सुदूर नेपाललाई विश्वसँग जोड्दै

दोेदा जलाधार क्षेत्रमा विपत व्यवस्थापनका लागि तीनै तहका सरकारले लाग्नुपर्ने  सरोकारवालाको माग

२०८१ वैशाख ७, ०९:१६ रासस

कञ्चनपुरः दोदा जलाधार क्षेत्र बहुसरोकार मञ्चमा आबद्ध पालिकाका प्रमुखहरु जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न हुने विपद्जन्य घटना न्यूनीकरण गर्नका लागि सहमत भएका छन्। आज शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा आयोजित मञ्चको बैठकमा सहभागीहरुले विपद्बाट हुने धनजन, जीविकोपार्जन, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक पूर्वाधार, सांस्कृतिक, वातावरणीय क्षेत्रमा हुने क्षति न्यूनीकरण गर्नका लागि रणनीतिक क्रियाकलापको पहिचान गरी आवधिक तथा वार्षिक योजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सहमत भएका हुन्।

विपद् जोखिम रोकथाम, पूर्वतयारी, प्रतिकार्य एवं पुनः स्थापन तथा पुनः निर्माणको सुदृढीकरणसँगै उत्थानशीलता अभिवृद्धि गरी विद्यमान विपद् जोखिम न्यूनीकरण र जोखिम रोकथाम गर्ने रणनीतिक योजनाको मुख्य उद्देश्य रहेको मञ्चका अध्यक्ष एवं शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका प्रमुख रणबहादुर महराले बताए। उनका अनुसार बैठकमा दोदा जलाधार क्षेत्र बहुसरोकार मञ्चको कार्यसञ्चालन मार्गदर्शन प्रस्तावनाको मस्यौदामाथि बृहत् छलफल भएको छ। मार्गदर्शनको मस्यौदामा उल्लिखित मञ्च गठन, काम–कर्तव्य र अधिकार, मञ्चको बैठकसम्बन्धी व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्थापनलगायत बारे छलफल गरी राय–सुझाव सङ्कलन गर्ने कार्य गरिएको छ। “मार्गदर्शनमा सङ्कलित सुझावलाई समावेश गरी अर्को कैलालीको चुुरे गाउँपालिकामा जेठ अन्तिम हप्ता आयोजना हुने बैठकमा अन्तिम रुप दिई पारित गरिने छ,” उनले भने, “योसँगै कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउने कार्य हुन्छ।”

मञ्चका सदस्य एवं पुनर्वास नगरपालिकाका प्रमुख तोयप्रसाद शर्माले पालिकाहरुले विपद्जन्य घटनासँग लड्नका लागि बजेटको व्यवस्था गरी प्रभाकारी रुपमा अगाडि बढ्नुपर्ने बताए। सामुदायिक वन समन्वय समिति कञ्चनपुरका अध्यक्ष एवं पूर्वसुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य महेशदत्त जोशीले जलवायु परिवर्तनले गर्दा चुरे क्षेत्रमा पहिरो तराई क्षेत्रमा भूक्षय र डुबानको समस्या रहेको बताए। चुरे क्षेत्रमा मानवीय गतिविधि बढेसँगै विपद्का घटनाहरु पछिल्ला केही वर्षयता देखि उल्लेख्य रुपमा बढ्दै गएको चर्चा गर्दै उनले नियन्त्रण गर्न अहिले चुनौती खडा भएको बताए। “कर्णाली र महाकालीपछिको ठूलो जलाधार क्षेत्र दोदा रहेको छ,” उनले भने, “पालिकाहरुको एक्लो प्रयासले विपद्जन्य घटना नियन्त्रण गर्न नसकिने भएकाले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनवटै सरकारको सरोकारको विषय बनाइनुपर्छ।”

मञ्चका सचिव एवं लालझाडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष निर्मल रानाले जलाधार व्यवस्थापन योजनाहरु, भू–उपयोग नीतिहरुसँगै जलवायु अनुकूलन रणनीतिको विकास गर्नु आवश्यक रहेको बताए। मञ्चको साझेदार संस्था निड्स नेपालका कार्यकारी निर्देशक भवराज रेग्मीले दोदा जलाधार क्षेत्रको माथिल्लो र तल्लो तटीय क्षेत्रका साझेदारहरुले एकबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए। 

कमेन्ट लोड गर्नुस