कञ्चनपुरमा स्विमिङ पुलको नाममा भ्रष्टाचार, वनका पदाधिकारी अनभिज्ञ
धनगढीः कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका वडा नम्बर ८ को जनजागरण सामुदायिक वनमा अलपत्र अवस्थामा एक सानो भवन र नजिकै पोखरी आकारको संरचना बनेको छ।
संरचना निर्माण भएको तीन वर्ष भइसकेको छ। कोरोनाको पहिलो लहर आएको वर्ष सामुदायिक वनमा स्विमिङ पुल निर्माणको काम सुरू भएको थियो। सामुदायिक वनले स्विमिङ पुल बनाएर पर्यटक तान्ने योजनाका साथ काम थालेको जनाएको छ। केन्द्र र स्थानीय सरकारबाट भनेजति बजेट नपाउँदा काम अधुरै रहेको सामुदायिक वनका अध्यक्षले बताएका छन्।
तर, स्विमिङ पुलको नाममा व्यापक भ्रष्टाचार भएको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। स्विमिङ पुल अलपत्रसँगै सामुदायिक वनमा तस्करी पनि मौलाएको स्थानीय शम्भुप्रसाद सेढाईले बताए। 'स्विमिङ पुल निर्माण गर्न ६० लाख खर्च भएको आवाज सुनिएको छ,' उनले भने, 'यहाँ सिंधै भ्रष्टाचार भएको छ। वनमा पनि भ्रष्टाचार भएको छ। तस्करी धेरै भएको छ।'
तत्कालिन खानेपानी मन्त्री विना मगरले मन्त्रालयबाट स्विमिङ पुल निर्माणका लागि दुई चरणमा १० लाखका दरले २० लाख, पुनर्वास नगरपालिकाले ५ लाख र जनजागरण सामुदायिक वनको कोषबाट ३५ लाख गरी ६० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर स्विमिङ पुल अलपत्र अवस्थामा छोडिएको हो। स्विमिङ पुल निर्माणमा चरम भ्रष्टार भएको अर्का स्थानीय विक्रम रावलले बताए। 'एउटा सानो भवन बनेको छ। त्यसमा बढीमा १० लाख खर्च भयो होला,' उनले भने, 'बाँकी रहेको ५० लाखमा माछा पोखरी जस्तो संरचना बनाइएको छ। यहाँ सरासर भ्रष्टाचार भएको छ। जसको सूचना बाहिर आएन।'
स्विमिङ पुल निर्माणमा सामुदियक वन उपभोक्ता समितिले आर्थिक अपचलन गरेको स्थानीयले बताएका छन्। सामुदायिक वनले कति बजेट खर्च ग¥यो, त्यसको विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन। माछापोखरी जस्तो स्विमिङ पुल र सानो घरमा ६० लाख बजेट खर्च हुनै नसक्ने भए पनि समितिले खर्चको विवरण सार्वजनिक नगरेको स्थानीयले बताएका छन्। करिव २० मिटर लम्बाई र १० मिटर चौडा पोखरी बनाएर भ्रष्टाचार गरिएको स्थानीयको आरोप छ। वन उपभोक्ता समितिका कारण स्विमिङ पुल अलपत्र परेको वडा नम्बर ८ का अध्यक्ष श्रवण रानाले बताए। 'त्यहाँ ९ नम्बरले पनि आफ्नो एरिया भन्दै विवाद गर्यो,' उनले भने, 'समितिका मान्छे त्यस्तै भए, जिम्मेवारीपन भएन। त्यसैले अलपत्र परेको हो।'
करिव १ करोड लगानीको स्टिमेट रहेको स्विमिङ पुल निर्माणको बाँकी काम बजेट अभावले अलपत्र परेको सामुदायिक वनका अध्यक्ष कृष्णबहादुर तामाङले बताए। सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक वन कार्यक्रम लागु गरेर हुने आम्दानीबाट स्विमिङ पुल निर्माण गर्ने योजना वन समितिको थियो। तर, सरकारले वैज्ञानिक वन कार्यक्रम खारेज गरेकाले स्विमिङ पुल अधुरो रहेको वनका अध्यक्ष तामाङको भनाइ छ।
'केन्द्र र नगरपालिकाबाट बजेट आउला ठानेका थियौँ तर बजेट आएन। वैज्ञानिक वनबाट आम्दानी होला र खर्च गरेर स्विमिङ पुल बनाउला भन्ने योजना थियो कार्यक्रम पनि सरकारले खारेज गर्यो,' उने भने, '६० लाख खर्च भयो होला। रकम नभएर काम अलपत्र परेको हो।' स्विमिङ पुलको बाँकी काम सक्न अझै करिव ३० लाख आवश्यक पर्ने वनका अध्यक्ष तामाङले बताएका छन्। तर जनजागरण सामुदायिक वनमा तस्करी हुने गरेको र पदाधिकारीले आयव्ययको हिसाव नदेखाउने गरेको स्थानीयको भनाइ छ।
नारायण अवस्थी दिनेश खबरका सहायक सम्पादक हुन्। उनले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि विषयमा कलम चलाउछन्।