कैलालीका स्थानीय तहबाट धमाधम ऐन विपरीत भुक्तानी, साढे २ अर्ब बेरुजु
धनगढीः कैलालीका १३ वटै स्थानीय तहमा ऐन विपरीत भुक्तानी गर्ने काम रोकिएको छैन्। धमाधम ऐन विपरीत भुक्तानी हुँदा बेरुजु बढेर २ अर्ब ६५ करोडभन्दा बढी नाघेको हो। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रतिवेदनमा गत वर्षसम्म बाँकीसहित आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सहितको बेरुजु सार्वजनिक गरेको हो।
कैलालीमा सबैभन्दा बढी घोडाघोडी नगरपालिकाको ४३ करोड ७७ लाख ७ हजार बेरुजु देखिएको छ। दोस्रो गोदावरी नगरपालिकाको ३९ करोड ८८ लाख ९६ हजार बेरुजु देखिएको छ। प्रदेशको एक मात्र धनगढी उपमहानगरपालिकाको ३४ करोड ८८ लाख ४१ हजार बेरुजु छ।
टीकापुर नगरपालिकाको २१ करोड ९९ लाख २७ हजार, महोन्याल गाउँपालिकाको १२ करोड २२ लाख ६१ हजार, लम्की चुहा नगरपालिकाको २८ करोड ९९ लाख ५६ हजार, कैलारी गाउँपालिकाको ९ करोड १७ लाख २ हजार, जोशीपुर गाउँपालिकाको ७ करोड ३६ लाख १९ हजार, जानकी गाउँपालिकाको १५ करोड ५५ लाख १३ हजार बेरुजु छ।
प्रतिवेदनमा गौरीगंगा नगरपालिकाको १९ करोड ११ लाख ६८ हजार, चुरे गाउँपालिकाको ८ करोड ७२ लाख ४७ हजार, भजनी नगरपालिकाको १९ करोड ४४ लाख ५६ हजार र बर्दगोरिया गाउँपालिकाको ७ करोड १२ लाख ३५ हजार बेरुजु उल्लेख छ। हालेखाले प्रतिवेदनमा स्थानीय तहमा स्रोतसाधनको प्रक्षेपण यथार्थ नभएको, दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पदपूर्ति नभएको, गत वर्षको बेरुजु असुली नभएको, अनुगमन प्रणाली राम्रो नभएको, वितरणमुखी कार्यक्रम बढी भएको र आन्तरिक लेखा नियन्त्रण प्रणाली कमजोर भएको औंल्याएको छ।
हरेक स्थानीय तहमा २५ देखि ४५ प्रतिशतसम्म बेरुजु रकम असुल गर्नुपर्नेछ। खरिद ऐन, नियमावली र कुनै पनि कागजी प्रक्रियामा पनि मिलाउन नसकिएको योजनाको रकम महालेखाको परिक्षणमा बेरुजुका रूपमा देखिन्छ। योजनामा हुने आर्थिक अनियमितता,गुणस्तरहीनतालाई प्रस्ट पार्छ। महालेखा परीक्षककले दिएका रायसुझावलाई स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले अवलम्बन गर्न नसक्दा बेथिति बढ्दै गएको सरोकारवाला बताउँछन्।
