सुदूर नेपाललाई विश्वसँग जोड्दै

मुख्यमन्त्रीसँग चिढियो नागरिक उन्मुक्ति, भित्तामा पुर्‍याउन खोजिएको आरोप

२०८० जेठ ७, ०९:५२ कमल सावद

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले शनिवार मन्त्रिपिरषद विस्तार गरे। नेपाली काँग्रेसका दलका नेताको हैसियतमा माघ २६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको शाहले एक सय दिनपछि मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेका हुन्। 

तर नागरिक उन्मुक्ति पार्टी रिसाएका कारण मन्त्रिमण्डलले पूर्णता भने पाएको छैन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, एक राज्यमन्त्री र एक विषयगत समितिको सभापति माग गर्दै आएको थियो। 
तर सामाजिक विकास मन्त्रालय माओवादी केन्द्रले लिएपछि नागरिक उन्मुक्ति रिसाएको हो। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट प्रदेश सभा सदस्य खुशीराम डगौराले अपमान भएको बताए। उनले केन्द्रको सहमति सुदूरपश्चिमका मुख्मन्त्रीले कार्यान्वयन नगरेको गुनासो गरे। उनले भने, '५० प्रतिशत जनमत हाम्रो छ। जनमतको आधारमा भएपनि दुई मन्त्रालय, एक राज्यमन्त्री र एक समिति मागेका थियौ। केन्द्रमा पनि त्यही निर्णय भएको हो। तर एक मन्त्रालय मात्र दिने भनियो। जनमतको अपमान भएको छ। भित्तामा पुर्यााउन खोजिएको छ।' 

डगौराले प्रदेश सरकारले जनमतको सम्मान नगरे प्रतिपक्षामा नागरिक बस्ने बताए। तर आइतवार सो विषयमा पार्टीले निर्णय गर्ने उनले बताए। नागरिक उन्मुक्तिका लागि छोडिएको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मात्र लिने पक्षमा पार्टी नदेखिएको हो। 
सुदूरपश्चिममा १९ प्रदेश सभा सदस्य रहेको काँग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित तीन वटा मन्त्रालय राखेको छ। काँग्रेसबाट मुख्यमन्त्रीमा शाह, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीमा प्रकाशबहादुर देउवा, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीमा पृथ्वीबहादुर सिँह छन्। दोस्रो ठुलो दल माओवादीबाट उद्योग पर्यटन वन तथा वातावर्ण मन्त्रीमा रमेश धामी, सामाजिक विकास मन्त्रीमा झपट साउँद र वन राज्यमन्त्रीमा गीता मालले शनिवार शपथ खाए। ११ जना प्रदेश सभा सदस्य रहेको माओवादीले दुई मन्त्रालय र एक राज्यमन्त्री लिएपछि नागरिक उन्मुक्तिको भाग खोसिएको हो।

सुदूरपश्चिमा नागरिक उन्मुक्तिबाट इन्दिरा गिरी, कैलाश चौधरी, खुशीराम डगौरा थारू, घनश्याम चौधरी, रामेश्वर चौधरी, लक्ष्मणकिशोर चौधरी, र टीका थापा प्रदेश सभा सदस्य छन्। उनीहरुमा पनि  प्रदेश सरकारमा सहभागि हुने वा नहुने भन्ने विषयमा पहिला बाटै दुई मत रहेको छ। मुख्यमन्त्री शाहले भने सहमतिमा प्रदेशका मन्त्रालयको भागबण्डाको टुंगो लाग्ने बताउदै आएका थिए। 

कमल सावद, दिनेश खबरका सहायक सम्पादक हुन्। उनी अर्थतन्त्र,पुर्वाधार र विकासमा केन्द्रित कलम चलाउछन्।

कमेन्ट लोड गर्नुस