सुदूरपश्चिमको खर्च प्रणालीमै भद्रगोल, तीन आवमा ३० अर्ब ‘फ्रिज’ कसरी?
वीरेन्द्र भट्ट,धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले तीन आर्थिक वर्षमा आफैले विनियोजन गरेको करिब ३० अर्बको बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेन्। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सात अर्ब ३६ करोड ४० लाख ७२ हजार, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १० अर्ब ५० करोड ९४ लाख र चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १० अर्ब ९३ करोड ५ लाख रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार असफल देखिएको हो।
साथै यसै वर्ष संघीय अनुदानको एक अर्ब ६६ करोड ५७ लाख ९ हजार रुपैयाँ बराबरका योजना कार्यान्वयन हुन नसकेर बजेट संघमै फिर्ता गएको छ। प्रदेश सरकार आफैले विनियोजन गरेको बजेट समेत पुरै कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्थामा अझै पुग्न सकेको छैन्। प्रदेशको खर्च प्रणालीमै भद्रगोलको अवस्थाले यस्तो स्थिति देखा परेको अर्थविश्लेषकहरु बताउँछन। तीन आर्थिक वर्षको करिब ३० अर्ब बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेर फिर्ता अर्थात फ्रिज हुनु भनेको सरकारी खर्च प्रणालीकै दोष भएको अर्थविश्लेषकहरुको तर्क छ।
संघीय सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरेर सुदूरपश्चिम विकासमा पछाडी परेको भाषणबाजी हुँदै आए पनि आफुसँग भएको बजेट समेत प्रदेशले खर्च गर्न नसक्नु भनेको दोष अर्काको टाउँकामा थुपारेर आफु चोखो हुन खोज्नु मात्रै हो। हरेक वर्ष प्रदेश सरकारले योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्थाका कारण प्रदेश सरकारप्रति नागरिकको असन्तुष्टि बढेको छ। प्रदेश सरकारले नागरिकलाई प्रत्यक्ष फाइदा पु¥याउने कार्यक्रम आर्थिक वर्षको सुरुबाटै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रदेशवासीको माग छ।
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा स्रोत–साधनको वितरण पर्याप्त नहुनु, सन्तुलित र न्यायोचित नहुनु र सरकारी खर्च प्रणाली कमजोर लगायत कारण सार्वजनिक महत्वका योजना समेत सुदूरपश्चिममा कार्यान्वयन हुने गरेका छैनन्। प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन भइरहेका करिब ८ हजारको संख्यामा योजना छन्। अधिकांश टुक्रे योजना हुन्। आउँदो आर्थिक वर्षका लागि भने त्यस्ता योजनाको संख्या घटाएर एक हजार ७१३ मा झारिएको छ।
२५ दिनमा ८ अर्ब बढी खर्च
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको असार महिनामा ८ अर्बभन्दा बढी बजेट खर्च गरेको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकारले असार महिनाको २५ दिनमा ८ अर्ब सात करोड ५० लाख ६१ हजार खर्च गरेको हो। यसअवधिमा ६ अर्ब एक करोड ८० लाख ८० हजार रुपैयाँ पुँजीगत र दुई अर्ब पाँच करोड ७९ लाख ८१ हजार रुपैयाँ चालु बजेट खर्च गरेको लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले कुल ६८ दशमलव ८४ प्रतिशत अर्थात २४ अर्ब १५ करोड एक लाख ८५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। पुँजीगत बजेट १५ अर्ब ८१ करोड ३७ लाख ६२ हजार रुपैयाँ (६९ दशमलव २२ प्रतिशत) र चालु बजेट ८ अर्ब ३३ करोड ६४ लाख २३ हजार रुपैयाँ (६८ दशमलव १४ प्रतिशत) खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण वाशुदेव जोशीले बताए। उनले विगतको तुलनामा खर्चको प्रतिशत बढेको बताए।