सुदूरपश्चिमको आगामी बजेट ८ क्षेत्र र पाँच उद्देश्यभित्र सीमित
धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट शुक्रबार प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरी टेवल गरिएको छ। प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री नरेशकुमार शाहीले विभिन्न पाँच उद्देश्य र ८ क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर कुल २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्।
‘सहलगानी, व्यवसायीकरण र बजारीकरण, सामाजिक विकास र सांस्कृतिक रुपान्तरण, दिगो पूर्वाधार विकास र सुशासन गरी पाँचवटा उद्देश्य लिएको बजेटले विभिन्न ८ वटा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। कृषिमा आत्मनिर्भर सुदूरपश्चिम अभियान सञ्चालन गरेर व्यवसायीक कृषकहरुलाई शून्य ब्याजमा ऋण लगानी, एक स्थानीय तह एक कृषक पाठशाला सञ्चालन गरेर दुर्गम पहाडी जिल्लाहरु र पछाडी पारिएको वर्ग समुदायलाई लक्षित गरी विशेष कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा व्यवसायीक च्याँग्रा पालनको सुरुवात गरेर पस्मिनाको कञ्चा पदार्थ उत्पादनमा सहकार्य गर्ने लक्ष्य लिएको धनगढीमा आज आर्थिक मामिला मन्त्रालयले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रीले शाहीले बताएका छन्।
एक जिल्ला एक उद्योग कार्यक्रम सञ्चालन गरेर युवा उद्यमशिलतामा जोड दिइने भन्दै यसका लागि बजेट विनियोजन गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। साथै हाम्रो जलभण्डार समृद्धिको आधार नारा नै दिएर जलस्रोतको उपयोगिता, प्रवद्र्धनमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, चार्जिङस्टेशन सहितको एकीकृत स्मार्ट रिफ्रेसमेन्ट एण्ड ट्रान्सफर सेन्टर र कर्णाली, सेती र महाकाली नदीमा रिभरविच पार्क तथा जल यातायातको संभाव्यता अध्ययन गरिने बजेटमा उल्लेख छ।
त्यस्तै गोदावरीदेखि धनगढीसम्म मनोरेल तथा बाजुराको ढम्कनेदेखि पाण्डुसैनसम्म सुरुङ मार्गको संभाव्यता अध्ययनको विषय पनि बजेटमा उल्लेख छ। प्रदेश सरकारले सडक पूर्वाधारका लागि ५ अर्ब ६८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। साथै एक घर एक धारा नारा नै दिएर खानेपानी घरघरमा पु¥याउने विषय पनि बजेटमा उल्लेख छ।
हिमाली र पहाडी जिल्लामा शैक्षिक गुणस्तर कमजोर रहेका विद्यालयको सुधारका लागि मुख्यमन्त्री शैक्षिक पूर्वाधार विकास तथा गुणस्तर सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, खेलकुदको विकास विद्यालयदेखि ओलम्पिकसम्म भन्ने नारालाई कार्यान्वयन गरिने तथा युवाको जिम्मेवारी लागुऔषध विरुद्धको खबरदारी लगायतका विषयमा बजेटमा उल्लेख छन। प्रदेशको स्वास्थ्य र सामाजिक विकासका लागि भन्दै ५ अर्ब २९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिलामन्त्री शाहीले जानकारी गराए।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि पुँजीगततर्फ १७ अर्ब २ करोड २३ लाख ६० हजार र चालुतर्फ ९ अर्ब ५९ करोड ६० लाख २ हजारको बजेट विनियोजन गरेको छ। प्रदेश सरकारले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत हरेक निर्वाचन क्षेत्रका सांसदलाई तीन करोड विनियोज गरेको छ।
सडक पूर्वाधार, उर्जा, सिँचाई तथा नदी नियन्त्रण, खानेपानी तथा सरसफाइ, आवास सहरी विकास तथा भवन निर्माण र यातायात व्यवस्था क्षेत्रमा १२ अर्ब ६८ करोड विनियोजन गरिएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ३ अर्ब १४ करोड ७२ लाख, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण क्षेत्रका लागि एक अर्ब ८१ करोड, कृषि क्षेत्रमा २ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ। कृषकहरुलाई शून्य ब्याजदरमा कर्जाका लागि ४ करोड विनियोजन गरिएको छ।
