सुदूरपश्चिमले पाएन दुई मन्त्री, फायल बोकेर मुख्यमन्त्री कार्यालय धाउँदै कर्मचारी

धनगढीः सुदूरपश्चिम सरकारका दुई मन्त्रालय लामो समयदेखि मन्त्री बिहिन छन्। प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मन्त्री बिहिन छन्। प्रदेश कानून निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्रीले नै बहन गरेका छन्।

यसरी दुई मन्त्रालयमा विभागीय मन्त्री नहुँदा मुख्यमन्त्रीले तीन मन्त्रालयको कार्यसम्पादन हेर्नु परेको छ भने कर्मचारीले फायल बोकेर मुख्यमन्त्री कार्यालय धाउनु परेको छ। दुबै मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त नहुँदा मुख्यमन्त्रीले थप दुई मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिनुपरेको हो। प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले प्रदेशको कानून निर्माण गर्ने र प्रदेश सभालाई बिजनेस दिने काम गर्छ। तर, मन्त्रालय नेतृत्व बिहिन छ। मन्त्री नभए पनि मन्त्रालयको आवश्यक निर्णय गर्न मुख्यमन्त्री शाहले समय दिइरहेको प्रवक्ता विष्णुदत्त अवस्थीले बताए।

‘आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री ज्यूले नै लिइराख्नु भएको छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने दस्तावेज लैजानुपर्ने भयो भने मुख्यमन्त्री ज्यू मार्फत नै जान्छ।’ मन्त्रालयमा मन्त्री हुँदा र जिम्मेवारी मुख्यमन्त्रीले बहन गर्नुपर्दा मन्त्रालयले गर्नुपर्ने समग्र विषयको जानकारी नहुने समस्या हुन्छ। विषयगत मन्त्रालयमा मन्त्री भयो भने मन्त्रालयले आफूले गर्नुपर्ने काममा केन्द्रीत भएर कार्यसम्पादन गर्न र गराउन प्रेरित गर्न पाउँछन्।

विभागीय मन्त्री हुँदा नागरिक प्रत्यक्ष मन्त्रीको सम्पर्कमा पुग्ने र समस्या राख्ने अवस्था हुन्छ। तर, त्यसका लागि मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त भएको हुनुपर्छ। विभागीय मन्त्री हुँदा कर्मचारी चलायमान हुने र नागरिकका समस्या सम्बोधन गर्न मन्त्रीले नै पहल लिने वातावरण हुने भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता टिकाराम थापाले बताए। ‘मन्त्री भए मन्त्रालयका सम्पूर्ण कुरामा केन्द्रित भएर काम गर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘मन्त्रीलाई सर्वसाधारणले पनि सहजै समस्या राख्न पाउँछन्।

मन्त्रीको जनसम्पर्क हुने भएकाले मन्त्रालयले गर्नुपर्ने काम थप प्रभावकारी हुने जस्ता फाइदा हुन्छन् । तर पनि मुख्यमन्त्री ज्यूले हामीलाई आवश्यक समय भने दिनु भएको छ।’ मुख्यमन्त्री शाहले मन्त्रालयका अधिकारीले समय माग्दा दिए पनि मन्त्रालयले गर्ने हरेक कामबारे अध्ययन गर्न समय अभाव हुन्छ।

मन्त्रालयले  तय गर्ने नीति, योजना र कार्यक्रमबारे अध्ययन र परामर्श गर्न समय नहुँदा मन्त्रालयहरूको समग्र कार्यसम्पादन प्रभावित हुने जोखिम रहन्छ। प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा गत पुसदेखि मन्त्री छैनन् भने आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय पूर्वमन्त्री पृथ्वीबहादुर सिंहको सडक दुर्घटनामा परेर गत असार ५ मा ज्यान गएपछि नयाँ मन्त्री नियुक्त गरिएको छैन।