गत वर्ष दर्ता भएका कुल एक सय ९५ लेनदेनका उजुरीमध्ये एक सय १३ मुद्दाको मात्र अन्तिम टुंगो लागेको छ।

गत वर्षकै बाँकी ८२ मुद्दाको भने अझै अन्तिम टुंगो लाग्न बाँकी छ। जग्गा किचलो तथा सिमाना किचलोका उजुरी, जग्गा भाडा सम्बन्धी विवाद लगायत समस्या लिएर अदालतमा मुद्दा पर्ने गरेको छ। आर्थिक लेनदेन, वैदेशिक रोजगार र आर्थिक ठगीको मुद्दा हेर्ने अधिकार प्रहरीलाई छैन।

जसका कारण समाजमा यस किसिमका अपराध घटना बढ्दै जाने संकेत देखा परेका छन्। विशेष गरी आर्थिक लेनदेन, वैदेशिक रोजगार र आर्थिक ठगीसम्बन्धी उजुरी प्रहरीले लिन नमानेपछि पीडितहरु अदालत पुग्ने गरेका छन्। लेनदेन अर्थात ठगीका साढे दुई सय उजुरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समेत परेका छन्।