कैलालीमा पीडक बलिया, नौ महिनामै १०३ महिला बलात्कृत 

धनगढीः कैलालीमा जबरजस्ती करणीका पीडक बलिया निक्लेका छन्। जिल्लामा घटेका बलात्कारका घटनाका पीडक प्रकाउसम्म नपर्ने अवस्था छ। बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधका पीडकहरूले सजिलै उन्मुक्ति पाइरहेको राष्ट्रिय महिला आयोगको अनुगमनबाट खुलेको छ।

राष्ट्रिय महिला आयोगले धनगढीको सेती प्रादेशिक अस्पतालको एकद्वार संकट वयवस्थापन केन्द्र (ओसिएमसी) र जिल्ला प्रहरी कर्यालयको अनुगमाबाट बलात्कारका आरोपित ५० प्रतिशत पनि कानूनी दायरा नआएको पाइएको हो। कैलालीमा जबरजस्ती करणीका पीडितहरूले न्याय नपाएको डर लाग्दो तथ्य फेला परेको राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुलीले बताए। 'सेती अस्पतालको एकद्वार संकट वयवस्थापन केन्द्रमा साढे नौ महिनामा १०३ बलात्कारका घटना आएका छन्। यो निकै भयावह अवस्था हो,' उनले भने, '१०३ घटनामा २१ जना बालिका, किशोरी र युवतीको सुरक्षित गर्भपतन पनि गराइएको छ।'

चालु आर्थिक वर्षको साढे नौ महिनामा कैलालीका २०९ जना बालबालिका, किशोरी र महिलाले सेती प्रादेशिक अस्पतालको एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र (ओसिएमसी) बाट सेवा लिएका छन्। गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा भने २४३ जना लैङ्गिक तथा यौन हिंसाका पीडितले सेती प्रादेशिक अस्पतालबाट सेवा लिएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। कैलालीमा साढे नौ महिनाको अवधिमा यौन हिंसाका १०३ घटना घट्नु निकै ठुलो संख्या भएको राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष पराजुलीले बताए।

'सुदूरपश्चिमका दार्चुला, बैतडी र डडेल्धुराको अनुगमन गर्दा पनि लंङ्गिक तथा घरेलु र यौन हिंसाको अवस्था भयावह छ,' उनले भने, 'कैलालीको सेती अस्पतालको ओसिएमसीमा आएका पीडितले पनि प्रहरी र सरकारी वकिलबाट सहयोग नपाएको देखियो। जुन निराशाजनक अवस्था हो।'

कैलालीमा गत साउनमा ९ जना महिलामाथि जवरजस्ती करणी गरिएको छ भने भदौमा १७ महिलामाथि जवरजस्ती करणी भएको छ। असोजमा ५ जना महिला जवजस्ती करणीको सिकार भएका छन् भने कात्तिकमा १८, मंसिरमा ८ र पुसमा ४ महिलामाथि जवरजस्ति करणी भएको तथ्याङ्क छ। यसैगरी माघमा ११ महिलामाथि यौन दुराचार गरिएको छ भने फागुनमा दुष्कर्मको सिकार हुनेको संख्या १५  तथा चैतमा ८ महिला जवजस्ती करणीमा परेका छन्। बैशाखको १५ सम्म थप ८ महिला बलत्कारको सिकार भएकामा ५० प्रतिशत पीडक पनि कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छैन।

सरकारले सरकारी अस्पतालमा एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र (ओसिएमसी) सञ्चालन गरेको छ। लैङ्गिक हिंसाका पीडितहरूलाई ओसिएमसीबाट तत्काल स्वास्थ्य उपचार, मनोपरामर्श सेवा र कानूनी उपचार निःशुल्क प्रदान गर्नुपर्ने अध्यक्ष पराजुलीले बताए। 'सेती प्रादेशिक अस्पतालमा आएका यौन हिंसामा परेका बालबालिका, किशोरी र महिलाले राज्यबाट कानूनी पाउन सकेका छैनन्,' उनले भने, 'प्रहरी प्रशासन र सरकारी वकिलका कारण जवरजस्ती करणीका अभियुक्तले उन्मुक्ति र पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन्। प्रहरी र सरकारी वकिल के हेरेर बसेका छन् भन्ने प्रश्न उब्जेको छ।'

सरकारी अस्पतालमा रहेको ओसिएमसीमा पीडित पुगेपछि मुद्दा दर्ता त्यहीँ हुनुपर्छ। प्रहरीले त्यहीँ अनुसन्धान गर्नुपर्छ। सरकारी वकिलले त्यहीँ मुद्दा दर्ता गर्नुपर्छ। मनोसमाजिक परामर्शकर्ताले त्यहीँ मनोपरामर्श सेवा प्रदान गर्नुपर्छ। र, सबै कुरा पीडितले निःशुल्क पाउने व्यावस्था मिलाउनुपर्छ। तर, कैलालीमा पीडकका विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएका छैनन् भने सरकारी वकिलको अत्तोपत्तो नभएको राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष पराजुलीले बताए।