धनगढीको प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालयमा आवश्यकताको आधा मात्रै कर्मचारी

धनगढीः धनगढीको प्रादेशिक चिकित्सालय पूर्ण रुपमा सञ्चालनका लागि एमडी चिकित्सकसहित ७० जना कर्मचारीको स्थायी दरबन्दी आवश्यक हुन्छ। चिकित्सालयले गरेको ओ एण्ड एम सर्भेमा चिकित्सक, कविराज, स्टाफनर्स बैध तथा प्रशासनिक कर्मचारी गरेर ७० जना कर्मचारी आवश्यक पर्ने देखिएको हो। 

तर, चिकित्सालयमा हाल ३५ जना कर्मचारी मात्रै कार्यरत छन्। सरकारले अस्थायी दरबन्दीका ३५ जना कर्मचारीबाट चिकित्सालय सञ्चालन गर्दै आएको प्रादेशिक चिकित्सालयका निमित्त निर्देशक डाक्टर सूर्यराज उपाध्यायले बताए। उनले भने, ‘अस्थायी दरबन्दी मात्र स्वीकृत भएको छ। स्थायी दरबन्दी छैन। ३५ जना कर्मचारी छौँ। निमित्त निर्देशक, आयुर्वेद चिकित्ससहित ३५ जना छौँ।’ धनगढीको प्रादेशिक चिकित्सालयमा निमित्त निर्देशकले सञ्चालन गर्दै आएका छन्। चिकित्सालयमा चार जना चिकित्सक, २/२ जना, स्टाफनर्स र अनमी ,४/४ जना कविराज र वैध छन्। 

चिकित्सालयमा प्रयोगशाला, रेडियोलोजी, अल्ट्रासाउण्ड लगायतका सेवा सञ्चालनका लागि अस्थायी कर्मचारी छन्। प्रशासनीक तथा लेखा शाखामा समेत अस्थायी कर्मचारी छन्। तर, प्रादेशिक आयुर्वेदिक चिकित्सालय पूर्ण क्षमतामा  सञ्चालनका लागि कर्मचारीको अभाव हुने भएको हो। ओपिडी लगायतका विशेषज्ञ सेवा सञ्चालनका लागि कर्मचारी छैनन्। उपाध्यायले भने, ‘७० जना कर्मचारी आवश्यक छ। ओ एण्ड एम बनाएका छौँ, पारित भएको छैन। एक जना एमडी चिकित्सक ल्याउनु पर्नेछ।’ 

चिकित्सालयबाट वाथ रोग, नसा च्यापिएको, हड्डी खिइएको, पक्षघात र छाला सम्बन्धि समस्या भएका बिरामीको पञ्चकर्म–पूर्वकर्म आयुर्वेदिक पद्धतिअनुसार उपचार हुँदै आएको छ। प्रदेशमा आयुर्वेद चिकित्सामार्फत उपचार हुने भए पनि कर्मचारीको भने अभाव छ। संघीय सरकारले निर्माण गरेको चिकित्सालय सञ्चालनका लागि सुदूरपश्चिम सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको हो। प्रदेश सरकारले भने कर्मचारीको स्थायी व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। सुदूरपश्चिमका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री प्रकाशबहादुर देउवाले चिकित्सालयबाट उपचार सेवा सुरु भएसँगै बिरामीलको उपचारमा पहुँच विस्तार हुने बताए। चिकित्सालयमा रहेको भौतिक संरचनामा थप सेवा विस्तार गर्नुपर्ने उनले बताए। 

संघीय सरकारको ३४ करोड बढीको लागतमा निर्माण भएको प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय गत असोज ११ गतेबाट सेवा सुरु भएको हो। प्रदेशको सबैभन्दा ठुलो र सरकारी सेवाको चिकित्सालय सञ्चालनका लागि कर्मचारीको अभाव देखिए पनि बिरामीको भने आकर्षण बढेको चिकित्सालयकले जनाएको छ। प्रदेश सरकारले निः शुल्क स्वास्थ्य सेवा तथा औषधि सेवा प्रदान गर्दै आएको भए पनि कर्मचारीको अभावले सेवा प्रवाहमा चुनौति देखिएको छ। तर, सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले चिकित्सालयमा जनशक्ति व्यवस्थापन गरिने बताए। मुख्यमन्त्री शाहले चिकित्सालयबाट उपचार सेवासँगै आयुर्वेद जनशक्ति उत्पादन गर्ने योजना रहेको बताए। उनले भने, ‘जनशक्ति उत्पादन होस् भन्ने चाहना छ। प्रदेशका भौतिक मन्त्री यहीँ क्षेत्रका छन्। तपाईहरुको सल्लाहामा यो अगाडि बढ्ने छ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट ५० शय्या सञ्चालनको स्वीकृति पाएको चिकित्सालयको ओ एण्ड एम गरिएको छ। चिकित्सालय सञ्चालनका लागि ७० जना कर्मचारी आवश्यक पर्ने भएको हो।