ठुला उद्योग पलायनपछि आन्तरिक राजस्व धनगढीले गुमायो तीन अर्ब

धनगढीः आन्तरिक राजश्व कार्यालय धनगढीबाट उठ्ने राजश्व असुली वर्षेनि घट्दै गएको छ। पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा पछिल्ला दुई वर्षमा राजश्व संकलन घटेको हो।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ५ अर्ब ६ करोड ७ लाख ३४ हजार राजश्व संकलन गरेको धनगढी कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा घटेर ३ अर्ब ९६ करोड ५५ लाख ३९ हजार मात्र राजश्व संकलन गर्न सकेको छ। गत आर्थिक वर्षमा राजश्व संकलन झन ह्वात्तै घटेर दुई अर्ब ५७ करोड २९ लाख २१ हजारमा सिमित भएको छ।

वार्षिक तीन अर्बभन्दा बढी राजश्व बुझाउने उद्योग पलायन हुँदा र आर्थिक कारोबारमा मन्दी आउँदा राजश्व संकलन प्रभावित भएको आन्तरिक राजश्व कर्यालय धनगढीका सूचना अधिकारी दुर्गा पौडेलले बताए।
‘लम्कीमा देउती खुट्खा उद्योग थियो। त्यो पलायन भयो। जसका कारण राजश्व संकलन कम भयो,’ उनले भने, ‘आर्थिक मन्दीका कारण पनि राजश्व संकलन कम उठेको हो।’

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३ अर्ब ३६ करोड ३० हजार राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा लक्ष्यको ७६ दशमलव ५७ प्रतिशत मात्रै असुल भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ र आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा  राजश्व संकलन घट्नुको कारण मासिक २५ देखि ३० करोड राजश्व बुझाउने उद्योग कैलालीबाट विस्थापित हुनु रहेको बताइएको छ।

लम्कीमा रहेको देउती खुट्खा उद्योगले वार्षिक ३ अर्ब बढी राजश्व बुझाउँदै आएकोमा सो उद्योग नेपालगन्ज सर्दा अकस्मात राजश्व संकलन घटेको हो। लम्कीका स्थानीयले प्रदूषण बढेको भन्दै बिरोध गरेपछि उद्योग विस्थापित हुँदा कैलालीको राजश्व संकलन ह्वात्तै घटेको हो।

यस्तै, आर्थिक मन्दीका कारण व्यवसायीहरूको कारोबार एक तिहाइले घट्दा पनि राजश्व संकलन प्रभावित भएको हो। सरकारी योजनाको रकम भुक्तानी नपाउँदा पनि निर्माण व्यवसायीले भ्याट दाखिला गर्न नसक्दा थप राजश्व संकलन प्रभावित भएको आन्तरिक राजश्व कार्यालय धनगढीका सूचना अधिकारी पौडेलले बताए।

‘गएको आर्थिक वर्षमा व्यवसायीहरूको कारोबार एक तिहाइले कम भएको पाइएको छ। जसले गर्दा पनि राजश्व कम उठेको हो। यस्तै, सरकारी निर्माणको व्यवसायीहरूले भुक्तानी नपाउँदा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर पनि कम उठ्यो। जसले राजश्व संकलन प्रभावित भएको हो,’ पौडेलले भने।

आन्तरिक राजश्व कार्यालयले आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तशुल्क, घर बहाल कर र स्वास्थ्य सेवा कर उठाउने गर्छ। जसमध्ये घर बहाल कर भने स्थानीय तहले उठाउने व्यवस्था छ। देशव्यापी भएको आर्थिक मन्दीको कारण कारोबार घट्न पुग्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर वार्षिक राजश्व संकलनमा परेको बताइएको छ।