धनगढीका अटेरी अस्पताल, मापदण्ड मिच्नेलाई कहिले हुन्छ कारबाही?

धनगढीः कानुनअनुसार हरेक अस्पतालले आफ्नो कुल शय्याको १० प्रतिशत विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीका लागि छुट्याएर निःशुल्क उपचार गर्नुपर्छ। तर, अधिकांश अस्पतालले यो व्यवस्था लागु गरेका छैनन्। धनगढी उपमहानगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्र रहेका सबै अस्पतालसँग निःशुल्क उपचारको विवरण माग्दै ऐनको प्रावधान कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ।

धनगढीमा सञ्चालित अस्पतालहरुलाई यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि जेठ मसान्तसम्मको समय सीमा दिइएको थियो। तर, समयसीमाभित्र कुनै पनि अस्पतालले उपमहानगरलाई निःशुल्क उपचारको विवरण बुझाएका छैनन्। जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ अन्तर्गत स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्डमा, कुल शय्याको १० प्रतिशत विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि छुट्याएर अनिवार्य निःशुल्क उपचार सेवा दिनुपर्ने व्यवस्था छ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाले यही व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई यसअघि सार्वजनिक सूचनामार्फत निर्देशन दिएको थियो। निःशुल्क उपचारको विवरण बुझाउन यसअघि नै समय दिएकामा अहिलेसम्म कुनै पनि अस्पतालले विवरण उपलब्ध नगराएको धनगढी उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख योगेश अवस्थीले बताए। यसअघि उपमहानगरले गरेको अनुगमनमा पनि लक्षितवर्गका लागि शय्या छुट्याएको पाइएन।

कानुनी पक्षभन्दा पनि उपमहानगरवासीले स्वस्थ्यको अधिकार प्राप्त गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय महत्वपूर्ण भएको सरोकारवाला बताउँछन्। कानुनले १० प्रतिशत अनिवार्य रुपमा लक्षित वर्गका लागि शय्या छुट्याउनु पर्ने र छुट्याइएका शय्यामा निःशुल्क उपचार दिनुपर्ने बाध्यात्मक कानुन छ। उपमहानगरपालिकाले जेठ ८ गते सूचना जारी गर्दै तोकिएको मापदण्डअनुसार अस्पताल सञ्चालन नभए कानुन बमोजिम कारबाही गरिने भनेको थियो।

‘सुरुमा धनगढीका अस्पतालको अनुगमन गर्दा मापदण्डअनुसार सञ्चालन भएको पाइएको थिएन। पछि केहि अस्पतालले मापदण्ड कार्यान्वयन गरेको अनौपचारिक रुपमा जानकारी प्राप्त भएको छ। हामीले सम्पूर्ण विवरण मागेका छौँ, यदि मापदण्डअनुसार अस्पताल सञ्चालन नभए उपमहानगरबाट हुने नवीकरणदेखि कुनै पनि सुविधा दिन बाध्य हुने छैनौँ।’, उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख अवस्थीले भने। तर स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्डअनुसार निजी अस्पतालबाट सुविधा पाउन निकै सकस हुने गरेको बिरामीको गुनासो छ।