सुदूरमा भ्रष्टाचारको अखडा बन्दै उपभोक्ता समिति, निरुत्साहित गर्न कार्यविधि

धनगढीः विकास निर्माण प्रक्रियालाई सहज बनाउन र स्थानीयलाई समेत सहभागी गराउने उद्देश्यका साथ शुरु गरिएको उपभोक्ता समिति काम नगर्ने र केवल भ्रष्टाचार गर्ने अखडाका रुपमा विकास भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वार्षिक रुपमा दायर गर्ने मुद्दाको विवरण हेर्ने हो भने पनि उल्लेख्य रुपमा उपभोक्ता समितिको बदमासी देखिएको छ। राजनीतिक रुपमा संरक्षण पाएका उपभोक्ता समिति गठन नै मिलेमतोमा हुने गरेको छ।

अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षमा आफना मान्छे राख्ने र उपाध्यक्ष तथा अन्य सदस्यमा भाग पुर्याउनका लागि अरुलाई राखेर निर्णय आफै गर्ने, काम गरे जस्तो देखाउने र सरकारी स्रोतको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति गाँउ गाँउसम्म पुगेको छ। अझ १ करोड रुपैयाँसम्मका आयोजना उपभोक्ता समितिमार्फत् गराउने प्रणालीको विकास भएपछि त झनै विकृतिले मौलाउने अवसर पाएको छ।

सांसद विकास कोषका रुपमा जाने अधिकांश बजेट उपभोक्ता समितिको नाममा नै लुटपाट भइरहेको छ। कोही कसैप्रति जिम्मेवार हुनु नपर्ने, फर्जी कागज बनाएर सरकारी स्रोतको दोहन गर्न पाएपछि तै चुप मै चुपको अवस्था सिर्जना भएको छ। विकास निर्माणको काममा स्थानीय जनताको सहभागिता होओस् र अपनत्वको महशुस होओस् भन्ने उद्देश्यका साथ उपभोक्ता समितिको अवधारणा ल्याइएको भएपनि सोअनुसार अधिकांश स्थानमा काम हुन सकेको छैन।

उपभोक्ता समितिहरु ‘भ्रष्टाचार सिकाउने पाठशाला’का रुपमा विकास हुँदै गएको भन्दै त्यसलाई निरुत्साहित गर्न सुदूरपश्चिम सरकारले कार्यविधि निर्माण गरेको छ। प्रदेश सरकारले २५ लाखभन्दा साना योजना नबनाउने गरी कार्यविधि तयार गरेको छ। २५ लाखभन्दा ठुला योजनाहरु बनाउने र निर्माण कम्पनीमार्फत कार्यान्वयनमा लैजाने गरी कार्यविधि बनाइएको छ।

सुदूपश्चिमका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री प्रकाशबहादुर देउवाका अनुसार प्रदेश सरकारले विशेष अनुदानमा २५ लाख र समपुरक अनुदानमा न्यूनतम ५० लाखका योजना मात्र निर्माण गरिनेछ। उपभोक्ता समितिबाट गरिने काममा आर्थिक अनियमितता हुने गरेको प्रदेश सरकारले बताएको छ। त्यसलाई निरुत्साहित गर्न कार्यविधि नै निर्माण गरिएको छ। उपभोक्ता समितिमार्फत हुने पूर्वाधार निर्माणका कार्य निरुत्साहित गर्न भन्दै दुईवटा कार्यविधि बुधवार पारित गरिएको छ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषदले आर्थिक मामिला मन्त्रालयका दुई कार्यविधि पारित गरिसकेको छ। कार्यविधिबाट भ्रष्टाचार सिकाउने पाठशालाका रुपमा विकास हुँदै गएका उपभोक्ता समितिलाई निरुत्साहित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री देउवाले सुदूरपश्चिम प्रदेशको विशेष अनुदानको बजेटमा कम्तीमा २५ लाख र प्रदेशको समपुरक अनुदानमा कम्तीमा ५० लाखभन्दा साना योजना प्रदेश सरकारले स्वीकृत नगर्ने बताए।

उनले भने, ‘हाम्रो अनुभवले स–साना टुक्रे योजना, ५, १०, १५ लाखका योजना प्रदेशले बाढ्ने। तल स्थानीय सरकारसँग समन्वय नहुने। बजेट उपभोक्ता समितिमार्फत जाने, काम पनि नदेखिने, भ्रष्टाचार बढी भयो भन्ने छ। त्यस कारण पनि उपभोक्ता समितिबाट हुने कामलाई निरुत्साहित गर्ने हो।’ कार्यविधिअनुसार उपभोक्ता समितिबाट हुने कामलाई रोक्ने छ। कार्यविधिको लक्ष्य योजनाको संख्या कम गर्नु र निर्माण कम्पनीहरुबाट मात्र काम गराउनु रहेको छ।

उपभोक्ता समितिका कारण प्रदेश सरकार बद्नाम भएकाले नयाँ कार्यविधि बनाइएको दाबी सुदूरपश्चिम सरकारको छ। भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री देउवाले भने, ‘स्थानीय तहहरुसँग समन्वय गर्छाै। वडामा प्रदेशको कुन योजना छ? स्थानीय तहमा कुन योजना छ? उनीहरुलाई पनि जानकारी होस। निरिक्षण गर्न पनि सहज हुनेछ।’ प्रदेशको ठुलो विकास बजेट पूर्वाधार निर्माणमा खर्च हुँदै आएको छ।

पूर्वाधार निर्माणका मात्र हजारौ योजना सुदूरपश्चिम सरकारका छन्। तीन लाखसम्मका योजना समेत प्रदेश सरकारले बनाएको छ। योजनाको संख्या धेरै भएकाले प्रदेशमा विकास निर्माणको कामले गति लिएको छैन्। प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री देउवाले भने, ‘विगतका पाँच वर्ष नयाँ संरचनामा थिए। सबैभन्दा ढुलो प्रतिकृया, उपभोक्ता समितिले भ्रष्टाचार गरेको छ। हिजोका गल्ती दोहोरीन नदिनेमा हामी छौ।’