सुदूरका चार पालिकाले ल्याएनन् बजेट, बाँकी पालिकाका यस्ता छन् विशेषता

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ स्थानीय तहमध्ये चारबाहेक सबैले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिका, डडेलधुराको परशुराम नगरपालिका तथा बझाङको थलारा र सुर्मा गाउँपालिकाबाहेक सुदूरपश्चिमका ८४ स्थानीय तहले आइतबार बजेट पेश गरेका हुन्। परशुराममा वडाको बजेट निर्धारणबारे विवाद भएपछि आइतबार बजेट प्रस्तुत हुन नसकेको हो।

अधिकांश पालिकाले बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएका छन्। अन्तर सरकारी वित्तिय ब्यवस्थापन ऐन २०७४ को कानुनी व्यव्स्था अनुसार आइतबार (असार १०) सम्म प्रदेशका ८८ स्थानीय तहमध्ये अधिकांशले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। जनप्रतिनिधीहरु बीचकै विवाद र तयारी नपुग्दा कानुनी व्यवस्था अनुसार अन्तिम दिन असार १० सम्म पनि केही स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन्।

संघीय अनुदानमा भएको कटौतिसँगै आन्तरिक आय बढाउन नसक्दा स्थानीय तहहरुले बजेटको आकार बढाउन सकेका छैनन्। प्रायः स्थानीय तहहरुले अघिल्ला वर्ष जस्तै यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिलाई प्राथमिकता दिएका छन्। सुदूरपश्चिमको एक मात्र उपमहानगर धनगढीले ‘हाम्रो धनगढी, हामी आफै बनाउँछौं’ अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै धनगढीमा मेयर गोपाल हमालले सो अभियानअन्तर्गत नगरभित्रका भौतिक पूर्वाधार निर्माण, कृषिको व्यवसायीकरण, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधारलगायतका कार्य गरिने बताए। उनले ‘एक वडा एक कृषि उत्पादन’ गर्नका लागि प्रत्येक वडामा कृषि प्राविधिकको व्यवस्था मिलाइने बताए। उनले नगरभित्र तरकारी खेतीको व्यवसायीकरणमा जोड दिँदै प्रत्येक वडामा आईपीएम कृषि पाठशाला सञ्चालन गरिने बताए।

उनले कृषि उत्पादन बढाउनुका साथै विषादीमुक्त तरकारी उपभोगका लागि कृषकहरूलाई अर्गानिक तरकारीखेती गर्न प्रोत्साहित गरिने बताए। धनगढी उपमहानगरपालिकाले वडा नम्बर ६ को जाली गाउँलाई माछा पर्यटन क्षेत्रको रूपमा घोषणा गरी विकास गर्ने भएको छ। मेयर हमालले नगरपालिकामा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न ग्रामीण पर्यटकीय क्रियाकलाप विस्तार गर्नुका साथै पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गरिने बताए। धनगढी उपमहानगरपालिकाले २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गरेको छ।

उपप्रमुख कन्दकलाकुमारी रानाले एक अर्ब ९३ करोड ८ लाख २४ हजार २१८ रुपैयाँको बजेट नगरसभाको दशौं अधिवेशनमा प्रस्तुत गरेकी हुन्। उपप्रमुख रानाद्वारा प्रस्तुत अनुमानित बजेटअनुसार कुल खर्चमा चालुतर्फ एक अर्ब १७ करोड ४४ लाख ९७ हजार ६३ रुपैयाँ छुट्याइएको छ। यसैगरी पुँजीगततर्फ ७५ करोड ६३ लाख २७ हजार १५५ रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाले आयतर्फ आन्तरिक आय ३५ करोड ४३ लाख २० हजार २१८ रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँड ४६ करोड ९७ लाख ९२ हजार रुपैयाँ, अन्तर सरकार वित्तीय हस्तान्तरण (नेपाल सरकार) बाट ९२ करोड ८५ लाख, अन्तर सरकार वित्तीय हस्तान्तरण (प्रदेश सरकार) ५ करोड ३२ लाख १२ हजार रुपैयाँ र सरी आएको मौज्दात १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ गरी कुल आय एक अर्ब ९३ करोड ८ लाख २४ हजार २१८ रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ।

यसैगरी व्ययतर्फ चालु खर्च एक अर्ब १७ करोड ४४ लाख ९७ हजार ६३ रुपैयाँ र पुँजीगत खर्चतर्फ ७५ करोड ६३ लाख २७ हजार १५५ रुपैयाँ गरी कुल एक अर्ब ९३ करोड ८ लाख २४ हजार २१८ रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ। कुल बजेटमध्ये ३६ करोड ८३ लाख ७४ हजार १९४ रुपैयाँ पूर्वाधार विकासतर्फ विनियोजन गरिएको छ। क्षेत्रगत कार्यक्रमअन्तर्गत आर्थिक विकासतर्फ कुल बजेटमध्ये ९ करोड ६५ लाख ९३ हजार ८ सय १७ रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

यस्तै सामाजिक विकासतर्फ कुल बजेटमध्ये ८५ करोड ३६ लाख ५ हजार २२२ रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। जुन कुल बजेटको ४४ दशमलव २० प्रतिशत हो। पूर्वाधार विकासतर्फ कुल बजेटमध्ये ३६ करोड ८३ लाख ७४ हजार १९४ रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धिततर्फ कुल बजेटमध्ये ५ करोड ६५ लाख ५५ हजार ५९ रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। कार्यालय सञ्चालनतर्फ ५५ करोड ५६ लाख ९५ हजार ९२६ रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। जुन कुल बजेटको २८ दशमलव ८० प्रतिशत हो।