आर्थिक बर्षका १३ दिन बाँकी, प्रदेश नम्वर ७ को अल्पकालीन बजेट २५ प्रतिशत मात्रै खर्च
प्रदेश ७ सरकारले ढाई महिना अगाडी ल्याएको अल्पकालीन बजेटको २५ प्रतिशत मात्रै खर्च हुन सकेको छ । प्रदेश ७ ले सभाव्यता अध्ययनलाई प्राथमिकतामा राखेर १ अर्ब २ करोड ५ लाखको बजेट चैतको अन्तिम साता ल्याएको थियो । पुँजीगत बजेट खर्चको अवस्ता झनै कमजोर देखिएको छ । संघीय पद्दति अनुसार मातहतका संरचनाको व्यवस्था नहुँदा प्रदेश सरकारले ढाई महिना अघि ल्याएको अल्पकालीन बजेट खर्च हुन नसकेको हो ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक बर्ष २०७४÷७५ का लागि ल्याएको १ अर्ब २ करोड ५ लाख रुपैयाँ मध्ये हालसम्म चालु र पँुजीगत गरी साढे ११ करोड अर्थात कुल बजेटको २५ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय धनगढीका अनुसार हालसम्म चालुगत तर्फ ८ करोड ६५ लाख (२८ प्रतिशत) र पुँजीगत तर्फ २ करोड ७४ लाख (१७ प्रतिशत) बजेट खर्च भएको छ ।
कोष लेखा नियन्त्रक तिर्थराज ओझाले चालु आर्थिक बर्षमा ४० देखि ५० प्रतिशत भन्दा बढी बजेट खर्च हुने सक्ने वताउनुभयो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ५ करोड ३६ लाख मध्ये खर्च ५२ लाख ९५ हजार अर्थात ९ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । प्रदेशमा सबै भन्दा बढी खर्च गर्ने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले ३ करोड ९ लाख बजेटमध्ये १ करोड ९ लाख खर्च गरेको छ । जुन ५० प्रतिशत भन्दा बढी हो ।
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ३०, भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयले १७, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १९, आन्तरिक मामिला तथा कानुनी मन्त्रालयले २५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयले १९, प्रदेश सचिवालय र मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयले क्रमश ः ३५ र २२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन ।
प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट खर्च नहुने देखिएपछि आर्थिक बर्ष २०७५÷७६ को बजेटमा ५० करोड बजेट स्रोतका रुपमा लगिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।