पूर्वाधार विकासमा सुदूरपश्चिमको बजेट, धनगढीमा कुन योजनामा कति?

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पूर्वाधार विकासका योजनाको संख्या कटौति गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा सडक, खानेपानी, पुल, भवन र तटबन्धका ६ हजार बढी योजना रहेकोमा प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि दुई हजार ८ सयमा झारेको हो।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ देखि आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र योजना कार्यान्वयन गर्ने बताएको छ। जसका कारण पूर्वाधार विकासका टुक्रे योजनामा बजेट काटिएको छ। योजनाको आवश्यकता, औचित्य र प्रदेशको क्षमताको आधारमा योजनामा बजेट विनियोजन गरिएको प्रदेश सरकारको तर्क छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत ६ हजार दुई सय योजना रातो किताबमा समावेश गरिएको थियो। तर, आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि भने पूर्वाधार विकासका योजना कटौति गरेर २ हजार ८१४ मा झारिएको छ।

मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने योजनामा एक हजार ७३० योजना भने पुराना छन्। जुन क्रमागत योजना हुन्। मन्त्रालयमा ७ सय योजना संघीय सरकारका ससर्त योजना हुन्। आगामी आर्थिक वर्षका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तीन सयको हाराहारीमा नयाँ योजना बजेटमा समावेश गरेको छ। सडक, खानेपानी, सिंचाइ, पुल र भवनका हरेक नयाँ योजनामा ५० लाखधन्दा बढी बजेट छुट्याएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव प्रेमदत्त भट्टले बताए। 'नयाँ बजेटमा १२ अर्बको सिलिङमा रहेर मन्त्रादयले योजना प्रस्ताव गरेको छ। गत वर्ष भने १८ अर्बको सिलिङ थियो,' उनले भने, 'आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेटको सिलिङ नै घटेर आएको छ। योजनाको संख्या र बजेट घट्ने कुरा सोझै थाहा हुन्छ।'

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि १२ अर्बको बजेट सिलिङभित्र रहेर योजना प्रस्ताव गरिएको हो। १२ अर्ब बजेटमा पनि ८ अर्ब ५० करोड पुराना योजनाका लागि विनियोजन गरिएको छ। मन्त्रालयले ३ अर्ब काम सम्पन्न भएका योजनाको भुक्तानी तिर्नुपर्ने छ। मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेका ३ सय नयाँ योजनामा आगामी वर्षमै काम सम्पन्न हुने हिसाबले बजेट प्रस्ताव गरिएको छ। विगतको स–साना योजनामा थोरै बजेट हाल्ने क्रम रोक्ने प्रयास यो वर्ष भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।

कैलालीमा कहाँ कति सडकका योजना?
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि धनगढी उपमहानगरपालिकाभित्र सबैभन्दा बढी सडकका योजना परेका छन्। धनगढीमा ४९ वटा सडकका योजनामा प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको हो। यस्तै, टीकापुर नगरपालिका र जानकी गाउँपालिकामा समान १२/१२ सडकका योजनामा बजेट विनियोजन गरिएको छ। यस्तै, लम्कीचुहामा ११, घोडाघोडी र गोदावरीमा र गौरीगङ्गामा समान ८/८ सडक योजना परेका छन्। कैलालीको बर्दगोरियामा ७, भजनी र मोहन्यालमा समान ५/५, कैलारीमा ४ र जोशीपुरमा एक सडक योजनामा बजेट विनियोजन गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा टुक्रे योजना प्रस्ताव नगरिएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव भट्टले बताए। 'यो वर्ष योजनाको संख्या घटाउने र बजेटको आकार बढाउने प्रयास भएको छ। यो वर्ष केन्द्रबाट आएका ससर्त योजनामा मात्रै कम बजेट आएको छ,' सचिव भट्टले भने।

धनगढीमा करोड बढीका सडक योजनाहरू
धनगढी उपमहानगरपलिको जनसंख्या र आवश्यकता हेरेर आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि कैलालीका अन्य स्थानीय तहको तुलनामा बढी सडकका योजनामा बजेट विनियोजन गरिएको छ। धनगढी–१२ कम्पनी डाँडादेखि ‘ए’ गाउँसम्मको सडकमा २ करोड र वडा नम्बर ६ को ढुङ्गेबजार–एकताटोल सडकमा १ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।

धनगढी–१ त्रिवेणी चोक सडकमा यो वर्ष १ करोड ५० लाख बजेट हालिएको छ।  पुष्पलाल चोक– धनगढीगाउँ सडकमा पनि प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १ करोड ५० लाख बजेट हालेको छ। धनगढी–२ पुरानो भन्सार सडकमा १ करोड ५० लाख र रुबस होटेल बैयाँबेहडी सडकमा पनि १ करोड ५० लाख बजेट परेको छ।

नैनादेवी पुरानो हसनपुर सडकमा १ करोड बजेट परेको छ। कैलाली क्याम्पसदेखि जाखौर ताल जाने सडकमा  पनि १ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। यस्तै, राजपुर–बासखेडा सडक कालोपत्रका लागि १ करोड, धनगढी–११ बहिरा स्कुलदेखि दक्षिणकाली टोल सडकमा १ करोड र गेटा मुर्कट्टी सडकमा १ करोड बजेट हालिएको छ।

धनगढी–१ को मनडेरी हुँदै वडा नम्बर ५ को दाहाल टोल सडकमा १ करोड ५० लाख, सामुदायिक प्रहरी पिपल चौतारादेखि बोराडाँडी हुँदै फाप्ला रिङरोडसम्मको सडकमा ३ करोड, धनगढी गाउँ–जुगेडा सडक कालोपत्र गर्न १ करोड र टेम्पल रिसोर्टदेखि शिवपुरी धाम हुँदै ४ नम्बर वडा कार्यालय जाने सडक कालोपत्र गर्न २ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।

 आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा धनगढीको कैलालीपुल-क्याम्पस चोक मुख्य सडकका लागि भने १२ करोड विननियोजन गरिएको छ। पाँच वर्षसम्म बजेट नपरेका तर रणनीतिक रुपले महत्पूर्ण धनगढी उपमहानगरभित्रका पुराना सडकहरू कालोपत्र गर्न बजेट विनियोजन गरिएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।

५० लाख बजेटका सडकहरू
धनगढी-४ सहिदगेट पूर्व न्यूरोडखण्डदेखि कैलाली मोडेल चोकसम्मको सडकमा ५० लाख विनियोजन गरिएको छ। वडा नम्बर ४ कै गठबन्धन चोकदेखि शिवपुरी धाम सडक र धनगढी-३ को नेसनल मार्गमा पनि ५० लाख बजेट प।परेको छ। धनगढी-६ जाली पिपल चोकदेखि दक्षिण कैलाली क्याम्पस जोड्ने सडक र धनगढी-१३ राजपुर चोकदेखि वडा कार्यालय जाने सडकमा पनि ५० लाखका दरले बजेट विनियोजन भएको छ। धनगढी-११ राधेश्याम रानाको घरदेखि पूर्व नहर सडक र धनगढी-२ खप्तड बडीमालिका टोल सडकमा पनि सामान ५० लाखका दरले बजेट छ। धनगढी-३ वाणिज्य बैंकदेखि सौराई होटेल हुँदै चक्रपथ जोड्ने सडक तथा धनगढी-११ मसनेहरा टोलदेखि चाकर टोलसम्मको सडक र धनगढी-२ नन्दलाल पन्तको घरदेखि पूर्व भरत जोशीको घरसम्मको सडकमा  पनि ५०/५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ।

क्रमागत र टेण्डर भएका योजना हटाइएको छैनः सचिव भट्ट

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका क्रमागत र टेण्डर भइसकेका योजनामा यो वर्ष पनि बजेट हालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। तर, गत वर्षभन्दा बजेट घटेर आएकाले चाहेजति बजेट हाल्न नसकिएको मन्त्रालयका सचिव प्रेमदत्त भट्टले बताए। 'टेण्डर भएर ठेक्कामा गएको कुनै पनि योजना हटाउने काम भएको छैन। तर, योजनाहरू भेरिफाइ गर्न भने बाँकी नै छ,' उनले भने, 'ठेक्का लागेका र काम भएका योजनामा पैसा भुक्तानी गर्दैन त भन्नै मिल्दैन। हामीले भुक्तानी जहाँबाट पनि दिनै पर्छ।' यो वर्ष मन्त्रालयमा विगतको भन्दा ६ अर्ब बजेट कम आएकाले योजनाको संख्या र बजेटको आकार बढाउन नसकिएको सचिव भट्टले बताए। उनले  बजेट र योजना छुटेको या हटाइएको बारे बजेट भेरिफाइ गरेर मात्रै भन्न सकिने बताएका छन्।