भारतीय प्राविधिक पञ्चेश्वर प्राधिकरण आउन किन छोडे?

वीरेन्द्र भट्ट, धनगढीः ६६ वर्षअघि सुरु भएको वहुचर्चित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना पानी र विद्युत मुख्य विवादका कारण अन्योलमा छ। पटकपटक विभिन्न वहानाले सुस्ताएको सो परियोजना पानी र विद्युत विवादका कारण अन्योलमा पर्दै आएको हो। सन् १९५६ देखि चर्चा सुरु भएको परियोजना अघि बढाउन अहिलेसम्म डीपीआरको ड्राफ्टले समेत अन्तिम रुप लिन सकेको छैन्।

६ हजार ६९० मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमताको पञ्चेश्वर परियोजना अघि बढाउन ८ वर्षअघि नेपाल र भारतको संयुक्त पहलमा कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा पञ्चेश्वर प्राधिकरण कार्यालय स्थापना गरिएपनि स्थापनाको करिव डेढ वर्ष मात्र भारतीय १५ जना प्राविधिक नियमित हाजिरी भएका थिए। त्यसयता भने प्राविधिक टोली कार्यालय आउन छोडेका छन्। संयुक्त रुपमा स्थापना गरिएको प्राधिकरणमा पञ्चेश्वर परियोजना अघि बढाउन नेपाल र भारतबाट गरी १५÷१५ जना प्राविधिक नियुक्त गरिएको थियो। 

८ वर्ष अघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गरेको नेपाल भ्रमणका क्रममा पञ्चेश्वर परियोजनाको विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर प्रक्रिया अघि बढाउने वचन दिएपछि आयोजनाले केहि समय गति लिएको थियो। तर पानी र विद्युत खरिदविक्री विषयमा कुरा नमिल्दा निर्माण कार्य अनिश्चित बन्न पुगेको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए।
भारतीय प्राविधिक पञ्चेश्वर आउन छोडे
परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) वापकोषले तयार पारेको सन्दर्भमा त्यसलाई दुवै देशका सरकारले पृष्ठपोषणसहित अन्तिम रुप दिन दुवै देशबाट १५÷१५ जनाको प्राविधिक टोली गठन गरिएको थियो। तर भारतीय प्राविधिक भने प्राधिकरणको कार्यालय कञ्चनपुर आउन छोेडेका छन्। परामर्शदाता वापकोर्षले तयार पारेको डीपीआरमा आवश्यक संशोधन, सुझाव एवं परामर्शलाई समयमै सक्नुपर्ने आवश्यकता औल्याएको भएपनि डीपीआरको विषय नै टुंगो लागेको छैन्।

नेपालले ३ दशमलव ७ अर्व घनमिटर पानीको विषय उठाएको छ भने भारतले एक दशमलव ९ अर्व घनमिटर मात्र भनिरहेको अवस्थामा नेपाललाई त्यो मान्य नभएरै थप प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन्। सन २००३ मा भारतले तयार पारेको डीपीआरमा पनि पानीकै समस्या रहेको थियो। भारतले नेपालको पानी ३ देखि ५ प्रतिशत मात्र भनिरहेको छ, जबकी भारतले पुरै पानी भारतको भनेपछि यही विषयमा समस्या उत्पन्न भइरहेको प्राधिकरणका अधिकारीले भनेका छन्।
२८ वर्षदेखि उल्झनमै
कञ्चनपुर र भारतको केहि भु–भागमा समेत सिँचाई सुविधा उपलब्ध हुने सो परियोजना २८ वर्षदेखि अगाडी बढ्न सकेको छैन्। पञ्चेश्वर उच्च बाँध तथा रुपालिगाड रि–रेगुलेटिङ बाँध आयोजनाको गरी ३ खर्व ३६ अर्व कुल लगानी अनुमान गरिएको छ। परियोजनामा नेपालले एक खर्व २६ अर्वदेखि एक खर्व ३० अर्व मात्र लगानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

आयोजनाबाट नेपाललाई वार्षिक ३४ अर्व ५० करोड प्राप्त हुने र मत्स्यपालन, कार्वन व्यापार, सिँचाई तथा पर्यापर्यटन, जडिबुटी, फलफुलमा उल्लेख्य आम्दानी गर्न सकिने आधार तय गरिएको छ। आयोजनाको बाँधस्थल सन १९५६ मा भारतीय पक्षबाट नै पहिचान गरिएको थियो।
महाकाली सन्धी 
२०५२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका बेला भएको महाकाली सन्धीमा डीपीआर ६ महिनाभित्र बनाएर तत्काल निर्माण थाल्ने उल्लेख छ। सन्धिमा देउवा र भारतीय तत्कालिन प्रधानमन्त्री पिभिनरसिंह रावलले हस्ताक्षर गरेका थिए। तर सन्धी भएको २६ वर्ष बितिसक्दा पनि पञ्चेश्वरको डीपीआर बन्न सकेको छैन्।
पञ्चेश्वरबाट सुदूरपश्चिमले प्राप्त गर्ने लाभ
पञ्चेश्वर परियोजनाबाट सरकारले पाउने राजश्वबाट हरेक वर्ष बैतडी जिल्लाले ५६ करोड ४० लाख रुपैयाँ र डडेल्धुराले २६ करोड १० लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने हिसाव छ। त्यस्तै दार्चुला, कञ्चनपुर, कैलाली, डोटी, बझाङ, बाजुरा र अछाम प्रत्येक जिल्लाले वाषिर्क २३ करोड ४० लाख रुपैयाँ पाउने उल्लेख छ।

यो आयोजना बन्दा २ हजार ९ सय २६ घरधुरीका २२ हजार ७ सय ६५ जनालाई पुनर्वासमा लैजानुपर्छ भने १३ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बराबरको कृषिबाट हुने आम्दानी घट्छ। त्यस्तै यो आयोजनाबाट अन्य वातावरणीय असर पनि पुग्छ।