अनिवार्य गरिएको छात्रवृति दिन निजी विद्यालयको आनाकानी

अनावश्यक शुल्क बढाएर व्रह्मलुट गरेको आरोप खेप्दै आएका निजी विद्यालयहरुले अनिवार्य गरिएको १० प्रतिशत छात्रवृति दिन पनि आनाकानी गरेका छन्।

बर्षैपिच्छे शुल्क बढाउने, पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्ने र अन्य विभिन्न शिर्षकमा मनोमानी गरेको आरोप खेप्दै आएका निजी विद्यालयहरुले छात्रवृति भने दिन मानेका छैनेन। कक्षा १ देखि १० सम्म भर्ना भएका कूल विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत र कक्षा ११ र १२ मा ५ प्रतिशत छात्रवृति दिनै पर्ने बाध्यकारी नियम भएपनि कैलाली जिल्लाका निजी विद्यालयहरु सो नियमको खिल्ली उडाईरहेका छन्।

गरिव र जेहेन्दार विद्यार्थीहरुका लागि १० प्रतिशत छात्रवृतिको व्यवस्था गरिए पनि निजी विद्यालयहरुले सरकारी नियम कार्यान्वयन गर्न अटेरी गरेको जिल्ला शिक्षा अधिकारी गणेश वहादुर सिंहले बताए। जिल्ला शिक्षा अधिकारी गणेशवहादुर सिंहले आफै निजी विद्यालयहरुले १० प्रतिशत छात्रवृति नदिएको बताइरहँदा सो नियम लागु भएको छ वा छैन भन्ने कुराको नियमन गर्ने जिम्मा पनि आफ्नै हो भन्ने कुराको भने हेक्का राखेका छैनन्। निजी विद्यालयहरुले एकै अभिभावकका तीन जना छोराछोरीहरु विद्यालयमा भर्ना भए एक जनालाई निशुल्क पढाउने गरेका छन् र त्यसैलाई १० प्रतिशत छात्रवृतिमा जोड्ने गरेका छन् ।

तर त्यसलाई गरिव र जेहेनदार विद्यार्थीका लागि गरिएको १० प्रतिशत छात्रवृतिको व्यवस्थामा जोड्न मिल्दैन् । नियनकारी निकायको कमजोरीकै कारण १० प्रतिशत छात्रवृति लागु नभएको एन.प्याव्सन कैलालीका अध्यक्ष चुडामणी बुढाथोकीले बताए। १० प्रतिशत छात्रवृति नै कार्यान्वयन नभएका बेला सरकार भने निजी विद्यालयमा २५ प्रतिशत छात्रवृति अनिवार्य गराउने तयारीमा जुटेको छ । शिक्षामा सबैको अधिकार सुनिश्चित गर्न २५ प्रतिशत छात्रवृति अनिवार्यको व्यवस्था ल्याउने तयारी भएको हो ।

तर प्याव्सनले भने २५ प्रतिशत छात्रवृतिको व्यवस्था बनाउने तयारी भईरहेकै बेला लागु गर्न नसक्ने भन्दै सरकारलाई चेतावनी दिईसकेको छ । पहिले भएकै १० प्रतिशत छात्रवति कार्यान्वयन गर्न सरकार र अहिलेका स्थानीय तहले भुमिका खेल्नुपर्ने प्याव्सन कैलालीका अध्यक्ष डिल्लीराज रेग्मिले बताए। छात्रवृत्ति प्रणालीलाई व्यवस्थित नगर्दा कैलाली जिल्लामा मात्रै सयौ गरिव र जेहेनदार विद्यार्थीहरु निःशुल्क पढ्नबाट बञ्चित भएका छन्। निजी विद्यालयले दिने छात्रवृत्तिमा पाउनुपर्नेले भन्दा पनि दबाब र प्रभावमा परेर धेरै छात्रबृत्तिको दुरुपयोग हुने गरेको छ ।