धनगढीको डुबान हल गर्न एक अर्ब ६२ करोड आवश्यक, उपमहानगरले सक्ला स्रोत जुटाउन ?

धनगढीः धनगढी उपमहानगरभित्रको डुबान समस्या दिर्घकालिन रुपमा हल गर्न एक अर्व ६२ करोड पुँजी आवश्यक पर्ने डीपीआरले देखाएको छ।

डीपीआरअनुसार डुबान समस्या समाधान गर्न उपमहानगरपालिकाले वडा नम्बर २ र ३ बाट अभियान नै सुुरु गरिसकेको छ। डुबान प्रभावित क्षेत्रको पहिचान गरेर दोस्रो चरणको खोलानाला अतिक्रमण हटाउने तथा डुबान समस्या समाधानको काम गर्ने गरी अभियान नै सुरु गरिएको हो। उपमहानगरपालिकासँग भएको जनशक्ति र उपकरण प्रयोग गरेर अतिक्रमित खोलानाला खाली गर्ने काम भइरहेको छ।

तर डुबानको समस्या समाधानका लागि भने आवश्यक बजेट उपमहानगरपालकासँग छैन्। धनगढीको डुबान दिर्घकालिन रुपमा समाधानका लागि एक अर्ब ६२ करोड बजेट आवश्यक पर्ने नगरप्रमुख गोपाल हमालले बताए। उनले भने, ‘एक अर्ब ६२ करोडको डीपीआर तयार भएको छ। त्यो धनगढी उपमहानगरपालिकाले चाहेर पनि १० वर्षसम्म बनाउन सक्दैन। प्रदेशको मन्त्रीमा युवाहरु आउनु भएको छ। हामी विकास निर्माणमा समन्वय गर्न चाहान्छौ।’

मोहनापुल–अत्तरिया ६ लेन सडकका कारण धनगढीको वडा नम्बर २, ३, ४ र १३ डुबानमा पर्दै आएको छ। सोही क्षेत्रको डुबान समस्या समाधानका लागि सडक विभागले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पारेको छ। डीपीआर धनगढी उपमहानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको छ। उपमहानगरपालिकाले भने बजेटको जोहो गर्न सकेको छैन। ‘धनगढीको ३, २, ४, र १३ नम्बरमा सबैभन्दा बढी डुबानको समस्या छ। धनगढीको मुल, कोर एरिया डुब्छ। पहिला डुबे पनि पानी बगेर जान्थ्यो। अहिले दुई÷तीन महिनासम्म डुबेको हुन्छ,’ उनले भने। धनगढी बजार क्षेत्रको पानी व्यवस्थापनका लागि गुरुयोजना तयार गरिएको हो।

धनगढी उपमहानगरपालिकाले बजेटको जोहो गर्नुपर्ने छ। रिपोर्टको आधारमा सहरी विकास, ढल निकास संस्थान वा प्रदेश सरकारबाट बजेटको जोहो गर्नुपर्ने छ। आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन भने अझै भएको छैन। सुदूरपश्चिमका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री प्रकाशबहादुर देउवाले धनगढी उप–महानगरपालिकासँग विकास निर्माणमा साझेदारी गर्ने बताए। उनले भने, ‘गोपी दाई संगै हिड्ने, दौड्न र विकास गर्ने मन छ। म लाग्छु। यो धनगढीलाई साँच्दै क्यापिटल सिटीको रुपमा विकास गछौ। डुबान समस्या समाधानका लागि पनि हामी लागेका छौ।’

धनगढी उपमहानगरपालिकाले डुबान समस्या समाधानका लागि सडक विभागमा, सहरी विकास मन्त्रालयमा, अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट बजेटका लागि अनुरोध गरेको छ।