सुदूरपश्चिममा स्वास्थ्यका महत्वकांक्षी योजना कार्यान्वयन गर्न ढिलाई

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरेका स्वास्थ्य क्षेत्रका महत्वकांक्षी योजना कार्यान्वयन गर्न ढिलाई भएको छ। प्रदेश सरकारले वार्षिक कार्यक्रममा सीमा नाकामा हेल्थ डेस्क स्थापना गर्ने देखि कैलालीमा १५ शैयाको अस्पताल सञ्चालन र जिल्ला अस्पतालहरुलाई नमुना अस्पतालको रुपमा विकास गर्ने भन्दै वजेट विनीयोजन गरेको छ।

तर आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना बाँकी रहेका बेला ती महत्वकांक्षी योजना कार्यान्वयन गर्न ढिलाई भएको हो। कैलालीको त्रिनगर र खक्रौला तथा कञ्चनपुरको गड्डाचौकी नाकामा हेल्थ डेस्क स्थापना गर्ने, कैलालीमा १५ शैयाको अस्पताल सञ्चालन गर्ने, ८८ वटै स्थानीय तहमा बर्थिङ सेन्टरको भवन निर्माण, नौ वटै जिल्लामा नमुना स्वास्थ्य चौकी स्थापना गर्ने, जिल्ला अस्पताललाई नमुना अस्पतालका रुपमा विकसीत गर्ने लगायतका महत्वकांक्षी योजना कार्यान्वयन गर्न ढिलाई गरिएको हो।

प्रदेश सरकारले वार्षिक कार्यक्रममै समावेश गरिएका महत्वकांक्षी योजना कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धीत निकायलाई ढिलोगरी परिपत्र गरेपछि केही योजनामा आर्थिक वर्ष सकिने बेला प्रक्रिया अगाडी बढेको छ भने केही योजना कार्यान्वयनको प्रक्रियामै जान सकेका छैनन्। नमुना अस्पतालको रुपमा विकसीत गर्ने भनिएको जिल्ला अस्पताल बझाङलाई पनि ढिलोगरी परिपत्र र अख्तियारी गरेपछि अहिले आएर बजेट के मा खर्च गर्ने भन्ने विषयमा छलफल अगाडी बढाईएको छ।

जिल्ला अस्पताल बझाङका प्रमुख डाक्टर अनुपराज रेग्मीले नमुना अस्पताल स्थापनाका लागि आएको बजेटले उपचार समाग्री खरिद गर्ने योजना बनाईएकाले सोही अनुसार बोल पत्र आह्वान गरिने बताए।  प्रदेश सरकारले जिल्ला अस्पताल बझाङ, बैतडी र अछामलाई नमुना अस्पतालको रुपमा विकसीत गर्ने भन्दै डेढ करोड बजेट समेत विनीयोजन गरेको छ। यस्तै प्रदेश सरकारले कैलालीको गौरिगंगा नगरपालिकामा १५ शैयाको अस्पताल स्थापना गर्न एक करोड बजेट विनीयोजन गरेपनि अहिले सम्म कुनै प्रक्रिया नै सुरु गरिएको छैन्।

वार्षिक कार्यक्रममा अस्पताल स्थापना गर्ने भनिएपनि अहिले स्वास्थ्य चौकीको स्तरबृद्धि गरिने भनिदै आएको छ। तर गौरिगंगा नगरपालिकाले अस्पताल स्थापनाको प्रक्रिया अगाडी बढाईदिन भन्दै सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई आग्रह गरिएको तर अहिले सम्म काम अगाडी नबढेको गौरीगंगा नगरपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक ईश्वरी प्रसाद भुसालले बताए। तर प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नरेन्द्र कार्कीले नगरपालिकालाई कार्ययोजना बनाएर ल्याउन भनेको र सोही विषयमा छलफल चलिरहेको जानकारी दिए।  

यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयले ८८ वटै स्थानीय तहमा प्रसुती केन्द्र भवन निर्माणका लागि समेत एक महिना पहिले मात्र स्थानीय तहहरुलाई विषयगत कार्यालय मार्फत परिपत्र गरेको छ। तर स्थानीय तहहरुले अहिले सम्म आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरेका छैनन् भने चालु वर्ष भित्रै भवन निर्माण हुने नहुनेमा उनीहरु अन्यौलमा रहेका छन्। धनगढी उपमहानगरपालिका १४ का वडा अध्यक्ष रामबजारी चौधरीले २६ गते मात्र बर्थिङ सेन्टर स्थापना गर्न जग्गा प्राप्ती गर्न प्रक्रिया अगाडी बढाउने निर्णय भएको बताए तर आर्थिक वर्षको तीन महिनामा बर्थिङ सेन्टरको भवन निर्माण सम्पन्न हुनेमा भने उनले आशंका व्यक्त गरे।

नौ वटै जिल्लामा नमुना स्वास्थ्य चौकी विस्तार, शहरी तथा स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण, सीमा नाकामा हेल्थ डेस्क स्थापना गर्ने योजना कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धीत निकायलाई परिपत्र गरिएको बताएपनि कार्याँन्वयनको प्रक्रिया सुरु भए÷नभएको विषयमा प्रदेश सरकार अनभिज्ञ देखिएको छ। अर्कोतीर आर्थिक वर्षको अन्तमा आएर महत्वकांक्षी योजना कार्यान्वयन गर्न थालेपछि लक्ष्य अनुसारको काम नहुने र बजेटको दुरुपयोग हुने आशंका बढेको छ।